‘एफआरपी’पेक्षा जादा उचल मिळणार

कारखानदारांची तयारी : पहिली उचल निश्चितीसाठी समितीची नियुक्ती; आज पुन्हा बैठक; चंद्रकांतदादांची माहिती; तोडगा १५० की २०० रुपयांवर?

कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात ‘एफआरपी’पेक्षा थोडी जादा उचल देण्यास कारखानदार अनुकूल आहेत. ही उचल किती व कधी द्यायची याबाबत साखर कारखानदार, शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमली असून आज, बुधवारी समितीच्या दुपारच्या दोनच्या बैठकीत तोडगा निघून शनिवार (दि. ५) पासून हंगाम निश्चितच सुरू होईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. ऊसदराबाबत मंगळवारी शासकीय विश्रामगृह येथे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखानदार, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यामध्ये ‘स्वाभिमानी’चे खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, ‘भारतीय किसान’चे मदन देशपांडे, सकल शेतकरी संघटनेचे दादा काळे, यशवंत देसाई, आमदार हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके, सतेज पाटील, प्रकाश आवाडे, गणपतराव पाटील, माधव घाटगे, समरजितसिंह घाटगे, अशोक चराटी, आदी उपस्थित होते. कारखानदार एकरकमी एफआरपी देण्यास तयार आहेत, पण ‘७०:३०’ सूत्रानुसार त्यातील काही रक्कम घालून पहिली उचल द्यावी, असा आग्रह शेतकरी संघटनांचा आहे. याबाबत सखोल चर्चा होऊन एफआरपीपेक्षा थोडी जादा उचल देण्यास कारखानदार तयार झाले आहेत; पण ती किती व कधी द्यायची याबाबत चर्चा करण्यासाठी समिती नेमली असून ती आज, बुधवारी निर्णय घेईल, असे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. कारखानदार व संघटनांच्यामध्ये समन्वय ठेवत आजच्या बैठकीत तोडगा काढला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. दोन बैठकांतील चर्चेचा सूर पाहिला तर चंद्रकांतदादा जो तोडगा काढतील, तो संघटना व कारखानदार मान्य करतील, अशी स्थिती आहे. कारखानदार एफआरपीपेक्षा काहीतरी जादा देण्यास तयार आहेत. शेतकरी संघटनाही लवचिक धोरण स्वीकारणार असल्याने आजच्या बैठकीत ‘एफआरपी’सोडून दीडशे ते दोनशे रुपयांवर तडजोड होण्याची शक्यता आहे. सगळेच कारखाने बंद ठेवा : चंद्रदीप नरके गेल्यावर्षी साखरेचे दर घसरल्याने २६५० रुपये एफआरपी देताना अडचण आली. गतवर्षीचा २० ते ३० कोटींचा तोटा आहे. तोटे व कर्जे कशी भागवायची? आता एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्यास आम्ही तयार आहोतच त्याचबरोबर ‘७० :३०’ नुसार जे काही बसेल ती देतो. बँकेकडून उचल देण्याची जबाबदारी सरकारने उचलावी, अशी मागणी करत कृषीमूल्य आयोगाने ‘एफआरपी’ ठरविताना साखरेचा दर विचारात घेतला पाहिजे, असे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी सांगितले. कोंडी फुटल्याशिवाय कारखाने सुरू करू देणार नाही, असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला राजरोस गाळप सुरू करायचे? दादा परवानगी द्यायची तर सगळ्यांना द्या अन्यथा सगळ्यांचेच कारखाने बंद करा, अशी संतप्त मागणी नरके यांनी केली. संघटनांचा ‘सीए’ नेमून काळे-पांढरे बाहेर काढाच : मुश्रीफ राजू शेट्टी व रघुनाथदादा पाटील यांनी मार्चनंतरच्या साखर विक्री नफ्याचा विषय ताणून धरला. त्यावर संतप्त झालेले आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, संघटनांनी कारखानानिहाय आपला ‘सीए’ नेमावा, ३२०० रुपये दर कसा परवडतो, ते तुम्हीच दाखवा. वस्तुस्थिती बघून जर तुम्ही बोलणार नसाल तर कारखानदारी अडचणीत येईल. साखर १८०० रुपये असताना कर्जे काढून एफआरपी दिली. सगळ्यांना वाटते कारखानदार काहीतरी काळे-बेरे करतात. एकदा ‘सीए’ नेमाच आणि काळे-पांढरे बाहेर काढाच, असे उघड आव्हान मुश्रीफ यांनी दिल्याने बैठकीतील वातावरण चांगलेच तापले. साखरेचे दर वाढले तर त्याचा हिशेब पुढच्या हंगामात येतोच, भविष्यात साखरेचे दर जास्त वाढणार आहेत, असे भासविले जाते, पण ४० रुपयांच्या पुढे सरकार दर जाऊ देणार नाही. त्याचा ठोकताळा कुठेतरी घातला पाहिजे. हंगाम ११० दिवस चालणार नाही, दोन-तीन महिने कामगार बसून राहणार असल्याने त्यांच्या पगाराचे काय करायचे, सगळ्या बाजूंचा विचार करून संघटनेने हट्ट करावा, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले. साडेतीन हजार घेणारच : रघुनाथदादा पाटील साखरेसह उपपदार्थांचे पैशांचे गणित घालूनच साडेतीन हजार रुपयांची मागणी केली आहे. उत्पादनखर्च वाढला असताना एफआरपीशी तडजोड कदापि मान्य करणार नाही. कोण काय मागतो हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही. साडेतीन हजार घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नसल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले. साखर कारखान्यांनी औदार्य दाखवावे : राजू शेट्टी कारखानदारी टिकली पाहिजे, याची जाणीव आम्हाला असल्यानेच गेल्यावर्षी तडजोड केली. यावर्षी दर चांगला असल्याने साखर कारखानदारांनीही थोडे औदार्य दाखवून दोन पावले पुढे यावेत, असे आवाहन खासदार राजू शेट्टी यांनी केले. अजूनही आम्ही ३२०० रुपयांवर ठाम आहे, कारखानानिहाय आम्ही हिशेब देण्यास तयार आहोत. रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार ज्या कारखान्याचे उपपदार्थ निर्मिती नाही त्यांनी उत्पन्नातील ७० टक्के तर ज्यांच्याकडे सहवीज, डिस्टीलरी, स्पिरीटचे उत्पादन आहे, त्यांनी ७५ टक्के शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. त्यातील थोडी रक्कम एफआरपीमध्ये घालून पहिली उचल द्या, एवढीच आमची मागणी असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. शिवसेनेचा आंदोलन स्थगित : विजय देवणे पहिल्या उचलीबाबत आज बैठक