सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण आणा!

दहीहंडीमध्ये लावण्यात येणाऱ्या मानवी मनोऱ्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच स्पष्टीकरण घेऊन या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.

मुंबई : दहीहंडीमध्ये लावण्यात येणाऱ्या मानवी मनोऱ्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच स्पष्टीकरण घेऊन या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.दहीहंडीसाठी २० फुटांपर्यंतच मानवी मनोरे रचण्याचा निर्बंध उच्च न्यायालयाने घालूनही २०१५ मध्ये अनेक आयोजकांनी या आदेशाचे उल्लंघन केले. त्याविरुद्ध मूळ याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर याचिका निकाली काढली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात उच्च न्यायालयाने मानवी मनोऱ्यांवर घातलेल्या निर्बंधासंबंधी काहीही उल्लेख न केल्याने उच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तर न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही उल्लेख न केल्याने आधीचा आदेश लागू होतो, असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारचे वेगळे मत असल्याने खंडपीठाने सरकारला या आदेशाबाबत स्पष्टीकरण घेण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.दरम्यान, स्वाती पाटील यांनी आदेशाचे पालन न करण्यात आल्याबद्दल मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, धर्मादाय आयुक्त, पोलीस महासंचालक, महापालिका आयुक्त आणि महापालिका सचिव तसेच भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्यावर अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेद्वारे केली आहे.त्यावर खंडपीठाने मुख्य सचिव, धर्मदाय आयुक्त, पोलीस महासंचालक, महापालिका आयुक्त आणि महापालिका सचिव यांनी कशाप्रकारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले नाही, हे याचिकाकर्त्याने स्पष्ट न केल्याने यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिला. मात्र आशिष शेलार यांना सध्यातरी दिलासा देण्यास नकार दिला. (प्रतिनिधी)भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष गणेश पांडे यांनी दहीहंडी आयोजित करण्यापूर्वी शेलार यांच्याकडे अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, हे माहिती असून सुद्धा शेलार यांनी पांडे यांना थांबवले नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने शेलार यांना यापुढे अशाप्रकारचे बेकायदेशीर कार्यक्रमांमध्ये सहभागी न होण्याची हमी देण्यास सांगितले. मात्र तशी हमी शेलार यांच्या वकिलांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत न दिल्याने खंडपीठाने त्यांना दिलासा दिला नाही. तर गणेश पांडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २९ जुलै रोजी ठेवली आहे.