इचलकरंजी : यंत्रमागांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे प्रती यंत्रमागासाठी केंद्राचे १५ हजार रुपये व राज्य शासनाचे दहा हजार रुपये असे एकू ण २५ हजार रुपये अनुदान मंजूर झाले असून, यामुळे साध्या यंत्रमागावर निर्यातीत दर्जाचे कापड उत्पादित होण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याची माहिती माजी मंत्री प्रकाश आवाडे व इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स को-आॅप. असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी दिली.खुल्या जागतिक बाजारपेठेमुळे वस्त्रोद्योगात स्पर्धा वाढली आहे. यंत्रमागावर निर्यातीत दर्जाचे कापड उत्पादनासाठी त्यावर आधुनिक तंत्र बसविणे आवश्यक आहे. त्याकरिता प्रतिमाग सुमारे ५० ते ६० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही गुंतवणूक करणे यंत्रमागधारकांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे असल्याने केंद्र व राज्य सरकारांनी अनुदान देण्याचा आग्रह माजी मंत्री आवाडे व सतीश कोष्टी यांनी धरला होता. याच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग सचिव किरण धिंग्रा, जोहरा चॅटर्जी व त्यांच्या सहकारी पथकाने इचलकरंजीस दोनवेळा भेट दिली होती. केंद्र सरकारने यंत्रमागाच्या आधुनिकीकरणासाठी अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.देशात सर्वांत प्रथम इचलकरंजीतील दोनशे यंत्रमागधारकांचे प्रस्ताव सरकारकडे दाखल झाले होते. या प्रस्तावांना आज, मंगळवारी मंजुरी देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले असल्याचे आवाडे व कोष्टी यांनी सांगितले. याशिवाय यंत्रमागावर ‘रॅपिअर’ तंत्र बसविण्यासाठी ३५ हजार रुपये अनुदानाचीही मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे, असेही ते म्हणाले.(प्रतिनिधी)इचलकरंजीत २५० कोटींचे अनुदानइचलकरंजी व परिसरात एक लाख साधे यंत्रमाग आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडून आधुनिकीकरणासाठी प्रतिनग २५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले, तर इचलकरंजीमध्ये २५० कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त होईल. यंत्रमागांच्या आधुनिकीकरणामुळे मूल्यवर्धित कापड निर्मिती होईल, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष कोेष्टी यांनी सांगितले.
आधुनिकीकरण प्रस्तावास मान्यता
By admin | Updated: September 3, 2014 00:24 IST