फुकाच्या श्रेयासाठी भाजपा-सेनेत चढाओढ

मोनो, मेट्रो, कोस्टल रोड या सगळ्या प्रकल्पांचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपा आणि शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू आहे. मात्र, या सर्व प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ

अतुल कुलकर्णी / मुंबईमोनो, मेट्रो, कोस्टल रोड या सगळ्या प्रकल्पांचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपा आणि शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू आहे. मात्र, या सर्व प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात रोवली गेली असून, त्यावर आॅगस्ट २०१२ पर्यंत तब्बल १७९७ कोटी रुपये खर्च झाले होते. शिवाय, मुंबईत एमएमआरडीएने हाती घेतलेल्या मोठ्या २० प्रकल्पांवर आघाडी सरकारच्या काळात ९,८८१ कोटी रुपये खर्च झाले असताना, या कामांचेही श्रेय लाटण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.२००१ साली तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री सुनील तटकरे यांनी मोनो आणि मेट्रोची माहिती विधानसभेत दिली होती. त्या वेळी शिवसेनेचे सभागृहातील सदस्य प्रमोद नवलकर आणि दत्ताजी नलावडे यांनी हे सगळे दिवास्वप्न आहे. मुंबईत ते शक्य नाही, असे ठासून सांगत याला विरोध केला होता. अशी मोठी कामे करण्यासाठी कागदपत्रांचे ढिगारे उपसावे लागतात, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मान्यता घ्याव्या लागतात त्यामुळे असली कामे पूर्ण होण्यास विलंब लागतो हे वास्तव असले तरी श्रेयाची लढाई मात्र या निवडणुकीच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे.मेट्रो आणि मोनोचे वास्तव !मुंबई मेट्रोचे ९ मार्ग असतील व त्यांची एकूण लांबी १४६.५ कि.मी. असेल. असा निर्णय २८ मे २००४ साली घेण्यात आला. त्याचवेळी हे काम तीन टप्प्यात होईल व तिसरा टप्पा २०२१ साली पूर्ण होईल असेही ठरले. वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मेट्रो मार्ग पहिल्या टप्प्याच्या कामास आॅगस्ट २००४ साली मंजुरी दिली गेली. चारकोप वांद्रे मानखूर्द मेट्रो मार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामास केंद्रसरकारने ३ नोव्हेंबर २००८ रोजी १५३२ कोटींच्या तफावत निधीस मंजूरी दिली. त्यासाठी मुंबई मेट्रो ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. कंपनी स्थापन केली गेली व यासाठीचा सवलत करारनाम्यावर २१ जानेवारी २०१० रोजी सह्या करण्यात आल्या. या प्रकल्पाला २० डिसेंबर २०११ रोजी काही अटींच्या अधीन राहून केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मंजूरीही दिली.३३.८५ कि.मी. लांबीचे व २४,४३० कोटी रुपये खर्चाचे कुलाबा बांद्रे सिप्झ मेट्रो मार्गाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम करण्यासाठी भारत सरकारने ११ डिसेंबर २०११ रोजी या प्रकल्पाची जायका रोलिंग प्लॅनमध्ये अंशत: भुयारी मार्ग म्हणून समावेश करण्याची शिफारस केली. नोव्हेंबर २०११ व फेब्रुवारी २०१२ मध्ये जायका संपर्क मंडळाने मुंबई महागनर प्रदेश विकास प्राधिकारणाला भेट देऊन मार्च २०१२ मध्ये या प्रकल्पाची पूर्णत: भुयारी म्हणून जायका रोलिंग प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली. यासाठी ११ एप्रिल २०१२ रोजी जनसुनावणी झाली व त्ळाचा अहवाल व पर्यावरण अभ्यास अहवाल जुलै २०१२ मध्ये जायकाला सादर केला गेला.कोस्टल रोडचे वास्तव !वरळी सीलिंकचा दुसरा टप्पा वरळी ते हाजीअली होता. मात्र तेवढ्या पैशात नरिमन पॉर्इंट-मनोरा आमदार निवास पासून कांदिवली पश्चिम द्रुतगती मार्गापर्यंतचा कोस्टल रोड होऊ शकतो असा प्रस्ताव पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे मांडला गेला. त्यासाठी तांत्रिक समिती स्थापन केली गेली. या समितीचा अहवाल त्यांना सादर करण्यात आला. या संयुक्त तांत्रिक समितीमध्ये तेव्हाचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाच्या सल्लागार डॉ.नलिनी भट, राष्ट्रीय सागरी विज्ञान संस्थेचे संचालक एस.आर.शेट्ये, पवई आयआयटीचे प्रा. डॉ. तरुण कांत, वास्तूरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू, जे. जे. स्कूल आॅफ आकीर्टेक्चरचे प्राध्यापक राजीव मिश्रा, वास्तूरचनाकार हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर, पी.के.दास, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वाहतूक शाखेचे प्रमुख पी.आर.के.मूर्ती आणि प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता शरद सबनीस यांचा समावेश होता. या समितीच्या २०१२ पर्यंत १० बैठका झाल्या. समितीच्या अहवालानुसार मार्गाची लांबी ३५.६० किमी असेल.