आप्पासाहेब पाटील, आॅनलाईन लोकमत
सोलापूर, दि. १० - अभियोगपूर्व मंजुरी मिळेना, तपास कामात विलंब, दोषारोपपत्र दाखल करण्यास दिरंगाई, या ना अशा अनेक कारणांमुळे जानेवारी २०१६ ते आॅगस्ट २०१६ अखेर या आठ महिन्यांत ६९१ जणांनी स्वीकारलेल्या लाचेतील व अन्य भ्रष्ट्राचार प्रकरणातील ४३९ लाचखोरांचा तपास लटकला (प्रलंबित) असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे़
लाचलुचपत व भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने गृहविभागाच्या अंतर्गत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्थापना केली आहे. एखादा शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी सर्वसामान्य व्यक्तीला एखादे काम पूर्ण करण्यासाठीच्या मोबदल्यात पैसे (लाच) मागतो. त्यासंबंधीची तक्रार ती व्यक्ती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) देते़ तेव्हा एसीबी तक्रारदारासोबत एक पंच पाठवून सदर अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी लाच मागितली किंवा नाही, याबाबत खात्री करतात. त्यानंतर एसीबी सापळा लावून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे पैसे घेताना त्यास रंगेहाथ पकडतात़ त्यानंतर संबंधित लाचखोरांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येतो़ मात्र पुढील कार्यवाहीसाठी एसीबी खाते दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित लाचखोरांच्या विभागप्रमुखास दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी मागते़ मात्र संबंधित खाते परवानगी देण्यास विलंब करीत असल्यामुळे लाचखोरांच्या तपासात मोठा अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे़ मात्र एसीबीच्या कामगिरीमुळे अलीकडच्या काळात प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघू लागली आहेत़
अभियोग मंजुरी म्हणजे आहे तरी काय?
एखाद्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हा लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडला तर त्याविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येतो़ त्यानंतर त्यांच्या पुढील चौकशीसाठी दोषारोपपत्र दाखल करावे लागते़ दोषारोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी एसीबीची असते़ त्यासाठी एसीबीला संबंधित लाचखोराच्या विभागप्रमुखाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे़ त्यासाठीचे पत्र एसीबी त्या विभागप्रमुखाला देते़ या संपूर्ण प्रक्रियेलाच अभियोगपूर्व मंजुरी असे म्हणतात़ मात्र ही काहीवेळा परवानगी मिळत नसल्याने तपास रखडला जातो़
एसीबीच्या आजपर्यंतच्या कामगिरीवर एक नजर
- राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आॅगस्टअखेर राज्यात ६९१ सापळा कारवाया यशस्वी केल्या़ शिवाय ८ अपसंपदा, १० अन्य भ्रष्ट्राचारांची प्रकरणे समोर आणली़ राज्यात एकूण ७०९ गुन्हे दाखल करण्यात आले़ मात्र दाखल गुन्ह्यापैकी ४३९ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत़ त्यापैकी ४ प्रकरणे हे शासनाच्या अभियोग पूर्व मंजूरीसाठी तर सक्षम अशा ७६ प्रकरणासाठी प्रलंबित आहेत़ राज्यात आॅगस्टअखेर फक्त ३५ प्रकरणास अभियोग पूर्व मंजूरी प्राप्त झाली आहे़
ख़ापर मात्र एसीबीच्या माथी
बºयाचदा खातेप्रमुखाची परवानगी न मिळाल्याने तपास पूर्ण होत नाही़ पुढे सुनावणीवेळी या त्रुटी आरोपीचे वकील युक्तिवादावेळी मांडतात़ त्यामुळे फक्त गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढते आणि दुसरीकडे निर्दोष सुटण्याचेही प्रमाण वाढते़ केवळ खातेप्रमुखाची परवानगी न मिळाल्याने़ या साºयाचे खापर पुढे एसीबीवर फोडले जाते़
तपासातला अडथळा़
- लाचखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांच्या पुढील तपासासाठी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येते़ त्यासाठी त्या लाचखोरांच्या प्रमुखांची पूर्वपरवानगी हवी असते़ त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून रितसर कागदपत्रांची पूर्तता देखील केली जाते; पण काही वेळा संबंधित लाचखोराच्या विभागप्रमुखांकडून त्यास विरोधही दर्शविला जातो़ त्यासंबंधीचे कारणही संबंधित विभागप्रमुख लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे देते़ दोषारोपपत्र सादर करण्याला विरोध केल्यामुळे तपास कामात अडथळे निर्माण होऊ लागले आहेत.
दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी विभागप्रमुखांच्या पूर्वपरवानगीसाठी एसीबी रितसर पाठपुरावा करते़ अभियोगपूर्व मंजुरी मिळत नाही म्हणून तपास रखडला जातो हे खरे असले तरी मात्र याची टक्केवारी फारच कमी आहे़ काही वेळा लाच घेतानाच्या बाबीही अभियोगपूर्व मंजुरी देताना तपासल्या जातात़
- अरुण देवकर उपअधीक्षक, एसीबी, सोलापूऱ