टाऊन हॉलच्या उद्देशाला हरताळ

शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यक्रमासाठी नाममात्र दराने हॉल उपलब्ध व्हावा तसेच सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळ जिवंत राहावी, यासाठी १९९० च्या सुमारास उल्हासनगर नगरपालिकेचे तत्कालीन नगराध्यक्ष पप्पू कलानी यांनी टाऊन हॉल बांधला. कालांतराने सत्ताधारी आणि विरोधकांचे हॉलकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्याची दुरवस्था झाली. त्यानंतर, हा हॉल कंत्राटदाराला ३० वर्षांसाठी बीओटी तत्त्वावर देण्यात आला. रविवार सोडून अन्य दिवशी सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांना माफक दरात तो मिळत नसल्याने हॉल बांधण्यामागील मूळ उद्देशालाच कंत्राटदाराने हरताळ फासला आहे. सर्वसामान्यांपेक्षा त्याचेच हित जपल्याची चर्चा शहरात आहे. कंत्राटदाराकडून करारनाम्यातील अटी सर्रास पायदळी तुडवल्या जात आहेत. १५ वर्षांत टाऊन हॉलचे एकदाही आॅडिट झाले नसून पूर्णत्वाच्या दाखल्याविना हॉलचा वापर होत आहे. कंत्राटदार अव्वाच्यासव्वा दर आकारून बक्कळ पैसा कमवत असल्याचा आरोप होत असूनही सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाचे नगरसेवक मूग गिळून गप्प आहेत. याचे कारण या मंडळींना कार्यक्रमासाठी कंत्राटदार हॉल विनामूल्य देत असल्याने ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या धोरणामुळे त्यााविषयी कुणीही उघडपणे बोलायला तयार नाही. कंत्राटदार आणि राजकीय नेत्यांचे साटेलोटे असल्यामुळे शहरात वेगळीच संस्कृती रुजण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शहरातील सांस्कृतिक चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी हॉल ताब्यात घेण्याची मागणी समाजसेवी संघटनांसह शहरातील सुजाण नागरिकांनी पालिकेकडे केली आहे. टाऊन हॉलच्या दुरवस्थेनंतर त्याच्या पुनर्बांधणीसाठी दोन कोटींची आवश्यकता होती. मात्र, त्या वेळी पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने टाऊन हॉल बीओटी तत्त्वावर देण्याचे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ठरवले. मात्र, आता कंत्राटदारामुळे पालिकेचा हा उद्देश सफल झालेला दिसत नाही.>१९९९ मध्ये हा हॉल ३० वर्षांसाठी बीओटी तत्त्वावर देण्याचे महासभेने मान्य केले. टाऊन हॉलच्या दुरुस्तीसाठी दोन कोटींचा खर्च येणार होता. त्यासाठी कंत्राटदाराने बीअर बार, हॉटेल, मॅरेज लॉन्स, व्यायामशाळा बांधले. या सर्व गोष्टी कंत्राटदाराने भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. कंत्राटदाराला हवे तेवढे भाडे आकारण्याची मुभा पालिकेने कंत्राटदाराला दिली आहे. यामुळे तो स्वत:चा खिसा भरत असताना दुसऱ्या बाजूला पालिकेला तो वर्षाला फक्त तीन लाख देतो. मुख्य टाऊन हॉलमधील प्रेक्षागृह नाटक, सांस्कृतिक, सामाजिक त्याचप्रमाणे विविध स्पर्धा, कार्यक्रमांसाठी माफक दरात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची अट कंत्राटदाराला घालण्यात आली आहे.मात्र, हा नियम धाब्यावर बसवून तो मनमानीपणे भाडे आकारतो, अशी सर्वसामान्यांची तक्रार आहे. येणारी पार्टी कशी आहे, त्यावर तो भाडे ठरवतो, असेही कंत्राटदाराच्या बाबतीत बोलले जात आहे. सर्वसामान्यांना नेहमीच्या धकाधकीच्या जीवनातून काही क्षण विरंगुळा मिळावा म्हणून तो नाटक, चित्रपट, एखाद्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी जातो. मात्र, उल्हासनगरमध्ये याच्या उलटे चित्र आहे. सामान्यांसाठी बांधलेल्या टाऊन हॉलचा उपयोग आज त्यांना न होता कंत्राटदाराला होत आहे. याचे दर आवाक्याबाहेर असल्याने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. टाऊन हॉलचा कारभार आणि कंत्राटदार यांच्याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे. त्यातच, कंत्राटदाराने विनापरवानगी आणि पूर्णत्वाचा दाखला न घेता हॉलचा वापर सुरू केल्याने पालिकेच्या कारभारातही पारदर्शकता नाही, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.>श्रीमंतांना परवडणारे दर सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजक तसेच सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर हॉलचे भाडे आहे. श्रीमंतांना परवडण्यासाठी व कंत्राटदाराची चांदी व्हावी, याकरिताच हॉल बीओटी तत्त्वावर दिल्याचा आरोप होत आहे. दराबाबत पारदर्शकता नसल्याने कंत्राटदार अव्वाच्यासव्वा भाडे आकारत असल्याचे उघड झाले आहे. तीन तासासाठी ७० ते ८० हजार भाडे आकारत असल्याचे शहरामध्ये बोलले जात आहे. रविवारी हा हॉल भाडेतत्त्वावर देण्याचा अधिकार पालिकेकडे आहे. मात्र, त्यासाठी तीन महिने आधी बुकिंग करावे लागते. >पालिकेच्या कारभाराविषयी प्रश्नचिन्हकंत्रादाराने टाऊन हॉलची पुनर्बांधणी करताना पालिकेची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. तसेच पूर्णत्वाच्या दाखल्याविना हॉलचा वापर सुरू केला आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून हॉलचा वापर करणाऱ्या कंत्राटदाराने पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही, हे प्रशासनाच्या लक्षात कसे आले नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. की, लक्षात येऊनही दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. पालिकेने पूर्णत्वाच्या दाखल्याविषयी कोणताही आक्षेप का घेतला नाही, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. हॉलला शहीद जनरल अरुणकुमार वैद्य यांचे नाव देण्यात आले आहे. प्रेक्षागृहाची देखरेख तसेच मूलभूत सुविधा कंत्राटदाराने पुरवल्या नाही. परिणामी, एखादा अपवाद सोडल्यास नाटक, चित्रपट, सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले नाही. तसेच हॉलमधील काही भाग कंत्राटदाराने उपकंत्राटदाराला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रताप केल्याचा आरोप होत आहे. कंत्राट रद्द करण्याची मागणी वारंवार केली जात आहे. हॉलमधील बीअर बारमध्ये हुक्कापार्लर सुरू असल्याचा आरोप महासभेत झाला होता. यावर, पालिका आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. पुढे चौकशी बासनात गुंडाळण्यात आली. टाऊन हॉलचा कंत्राटदार भाजपाचा पदाधिकारी असल्याची टीका होत आहे. हा पदाधिकारी लोकप्रतिनिधी असून त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी झाली आहे. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना विविध कार्यक्रमांसाठी मोफत अथवा माफक दरात हॉल दिला जात असल्याने ते हॉलच्या गैरव्यवहाराबाबत काहीच बोलत नसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होत आहे.