कमलाकर कांबळे,
नवी मुंबई- बांधकाम परवानग्या देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने ‘कोपास’ नावाची आॅनलाइन प्लान एप्रुव्हल सिस्टीम ही संगणकीय कार्यप्रणाली सुरू केली होती. परंतु ही कार्यप्रणाली फोल ठरल्याचे दिसून आले आहे. कारण गेल्या वर्षभरात या कार्यप्रणालीअंतर्गत केवळ पंधरा प्रकल्पांनाच बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. बांधकाम प्रकल्पासाठी यापूर्वी सिडकोकडून विविध प्रकारच्या १४ परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे विकासकांना सिडको कार्यालयाच्या खेटा माराव्या लागत असे. या प्रक्रियेला अनेक महिने जात असल्याने विकासकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी परवानग्यांची संख्या १४ वरून ४ वर आणली होती. तसेच बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी आॅनलाइन प्लान एप्रुव्हल सिस्टीम ही संगणकीय कार्यप्रणाली सुरू केली होती. या प्रणालीद्वारे विकासकांना घरबसल्या आॅनलाइन परवानग्या मिळविणे शक्य होईल, असा दावा सिडकोकडून करण्यात आला होता. नैना क्षेत्र वगळता सिडको नोड्समधील प्रकल्पांनाच कोपास प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानग्या घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आॅक्टोबर २0१५ मध्ये एक कार्यशाळा घेवून विकासक आणि आर्किटेक्चर्सना या कार्यप्रणालीची माहिती देण्यात आली होती. विकासक व आर्किटेक्चर्सनी केलेल्या सूचना व दुरुस्त्यांचा आढावा घेवून या कार्यप्रणालीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या वर्षभरातच ही यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. या कार्यप्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी ६६ प्रकल्पांचे आॅनलाइन अर्ज सिडकोला प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी केवळ सोळा प्रकल्पांनाच बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. यावरून सिडकोची ही यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे.>स्वतंत्र विभाग ठरला निष्क्रियबिल्डिंग परवानगी हा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला होता. या विभागाचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार रवी कुमार व वरिष्ठ नियोजनकार मंजुला नायक या दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आलेला हा विभागही विविध कारणांमुळे निष्क्रिय ठरल्याचे दिसून आले आहे. >बांधकाम परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया गतिमान व पारदर्शक व्हावी, यासाठी सिडकोने सुरू केलेली कोपास कार्यप्रणाली अपयशी ठरली आहे. कारण या आजही बांधकाम परवानग्या मिळविण्यासाठी पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. शिवाय बांधकाम परवानग्यासाठी लागणाऱ्या इतर परवानग्यातही कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. ही केवळ विकासकांची दिशाभूल असल्याचा आरोप एमसीएचआयचे (नवी मुंबई) अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी केला आहे.