- अतुल कुलकर्णी, मुंबई
तूरडाळीचे वाढलेले भाव, त्यासाठी केंद्राने वारंवार सूचना करूनही राज्याच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या सचिवांनी दिरंगाई केल्याचा ठपका ठेवत अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सचिव दीपक कपूर यांच्याकडे लेखी खुलासा मागवला आहे. एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे असा लेखी खुलासा मागण्याची ही राज्याच्या प्रशासनातील पहिली घटना आहे. दरम्यान, जप्त केलेली १३ हजार टन तूरडाळ जाहीर लिलाव करून विकण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. केंद्राने राज्याला केलेल्या पत्रव्यवहारातली एकही बाब विभागाचा मंत्री म्हणून आपल्या निदर्शनासच आणून दिली नाही, असा गंभीर आरोपही बापट यांनी या पत्रात केला आहे. ५ पानांच्या पत्रात सचिवांनी आणि विभागाने कशी दिरंगाई केली याच्या तपशीलवार नोंदीच बापट यांनी मांडल्या आहेत. सचिवांना दिलेला हा एक प्रकारे मेमो असून, याच्या प्रती मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. शिवाय, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून विभागाकडून करावयाचे नियोजन, दर नियंत्रण समिती आणि कृती आराखड्यासह ७ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, असेही आदेश दिले आहेत.केंद्र शासनाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना १० जून रोजी सगळ्यात आधी या विषयाशी संबंधित पत्र पाठवले होते. त्यानंतर जून ते डिसेंबर या कालावधीत डाळीच्या किमती कशा वाढतील त्याबाबत धोक्याचे इशारेही दिले होते. ३१ जुलै रोजी राज्यांनी साठा मर्यादा लागू करण्याबाबत अभिप्राय सादर करावेत, असेही केंद्राने कळवले होते. दि. ९ आॅक्टोबर रोजी दीपक कपूर यांना उद्देशून पत्र दिले होते. ज्यात पुरवठा विभागाने साठा निर्बंध लागू करण्याच्या व याआधी दिलेल्या सर्व सूचनांवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा दिल्या होत्या. मात्र यातील एकही पत्र अथवा विभाग करत असलेली कारवाई मंत्री म्हणून आपल्या निदर्शनास आणून दिली गेली नाही असा गंभीर आक्षेप बापट यांच्या पत्रात आहे.राज्यात डाळींचे भाव कडाडणार हे लक्षात आल्यानंतर आपण स्वत: विभागाच्या आढावा बैठका घेतल्या व तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. साठा निर्बंध लागू करण्याचे आदेशही आपण दिले. त्याअनुषंगाने १४ सप्टेंबर रोजी कपूर यांनी बैठक घेतली व येत्या १० दिवसात असे आदेश काढले जातील असे सांगण्यात आले. त्या बैठकीस आपले खाजगी सचिव हजर होते पण त्याबाबतही विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. मुंबई ग्राहक पंचायतने तूरडाळीसंबंधी आपणास निवेदन दिले. त्यासोबत केंद्र शासनाने काढलेले आदेश जोडले होते.ते पाहून आपण पुन: तातडीने बैठक घेतली व संबंधीत फाईल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याहीवेळी विभागाकडून अपेक्षीत कारवाई होत नसल्याचे आपणास पुन्हा एकदा निर्दशनास आणून दिले होते.मात्र इतक्या संवेदनशिल विषयावर ४ महिने होऊनही काहीच कारवाई झालेली दिसून येत नसल्याने ही कारणे दाखवा नोटीस दिल्याचे बापट यांनी म्हटले आहे.