नाशिक : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये तीन वर्षाचा कारावास व एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा झालेले शिवसेनेचे देवळालीचे विधानसभा सदस्य व माजी मंत्री बबनराव शंकर घोलप यांना अपात्र घोषित करणारा आदेश राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी जारी केला आहे.
यामुळे घोलप यांचे सध्याचे आमदारपद 21 मार्च 2क्14 पासून पूर्वलक्षी परिणामाने संपुष्टात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर भविष्यात त्यांना राज्य विधिमंडळाची कोणताही निवडणूक लढविता येणार नसल्याने त्यांचे राजकीय जीवन संपुष्टात आले आहे. राज्यपालांचा हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या 28 जुलैच्या असाधारण राजपत्रत प्रसिद्ध झाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या खटल्यात मुंबई येथील विशेष न्यायालयाने घोलप आणि त्यांच्या पत्नीस बेहिशेबी संपत्ती गोळा केल्याबद्दल दोषी ठरवून 21 मार्च रोजी शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे राज्यपालांनी काढलेल्या आदेशानुसार घोलप यांचे विद्यमान आमदारपद त्या दिवसापासून गेले आहे.
विशेष म्हणजे राज्यपालांनी घोलप यांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 191 (1)(ई) अन्वये अपात्र घोषित केले असल्याने या अपात्रतेस कोणतीही कालमर्यादा नाही. यानुसार अपात्र ठरलेली व्यक्ती राज्य विधानसभेची निवडणूक लढविण्यास कायमची अपात्र ठरते.
भ्रष्टाचार खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्देशांनुसार विधिमंडळ सचिवालयाने घोलप यांच्या अपात्रतेचे प्रकरण राज्यपालांकडे पाठविले होते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 192 (2) नुसार शिफारस व मत घेण्यासाठी राज्यपालांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविले होते. आयोगाने अॅडव्होकेट जनरलचे मत घेऊन अशी शिफारस केली की, शिक्षा झाल्याच्या दिवसापासून घोलप आमदार
राहण्यास अपात्र ठरले असून, त्यांची जागा त्याच दिवसापासून रिकामी झाली आहे. (प्रतिनिधी)
शिवसेना-भाजपा युतीच्या सरकारमध्ये घोलप मंत्री होते. युतीची सत्ता जाताच 1999 मध्ये ‘एसीबी’ने त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविला व 2क्क्1 मध्ये खटला दाखल केला. त्यानंतर घोलप यांनी विधानसभेच्या तीन निवडणुका लढविल्या व तिन्ही वेळा ते निवडून आले. आता 15 वर्षानी त्यांना भूतकाळाचे कर्म भोगावे लागले.