निपाणी : शिक्षण प्रसाराचे कार्य हे नगरपालिकेच्या आवश्यक कर्तव्यांपैकी एक आहे. सन १९२३च्या प्रायमरी एज्युकेशन ॲक्टप्रमाणे नगरपालिकांना आपल्या क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षणाचा ताबा घेण्यास मुभा ठेवली होती. त्यानुसार बेळगाव जिल्ह्यातील फक्त निपाणी या नगरपालिकेनेच ताबा घेण्याची तयारी दाखवली होती. ही निपाणीकरांना अभिमानास्पद गोष्ट आहे, असे असताना आज म्युनिसिपल हायस्कूल शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा विषय सभागृहात चर्चेसाठी ठेवला जात आहे, ही गोष्ट खेदजनक आहे. तेव्हा हस्तांतरापेक्षा शंभर टक्के अनुदान मिळवून पालिकेच्या अधिपत्याखालीच म्युनिसिपल हायस्कूल ठेवावे, अशी मागणी माजी सभापती प्रा. राजन चिकोडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे.
या पत्रकात म्हटले आहे की, निपाणी नगरपालिकेने १९०३ -०४ साली लोकांच्या मागणी अर्जानुसार बंद पडलेली इंग्रजी शाळा सुरू केली. ती शाळा दि. १ एप्रिल १९०४मध्ये ए. व्ही. स्कूल या नावाने सुरू झाली. याच ए. व्ही. स्कूलचे रूपांतर सन १९२३मध्ये म्युनिसिपल हायस्कूलमध्ये करण्यात आले. हे हायस्कूल श्रीमंतांपासून गरिबांपर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांचे प्रमुख शिक्षण केंद्र होते. हायस्कूलचे विद्यार्थी अनेक क्षेत्रांत चमकत आहेत. या हायस्कूलचे विद्यार्थी आमदार, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, डॉक्टर, इंजिनिअर, शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, कलाकार अशा विविध क्षेत्रात काम करत आहेत.
मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसारख्या मोठ्या शहरांत शाळा महानगरपालिका चालवतात. मग स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वतःच्या हिमतीवर शाळा चालवणारी निपाणी नगरपालिका शासनाकडे हायस्कूल हस्तांतरित का करते? उलट सर्वच आजी-माजी खासदार, आमदार, नगरसेवक यांनी शासन दरबारी प्रयत्न करून हे शतक महोत्सवी हायस्कूल शंभर टक्के अनुदान मिळवून एक आदर्श हायस्कूल करण्यासाठी सामूदायिक प्रयत्न केला पाहिजे.