शालेय शिक्षण विभागातील १८२ अधिकार्‍यांना टॅबलेट पीसी

मंत्रालयापासून ते शिक्षणाधिकार्‍यांपर्यत सवार्ंना होणार सोय उपलब्ध

वाशिम: शालेय शिक्षण विभागात कामांच्या सुलभीकरणासाठी वापरल्या जात असलेले विविध संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर), पटपडताळणी, विविध शासन निर्णय, अहवाल, तसेच कार्यालयीन ई-मेल अधिकार्‍यांना सहजतेने हाताळता यावे, यासाठी शालेय शिक्षण विभागातील मंत्रालयीन व क्षेत्रीय कार्यालयातील १८२ अधिकार्‍यांना लवकरच अँन्ड्रॉईड बेस्ड टॅबलेट पीसी (वैयक्तिक संगणक) उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये मंत्रालयात कार्यरत अधिकार्‍यांपासून शिक्षणाधिकार्‍यांपर्यत सर्वच स्तरातील अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षण विभागामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या शालार्थ सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची मासिक वेतन देयके ऑनलाईन पद्धतीने सादर करुन, त्यांच्या बँक खात्यात वेतन जमा करण्यात येते. ई-स्कॉलरशीप सॉफ्टवेअर प्रणालीमार्फत विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागवून शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येते. कंस्ट्रक्शन ट्रॅकर या सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने सर्व शिक्षा अभियान व क्रीडा विभागांतर्गत होणार्‍या बांधकामांचे तपशील अद्ययावत ठेवले जातात. त्याशिवाय नवीन शाळांना मान्यता, वैयक्तिक मान्यता, संचमान्यता इत्यादींसाठीही वेगवेगळी सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या विविध सॉफ्टवेअरचा अधिकार्‍यांना पूर्ण क्षमतेने वापर करता यावा, तसेच यूडाईस डाटा, पटपडताळणी, विविध शासन निर्णय, अहवाल, कार्यालयीन ई-मेल आदी हाताळणे सुलभपणे शक्य व्हावे, यासाठी मंत्रालयापासून क्षेत्रिय कार्यालयांपर्यंतच्या सर्व अधिकार्‍यांना अँन्ड्रॉईड बेस्ड टॅबलेट पीसी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर मान्यता मिळाल्यानंतर, शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया पार पडून, प्रती टॅबलेट आठ हजार रुपये या न्यूनतम दराने १८२ टॅबलेट पीसीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा आदेश २0 मे रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार राज्यातील ९ शिक्षण संचालक व तत्सम अधिकारी, ११ शिक्षण सहसंचालक व तत्सम अधिकारी, २६ शिक्षण उपसंचालक व तत्सम अधिकारी, ८३ शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक, प्राथमिक व निरंतर शिक्षण), ६ शिक्षणाधिकारी (महानगरपालिका) व ५ प्रशासन अधिकारी, या क्षेत्रिय अधिकार्‍यांसोबतच ४२ मंत्रालयीन अधिकारी, अशा एकूण १८२ अधिकार्‍यांना या निधीतून लवकरच टॅबलेट पीसी मिळणार आहेत.