साखरेच्या धोरणाचा केंद्राकडून पोरखेळ

विनय कोरे यांची टीका : सात महिन्यांत तीनवेळा धोरण बदलले

सांगली : केंद्र शासनाकडून साखरेबाबत गेल्या सात महिन्यांत तीनदा धोरण बदलण्यात आले. प्रत्येकवेळी परस्परविरोधी धोरण घेतले गेले. त्याचा परिणाम साखरेच्या दरावर होत असून, शासनाकडून केवळ पोरखेळ सुरू आहे, अशी टीका माजी मंत्री आणि वारणा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष विनय कोरे यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत केली. साखरेचे दर न वाढल्याने त्याचा फायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना होत आहे, तर फटका ऊस उत्पादकांना बसत आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.कोरे म्हणाले की, साखर जीवनावश्यक वस्तू असून, ती गरिबांना परवडणारी हवी, असे धोरण केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने घेतले आहे. मात्र साखरेचे दर वाढले तरी गरिबांवर अन्याय होत नाही. कारण शिधापत्रिकेवरील साखर १८ रुपये दरानेच दिली जाते. उलट साखरेचे दर वाढले नाहीत, तर त्याचा सर्वाधिक फटका ऊस उत्पादकांना बसतो. देशात उत्पादित होणाऱ्या साखरेतील सर्वाधिक वापर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून होतो. तीन वर्षांपूर्वी साखरेचे दर अडतीस-चाळीस रुपयांवर गेले होते. तेव्हा साखर वापरणाऱ्या उद्योगांनी उपपदार्थांचे दर वाढवले होते. त्यानंतर दर वीस-बावीस रुपयांपर्यंत घसरले, मात्र या उद्योगांनी उपपदार्थांचे दर कमी केले नाहीत.गेल्या सात महिन्यांत साखरेबाबत केंद्राने तीनदा धोरण बदलले, असे सांगून ते म्हणाले की, सुरुवातीला कारखानदारांना २० टक्के साखर निर्यात केली पाहिजे, असा फतवा काढला. त्यानंतर फेब्रुवारी, मार्चमध्ये साखर निर्यातीवर बंदी घातली. मेमध्ये पुन्हा धोरण बदलून निर्यातीवर वीस टक्के कर आकारणी सुरू केली. आता सोमवारी इथेनॉल खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांचा अबकारी कर परत न करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राकडून साखरेच्या धोरणाबाबत असा पोरखेळ सुरू आहे.ते म्हणाले की, २००७ मध्ये नेल्सन कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात ४१ टक्के साखरेचा वापर घरगुती कारणासाठी, तर लहान उद्योगांसाठी ३० व मोठ्या उद्योगांसाठी २९ टक्के साखरेचा वापर होत होता. घरगुती कारणासाठीच्या साखरेचा वापर दरवर्षी केवळ दोन ते अडीच टक्क्यांनी वाढत आहे, तर औद्योगिक कारणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साखरेमध्ये दरवर्षी १६ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. गेल्या दहा वर्षांतील नैसर्गिक वाढ पाहता सध्या औद्योगिक वापरासाठी ७५ टक्के साखर जात असून, केवळ २५ टक्के साखर घरगुतीसाठी वापरली जाते. उत्पादन, नियंत्रण आणि वितरण यात सुसूत्रता नाही. देशात २५० लाख टन साखरेचे उत्पादन होते, म्हणजे केवळ ६५.५० लाख टन साखर सर्वसामान्य जनतेला लागते. त्यातील ४५ ते ४८ टक्के लोक शिधापत्रिकेवरून साखर खरेदी करतात. त्या साखरेचा दर १८ रुपये आहे. त्यांचा कोटा ठरलेला असून, तो तेवढ्याच दराने द्यावा लागतो. ते म्हणाले की, केंद्राकडून साखर कारखानदारांना ‘लक्ष्य’ केले जात आहे. साखरेचे धोरण ठरविताना कोणालाच विश्वासात घेतले जात नाही. याबाबत आपण साखर संघ, फेडरेशन,‘इस्मा’ या संघटनांकडे भावना मांडल्या आहेत. त्यांनीही त्याचा गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्याशीही दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार असेल तर ते आपल्यासोबत येण्यास तयार आहेत. यंदा ३० लाख टन साखर निर्यात करावी लागणार आहे. त्यात दुष्काळामुळे राज्यातील ५० टक्के कारखाने बंद राहणार आहेत. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात साखरेचे दर वाढतील, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.