विटा : राज्यातील यंत्रमाग धारकांकडून वसुली केलेली इंधन अधिभाराची सर्व रक्कम यंत्रमागधारक उद्योजकांना परत करण्याचा आदेश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरणला दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील १० लाख यंत्रमाग धारकांना सुमारे ५० कोटी रूपयांची रक्कम परत मिळणार असून यंत्रमागधारक संघटनांनी केलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारक उद्योजकांमध्ये ‘फिलगुड’चे वातावरण पसरले आहे.राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या वीज बिलात चुकीच्या पध्दतीने अन्यायकारक प्रति युनिट ४० पैशाप्रमाणे इंधन अधिभाराची आकारणी करून यंत्रमाग धारकांकडून बिलाची अन्यायकारक वसुली केल्याचा फटका महावितरण कंपनीला बसला आहे. महावितरणने नोव्हेंबर २०१५ ते मार्च २०१६ या पाच महिन्यात इतर उद्योगांच्या तुलनेत यंत्रमाग लघुउद्योजकांच्या वीज बिलात प्रति युनिटला जवळपास ४० पैसे जादा इंधन अधिभाराची आकारणी करून यंत्रमाग धारकांवर महावितरणने अन्याय केला होता. याबाबत यंत्रमाग धारकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. याप्रश्नी विटा, इचलकरंजी, मालेगाव, भिवंडी यासह राज्यातील सर्व यंत्रमाग संघटना व राज्य वीज ग्राहक संघटनेने अनेकवेळा महावितरण, ऊर्जामंत्र्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारीची दखल ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी घेत, मंत्रालयात अधिकारी व यंत्रमाग संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली.या बैठकीत वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रतापराव होगाडे व इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी, चुकीच्या पध्दतीने झालेल्या इंधन अधिभाराची माहिती पुराव्यासह ऊर्जामंत्र्यांसमोर मांडली. याबाबत मंत्र्यांनी विचारणा केल्यानंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी आपली चूक मान्य केली. त्यावेळी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही झालेली चुकीची आकारणी महावितरणने येणाऱ्या वीज बिलात कमी करून द्यावी, असे आदेश महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील १० लाख यंत्रमाग धारकांना सुमारे ५० कोटी रूपयांचा परतावा मिळणार असल्याने यंत्रमाग धारकांनी केलेल्या संघर्षाचे फलित मिळाले असल्याची प्रतिक्रिया यंत्रमागधारक लघुउद्योजकांतून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, ऊर्जामंत्र्यांच्या या आदेशामुळे विटा शहरातील ७ हजाराहून अधिक यंत्रमाग धारकांना सुमारे ४० लाख रूपयांचा परतावा मिळणार आहे. (वार्ताहर)महावितरणने यंत्रमाग धारकांवर अन्यायकारक इंधन अधिभाराची आकारणी करून यंत्रमाग धारकांवर अन्याय केला होता. परिणामी, यंत्रमाग लघुउद्योगच अडचणीत सापडला गेला. त्यामुळे ही आकारणी अन्यायकारक व चुकीची असल्याची तक्रार महावितरणने केली होती. परंतु, त्याकडे महावितरणचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे यंत्रमागधारक संघटना व वीज ग्राहक संघटनांना संघर्ष करावा लागला. याबाबत दि. १६ मार्चला सायंकाळी मुंबईत ऊर्जामंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणल्याने, ऊर्जामंत्र्यांनी राज्यातील यंत्रमाग धारकांकडून वसूल केलेली ५० कोटी रूपये अतिरिक्त रक्कम परत करावी, असे आदेश दिले. यंत्रमागधारक व वीज ग्राहक संघटनांनी वेळोवेळी केलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले असून ही रक्कम आगामी बिलातून वजा होणार आहे.- किरण तारळेकर, विटासचिव, महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना, मुंबईअन्यायी आकारणी : ऊर्जामंत्र्यांकडून दखलइंधन अधिभाराची आकारणी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने निश्चित करून दिलेल्या सूत्रानुसार त्या त्या प्रकारच्या वीज ग्राहकांच्या वर्गवारीनुसार लागू असलेल्या वीज शुल्काच्या प्रमाणात करावी लागते. असे असताना महावितरणने मनमानी करून यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांवर इतर औद्योगिक वीज ग्राहकांपेक्षा सुमारे सरासरी ४० पैसे प्रति युनिटला जादा आकारणी करून यंत्रमाग धारकांवर अन्याय केला होता. ऊर्जामंत्र्यांच्या या आदेशाने महावितरणला चांगलीच चपराक बसली आहे.
यंत्रमाग धारकांना ५० कोटींचा परतावा
By admin | Updated: March 22, 2016 01:04 IST