सत्तर प्रभागांचे गुरुवारी नव्याने आरक्षण

निवडणूक आयोगाचे आदेश : महापालिकेला फटकारले, चुकीची पद्धत अवलंबिल्याचा परिणाम; इच्छुकांची मनसुबे उधळले

कोल्हापूर : राज्य निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरक्षण सोडत न काढता अतिउत्साही अधिकाऱ्यांनी आपली अक्कल पाजळल्याने त्याचा फटका महानगरपालिक ा प्रशासनाला सोमवारी बसला. चुकीची आरक्षण सोडत काढणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला फटकारताना ही चूक सुधारण्यासाठी ६ आॅगस्टला नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले. त्यामुळे महापालिकेच्या ८१ पैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अकरा प्रभाग सोडून उर्वरित ७० प्रभागांतील आरक्षण सोडत पद्धतीने नव्याने काढण्यात येणार आहे. गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता बहुउद्देशीय हॉल येथे ही आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. या प्रकारामुळे गोंधळ उडाला असून मनपा प्रशासनही हादरून गेले आहे. शिवसेनेने हा तर भाजपचाच कुटिल डाव असून त्याविरोधात बुधवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेला दणका आणि पाठोपाठ नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचा मनपा प्रशासनाचा निर्णय जाहीर होताच शहरात खळबळ उडाली. वाऱ्यासारखी ही वार्ता शहरभर पसरताच इच्छुक उमेदवारांचे धाबे दणाणले. महापालिकेने राबविलेल्या  चुकीच्या पद्धतीमुळे तीव्र नाराजीही पसरली. चुकीची पद्धत अवलंबिल्यामुळे मनपा प्रशासनावर मोठी नामुष्की ओढावली आहे. आॅक्टोबरमध्ये होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने ३१ जुलैला सकाळी जाहीरपणे आरक्षणाची सोडत काढली होती. प्रथम अनुसूचित जातीसाठीचे ११ प्रभाग जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर ‘नागरिकांचा मागासवर्ग’ या प्रवर्गासाठी एकदम २२ प्रभाग आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले. नेमकी याच ठिकाणी महापालिका अधिकाऱ्यांनी चूक केली. अनुसूचित जातीचे अकरा प्रभाग निश्चित केल्यानंतर राहिलेल्या ७० प्रभागांतून नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी आरक्षित होणाऱ्या २२ पैकी आधी ११ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) ११ प्रभाग निश्चित केले जावेत, असा राज्य आयोगाचे निर्देश होते, पण ही पद्धत आरक्षण सोडत काढताना प्रत्यक्षात राबविली नाही. पालिकेतर्फे राज्य निवडणूक आयोगाला आरक्षण सोडतीची माहिती पाठविण्यात आली तेव्हा ही चूक आयोगाच्या लक्षात आली. याबाबत आयोगाने महापालिका प्रशासनाला चांगलेच फटकारले आणि पुन्हा एकदा आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव एन. जे. वागळे यांचे पत्र आजच महापालिकेला प्राप्त झाले, त्यामुळे ६ आॅगस्टला नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येत असल्याचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. चुकीची आरक्षण सोडत राबविण्याच्या प्रकाराला जबाबदार कोण, असा सवाल केला असता केला असता ही जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. याबाबत कोणावर कारवाई करणार का या प्रश्नाचे उत्तर न देताच त्यांनी पत्रकार परिषद आटोपती घेतली. शहरात खळबळ; विश्वासार्हतेचा प्रश्न ही वार्ता वाऱ्यासारखी शहरात पसरली आणि राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांमध्ये खळबळ उडाली. चुकीची पद्धत राबविली गेल्यामुळे आता एकूणच विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रभागाची रचनाही चुकीची झाली असल्याची उघड तक्रार आता होऊ लागली आहे. एकू णच मनपा निवडणुकीसाठीचे प्रभाग आणि त्यावरील आरक्षण हे विश्वासार्हतेच्या वादाच्या अडकले आहेत. काहीजण याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत असून आरक्षण प्रक्रियेस तसेच प्रभाग निश्चितीस काही हरकत घेता येईल का, याबाबत मार्गदर्शन घेतले जात आहे. नामुष्की...अगोदरच कोल्हापूर महापालिकेचे कोणतेही काम म्हणजे वादाशिवाय सुरू होत नाही. त्यात निवडणुकीच्या कामांबाबत लोक व राजकीय कार्यकर्तेही अधिक संवेदनशील असतात, परंतु त्यातील पायाभूत कामातच चूक झाल्याने महापालिकेच्या कारभाराबद्दल सर्वसामान्यांतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. निवडणुकीचे आरक्षण थेट नव्याने टाकण्याची कोल्हापूरच्याच नव्हे तर राज्यभरातील महापालिकेच्या इतिहासातील ही पहिली घटना असावी.इच्छुकांच्या आशेवर पाणी...प्रभाग रचना झाली. आरक्षण निश्चित झाल्यामुळे इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली. रविकिरण इंगवले यांनी रविवारीच शिंदे लॉनमध्ये महिलांसाठी हळदी-कुंकू समारंभ केला. महेश सावंत यांचा राजलक्ष्मीनगर प्रभाग ओबीसीसाठी आरक्षित झाल्याने त्यांनी त्याचा दाखला काढण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. इच्छुक जोरात कामाला लागले होते. त्यांच्या आनंदावर सायंकाळनंतर विरजण पडले. याउलट ज्यांची आरक्षणामध्ये संधी हुकली होती त्यांना आता नव्याने आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मधुकर रामाणेसारखे नगरसेवक आरक्षण बदलणार म्हणून खूश होते.