कोल्हापूर : पालकांची सुधारलेली आर्थिक स्थिती आणि बदललेली मानसिकता यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला आहे. त्यामुळे गेल्या१० वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये ७५ हजारांनी घट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे; परंतु याबाबत शासनाचे धोरण धरसोड असल्याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या शाळांना बसला असून सध्या जिल्ह्यातील ५६० विनाअनुदानित, खासगी, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये ही जिल्हा परिषदेतील मुले जात असल्याचे चित्र आहे.
शासनानेही आपल्या धोरणांचा फेरविचार करताना गुरुजनांनीही मानसिकता बदलून या स्पर्धेत उतरण्याची गरज आहे.वीस वर्षांपूर्वीचा विचार करता जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये फारशा सोयी-सुविधा नसायच्या. गावातच शाळा असल्याने गावाबाहेर पहिली ते चौथीसाठी शिकण्यासाठी जाण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. त्यामुळे गावोगावच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा याच ग्रामस्थांना आधार असत. त्यावेळी जरी शाळा चकचकीत नसल्या, सोयी-सुविधा नसल्या तरी पर्याय नसल्याने, स्पर्धा नसल्याने आहे त्याच शाळांमध्ये चालवून घेतले जायचे.
मात्र, कालांतराने परिस्थिती बदलत गेली. तालुक्याच्या ठिकाणी इंग्रजी शाळांना सुरुवात झाली. कोल्हापूर जिल्ह्यात याची प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील सुरुवात गडहिंग्लज शहरात सुरू झाल्याचे दिसून येते. एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर डी. एड्. आणि बी. एड्. पदवी घेतलेले युवक-युवती उपलब्ध होऊ लागले होते. तसेच कॉन्व्हेन्टमध्ये शिकलेले विद्यार्थीही नोकºयांंच्या शोधात होते. इंग्रजीशिवाय तरणोपाय नाही हे ओळखलेल्या समाजातील अनेक मान्यवरांनी आपल्या शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून इंग्रजी शाळांना सुरुवात केली. शिक्षण संस्थांना हे महत्त्व पटण्याआधीच अनेक प्रतिष्ठितांनी याचे महत्त्व ओळखून इंग्रजी शाळांना सुरुवात केली.
रंगीबेरंगी पोशाख, बांधलेला टाय, दारात न्यायला येणारी गाडी आणि इंग्रजी बोलणारे शिक्षक या सगळ्यामुळे आपली मुले याच शाळेत शिकली तर त्यांचे भवितव्य चांगले असल्याचा विश्वास पालकांना वाटू लागला. खिशाला परवडत नसले तरी फी भरून अशा शाळांना मुलांना पाठविण्याची घाई होऊ लागली. अशा शाळा सुरू करणे फायद्याचे असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आल्यानंतर अनेक मोठ्या गावांमध्ये इंग्रजी शाळांचे फलक दिसायला लागले.
एकीकडे जिल्हा परिषदांच्या शाळा उठसूठ येणाºया नव्या आदेशात अडकू लागल्या, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून राजकारणही होऊ लागले, संघटनांची संख्या वाढू लागली. शिक्षक तालुक्याला राहून ये-जा करायला लागले. परिणामी, जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा ढासळत असल्याचा सार्वत्रिक सूर उमटू लागला. त्यामुळे खासगी शाळांकडे मुलांचा ओघ सुरू झाला.परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध सोयी-सुविधांनी जिल्हा परिषदांच्या शाळा सुसज्ज करण्याचा चंग बांधला आहे. ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी खमके आहेत तेथे शिक्षकांनाही काम करण्यास उत्साह येत आहे. परिणामी, गावातील सर्व शाळांपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट अधिक असे चित्र काही ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. ग्रामीण तालुक्याचा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील दबदबा वाढत आहे.गणवेशापासून ते पुस्तकांपर्यंत सर्व साहित्य मोफत मिळत असल्याने सर्वसामान्य पालक तो ही विचार करताना दिसत आहे.
दुसरीकडे कमी पगारात खासगी शाळांमध्ये शिक्षक टिकत नसल्याने अनेक शाळांमधील दर्जा खालावला आहे. फीदेखील फार वाढवून चालत नाही. अगदीच दर्जा टिकवून असलेल्या शाळावगळता अन्य अनेक खासगी शाळा अडचणीत येत आहेत. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदांच्या शाळांना चांगले दिवस येतील, अशी आशा व्यक्त करण्याजोगी परिस्थिती आहे.
खासगी शाळांची संख्या वाढली आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांना पर्याय उभे राहिले. परिणामी, काही मुलांची गळती झाली हे खरे आहे; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकार, जिल्हा परिषद आणि सर्व शिक्षकांच्या अथक प्रयत्नांतून त्याचा वेग कमी करण्यामध्ये यश आलं आहे. शासनाच्यावतीने देण्यात येणाºया विविध सोयी-सुविधा, दर्जेदार अध्यापन यामुळेच हा बदल दिसत आहे.- सुभाष चौगुले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा परिषदलालफितीच्या कारभारात शिक्षण अडकून ठेवले आहे तरीही गेल्या दोन वर्षांत पालकांचे इंग्रजी शाळांचे आकर्षण कमी झाले आहे. तसेच त्यातील दिखाऊपणा समजला आहे. शिक्षकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे जिल्हा परिषदेमधील शाळांतील मुले वाढली आहेत. मराठी शाळेत गोर-गरिबांची मुले शिकत आहेत त्या वाचविण्यासाठी पालकांनीसुद्धा आमच्या चळवळीत भाग घेतला पाहिजे.- प्रमोद तौंदकर, जिल्हा सरचिटणीस, शिक्षक समिती, कोल्हापूर