डाळींचे साठे हमीपत्रावर मुक्तगेल्या काही दिवसांत जप्त करण्यात आलेले १३ हजार टन तूर आणि तूरडाळीचे साठे वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्याऐवजी त्यांचा जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील डाळीचे भाव आणखी कमी होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे. साठेबाजी करून शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात शासनाची ही कडक भूमिका असल्याचेही म्हटले आहे. सरकारने धाडी घालून डाळीचे साठे जप्त केले होते. ते वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशनतर्फे नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांच्याकडे केली होती. शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा साठा तातडीने मुक्त करण्यात येत आहे. मात्र, साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा माल शासनाच्या ताब्यात आहे.मलिकांचे आरोप धादांत खोटे - बापटनागपूर : राज्यात २ हजार कोटींचा तूरडाळ घोटाळा झाल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नबाब मलिक यांनी केलेला आरोप धादांत खोटा असून, त्यांच्या वक्तव्याने सरकारची प्रतिमा डागाळली. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याची कायदेशीर चौकशी करून त्यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला जाईल, असे गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले. धाडीत १७१ कोटींची तूरडाळ जप्त केली असताना २ हजार कोटींचा घोटाळा कसा होऊ शकतो, असा सवालही बापट यांनी केला. डाळी जप्त केल्या त्या वेळी दिवाळी तोंडावर होती. एवढा साठा गोदामातच राहिला तर आणखी टंचाई निर्माण होईल. त्यामुळे घाऊक व किरकोळ व्यापाऱ्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली व १०० रुपये दराने डाळ उपलब्ध करून देण्याचे व्यापाऱ्यांनी मान्य केले. त्यानंतर बाजारात तूरडाळ उपलब्ध करून देण्यात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.मंत्री गिरीश बापट यांनी घेतलेले आक्षेपराज्यात डाळी, कडधान्ये, खाद्यतेल व बियांवर साठा मर्यादा लागू केल्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी राज्यभर धाडसत्र सुरू करून आजमितीस १ लाख ३६ हजार मे. टन साठा जप्त करण्यात आला. मात्र या धाडसत्रांच्या कारवाईमध्ये विभागाच्या सचिवांकडून यंत्रणेवर नियंत्रण नव्हते. काही ठिकाणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी डाळी, कडधान्य व्यापाऱ्यांवर कारवाई न करता थेट गोदाम मालकांवर फौजदारी कारवाया केल्या, संबंधित धाडीत अतिउत्साही अधिकाऱ्यांनी काळीमिरीसारखे पदार्थही जप्त केलेत.जप्त करण्यात आलेला साठा नाशवंत असल्याने जप्त साठ्याची गुणवत्तेनसुसार विल्हेवाटीचे आदेश तत्काळ काढणे अपेक्षित असताना तशी कार्यवाही आॅक्टोबर महिना संपेपर्यंत झाली नाही. त्यामुळे हा साठा शासनाच्या ताब्यात राहिला व तो बाजारात उपलब्ध झाला नाही.बंधपत्राद्वारे डाळ परत देण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही व्यापारी वर्ग त्याची पूर्तता करू शकला नाही; कारण त्यात पूर्ण करता येणार नाहीत अशा अटी टाकल्या गेल्या. पर्यायाने आजमितीस तूर, तूरदाळीचा कोणाताही साठा मुंबई, ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात मुक्त झाला नाही. राज्याची देशांतर्गत एकूण डाळीची गरज, उत्पादन, आयातीतून उपलब्ध होणारी कडधान्ये, व प्रत्यक्ष मागणी आणि पुरवठा याची कोणतीही संख्यात्मक माहिती विभागाने उपलब्ध केली नाही. या गोष्टी खरेतर प्राथमिक माहितीत मोडतात पण त्याही विभागाकडे नाहीत. केंद्राकडून किती दाळ मागवायची आहे? याचाही कसला अभ्यास विभागाने केला नाही.मॅगीची तपासणी सुरूच राहणारमॅगीचे नमुने ज्या प्रयोगशाळेत तपासण्यात आले त्या प्रयोगशाळेच्या कार्यक्षमतेवरच उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आम्ही वाट पाहत आहोत. असे असले तरी अन्न पदार्थाचे उत्पादन बॅचनुसार केले जाते. त्यामुळे तपासणी सुरू ठेवली जाईल, असे बापट यांनी सांगितले.