कोल्हापूर : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण हवे, अशी भूमिका घेतली. अजूनही मागासलेपण पूर्णपणे कमी झालेले नाही. त्यामुळे अनुसूचित व अन्य जातींना आरक्षण हवेच, असे ठाम मत निवृत्त न्यायाधीश अनिल वैद्य यांनी व्यक्त केले. धम्म संघातर्फे येथील शाहू स्मारकात आयोजित ५९ व्या धम्मक्रांती दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘भारतीय संविधान : बौद्ध आणि आरक्षण’ या विषयावर त्यांनी मार्गदर्शन केले. धम्म संघाचे अध्यक्ष अशोक चोकाककर अध्यक्षस्थानी होते.वैद्य म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आरक्षणाचे जनक आहेत. त्यांनी आरक्षण सुरू केल्यामुळे मागास घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास मोठी मदत झाली आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षण मिळावे, असे सांगितले. त्यांनी फक्त विशिष्ट समाजालाच आरक्षण द्यावे, असे कोठेही म्हटलेले नाही. अलीकडे मागासवर्गीय, अनुसूचित जातींमधील काही स्वत:ला शहाणे समजणारे पांढरपेशी आरक्षण कशाला हवे, असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत; पण अजूनही समाजातील तुच्छतेची मानसिकता पूर्णपणे कमी झालेली नाही.बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्यांना राज्यात अनुसूचितांच्या सर्व सवलती मिळतात. मात्र, केंद्राच्या यादीत बौद्ध धर्माचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश नाही. त्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणून केंद्राच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत बौद्ध धर्माचाही समावेश करण्यासाठी राज्य शासनाने शिफारस करावी, अशी मागणी लावून धरणे गरजेचे आहे. डी. एल. कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. संपत कांबळे, सचिन कपूर, आदी उपस्थित होते. मंगेश भोसले यांनी सूत्रसंचालन केले. संपत कांबळे यांनी आभार मानले. स्वतंत्र कायद्याला विरोधबौद्ध विवाह कायदा समितीचा मी सदस्य आहे. समितीच्या बैठकीत डॉ. आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या हिंदू विवाह कायद्यातील कलम (२) मध्ये बौद्ध, शीख, जैन यांनाही कायदा लागू असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे बौद्धांसाठी वेगळा विवाह कायदा करण्याची गरज नाही, अशी भूमिका मांडली, असेही वैद्य यांनी सांगितले.
सामाजिक, शैक्षणिक मागासांना आरक्षण हवे
By admin | Updated: October 16, 2015 00:40 IST