वनाधिकार कायदा होणे उत्साहवर्धक चिन्ह

‘‘पर्यावरणरक्षणाच्या दृष्टीने अलीकडेच एक चांगली, उत्साहवर्धक घटना झाली आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात वनाधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे.वास्तविक, २००६ मध्ये संमत झालेला हा कायदा २००८ पासूनच अमलात यायला हवा होता. पण शासकीय यंत्रणेच्या खोटारडेपणामुळे उशिरापर्यंत वनाधिकार कायदा लागू होत नव्हता. खूप उशिराने वनाधिकार कायदा लागू झाला, हे सुचिन्ह म्हणायला हवे.’’ गाडगीळ म्हणाले, ‘‘वनाधिकार कायद्यामुळे ग्रामस्थांना सामूहिक अधिकार प्रदान झाले आहेत. सुमारे १००० गावांना हे अधिकार मिळाले आहेत. गावातील सुमारे १ हजार हेक्टर जमीन जमिनीवर, वनोपजावर ग्रामस्थांची सामूहिक मालकी निर्माण झाली आहे. जंगल संरक्षणासाठी हे खूप चांगले पाऊल आहे. जमिनीची मालकी सरकारचीच असते. मात्र बांबू, तेंदू, चारोळ्या अशा पदार्थांपासून गावकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळू शकते.’’ गाडगीळ म्हणाले, ‘‘खरे पर्यावरणरक्षण करण्याची आस्था लोकांमध्येच असते. जंगलापासून उत्पन्न मिळू शकते. पर्यावरणरक्षण झाल्याने ग्रामस्थांचे आरोग्यही चांगले राहते.’’बाहेरून जंगलांमध्ये, गावांमध्ये आलेल्या लोकांना पर्यावरणरक्षणाची फारशी फिकीर नसते. स्थानिक नागरिकांना भूमिका मिळाली, की पर्यावरणरक्षण खूप चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. वास्तविक आपल्याकडील कायद्यांमध्ये पर्यावरण संरक्षणासाठी खूप चांगल्या तरतुदी आहेत. मात्र वनाधिकार कायद्यासारखे कायदे सरकारमधील काही यंत्रणांना होऊ द्यायचे नव्हते.गाडगीळ म्हणाले, ‘‘चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाचगावमध्ये ग्रामसभेला वनहक्क मिळाले, त्या वेळी ग्रामसभेने ठरविले, की प्रत्येक कुटुंबाने वनव्यवस्थापनाचे आणि समाजव्यवस्थापनाचे किमान पाच नियम सुचविलेच पाहिजेत. साऱ्या नियमांची छाननी करून समस्त ग्रामसभेने सर्वानुमते ११५ नियम मान्य केले. बांबूच्या उत्तम व्यवस्थापनाची, विक्रीची पद्धत रुजविली. आता लोकांना बांबूच्या सर्व अर्थव्यवस्थेचे चांगले आकलन झाले आहे. ग्रामसभेने व्यवस्थित हिशोब करून बांबूतोडीची मजुरी पूर्वीपेक्षा तिप्पट वाढविली. २०१५ मध्ये ग्रामसभेला ३७ लाख रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळाले. वनाधिकार मिळेपर्यंत अनेक जण गाव सोडून मजुरीसाठी थेट गुजरातपर्यंत जाऊन पोट भरत होते. आज सर्व जण गावातच सुखाने राहत आहेत. कारण ग्रामसभेने बांबूच्या उत्पन्नातून ग्रामविकासाची, वनविकासाची उपयुक्त कामे काढून सर्वांना बारमाही हक्काचा, उत्पादक रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.’’ गाडगीळ म्हणाले, ‘‘४३ वर्षांपूर्वी कर्नाटकमध्ये कागद गिरण्यांनी बांबू संपवून आदिवासींच्या पोटावर पाय आणला होता. मी ५ वर्षे दांडेलीच्या वनप्रदेशात बांबू व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला. कागद गिरणी उभारताना वनविभागाने गिरणीमालकांना बांबू कायमचा पुरेल, असे सांगितले होते. मात्र १० वर्षांमध्येच बांबू संपत आला. वनविभाग बांबूची उपलब्धता दसपट फुगवून सांगत होता. गिरणी मर्यादेबाहेर आणि नियमबाह्य बांबूतोड करत होती. बांबू बाजारात ृपंधराशे टन विकला जात असताना गिरणी सरकारला टनामागे फक्त दीड रुपया भरत होती. मी कर्नाटक सरकारला अहवाल दिला, मात्र फार काही झाले नाही. त्या पाश्वभूमीवर वनाधिकार कायदा मोलाचा आहे.’’ आता खेडोपाड्यांमध्येही स्मार्टफोन पोहोचले आहेत. ग्रामस्थांकडूनही त्यांचा वापर सुरू झाला आहे. या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून, वेबच्या माध्यमातून गावोगावी एखादी माहिती चटकन उपलब्ध होऊ शकते. गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याची माहिती राज्यात वनाच्छादित भागात पोहोचली तर पर्यावरणरक्षणासाठी लोक स्वत: पुढे येतील. वनाधिकार कायदा आपल्या गावासाठी लागू करावा, अशा प्रकारची मागणी सरकारकडे करू शकतील. त्यामुळे एकूणच पर्यावरणरक्षण विस्तृतपणे होऊन लोकशाहीचे बळकटीकरण होईल, असा विश्वास ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.