इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक

आरीफ शहा : उत्पादन वाढीसाठी जुन्या बागांचे पुनरूज्जीवन गरजेचे

जिल्ह्यातील ६५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर आंबा कलमांची लागवड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न जरूर करावा. मात्र, दर्जा राखण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे. इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांनी जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. एकूणच आंबा उत्पादन घेताना व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवणे गरजेचे असल्याचे उपविभागीय कृषी अधिकारी आरीफ शहा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.शासनाने आंबा लागवडीसाठी योजना जाहीर केल्यामुळे त्याचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर लागवड सुरू आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी उत्पादित आंब्याचे ग्रेडिंग करणे गरजेचे आहे. आंब्याची वर्गवारी करून एक्स्पोर्ट, स्थानिक मार्केटसाठी व कॅनिंगसाठी आंबा बाजूला काढला तर शेतकऱ्याला नक्कीच अधिक पैसे मिळू शकतात. शेतकऱ्यांनी आंब्याकडे भावनिकदृष्ट्या न पाहता व्यावसायिक दृष्टीकोनातून लक्ष केंद्रित करावे, असेही शहा यांनी सांगितले.इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा वापर करून जुन्या बागांचे पुनरूज्जीवन करणे गरजेचे आहे. वेळोवेळी शास्त्रोक्त पध्दतीने छाटणी करणे गरजेचे आहे. ईस्त्राईलचे हेक्टरी २१ टन उत्पादन आहे. त्यानुसार उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. एमआरजीएसअंतर्गत असलेली जॉबकार्डची अट शेतकऱ्यांना जाचक ठरत आहे. सर्व मजूर व शेतकरी यांना जॉबकार्ड अनिवार्य आहे, असे शहा यांनी सांगितले. पुणे - मुंबईस्थित नोकरदार मंडळीना जॉबकार्ड मिळत नाही. परंतु जॉबकार्ड असणाऱ्यांसाठी ते भरण्याकरिता ग्राम रोजगार सेवक नेमले आहेत. त्यामुळे दर आठवड्याला मजुरीची रक्कम जॉबकार्डधारकाच्या खात्यात जमा होते. रोजगार हमी योजनेंतर्गत ४६ हजार रूपये मिळत होते. मात्र, एमआरजीएसअंतर्गत १ लाख १० हजार इतके अनुदान मिळते. शिवाय तीन वर्षे अनुदानासाठी थांबण्याची गरज नाही. या योजनेतील काही त्रुटी वगळता निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे शहा यांनी सांगितले.स्थानिक शेतकऱ्यांकडून परदेशात विक्रीसाठी थेट आंबा पाठवणाऱ्यांची संख्या अल्प आहे. परंतु मुंबईतील व्यापाऱ्यांकडूनच आंबा परदेशात पाठवला जातो. आंब्यामध्ये किडीचे अंश सापडल्याचे कारण देत परदेशात यावर्षी आंबा नाकारला. वास्तविक कीटकनाशकांसाठी जी औषधे वापरली जातात, त्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाची कारणे पुढे करण्यात येतात. त्याऐवजी जर संबंधित औषधांवरच बंदी आणली, तर त्याचा वापर शेतकऱ्यांकडून केला जाणार नाही. बहुतांश शेतकरी मुंबई व पुणे बाजारपेठांवर अवलंबून राहतात. त्याऐवजी दिल्ली, नागपूर तसेच अन्य देशांतर्गत बाजारपेठा विकसित होणे गरजेचे आहे. एकूणच शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन समस्यांकडे लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे.यावर्षी पाऊस लांबल्यामुळे भातशेती लागवड प्रक्रिया लांबली. त्यामुळे यावर्षी उत्पादनावर निश्चितच परिणाम होणार आहे. लागवडीपूर्वी लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. परंतु साथ कीटकनाशकामुळे आटोक्यात आणली. कीड सर्वेक्षणासाठी शासनातर्फे सहा महिने पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दर आठवड्याला आॅनलाईन रिपोर्ट पाठविला जातो. दिल्लीतील कार्यालयातून संबंधित रिपोर्ट पाहून शास्त्रज्ञांकडून कीड रोगाची पातळी पाहून सल्ला दिला जातो. त्यानुसार कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना एसएमएसव्दारे किंवा प्रत्यक्ष भेटून मार्गदर्शन केले जाते. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन कीड प्रतिबंध, लागवड तंत्र विषयक मार्गदर्शन केले जात आहे. शेतकऱ्यांनी विशेषत: नवीन पिढीने जागृत राहून अत्याधुनिक तंत्राचा अवलंब करण्याची गरज असल्याचे शहा यांनी सांगितले.- मेहरून नाकाडेकोरडवाहू शेती अभियानांतर्गत तीन वर्षांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. पाणलोटअंतर्गत शेती तसेच हायब्रीड जातीच्या वापरातून कमी जागेत अधिक उत्पादन मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीकोनातून रत्नागिरी तालुक्यातील मावळंगे, संगमेश्वरातील देवडे, तर लांजातील विवली ही गावे ‘मॉडेल’ गाव म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. - आरीफ शहा