विजयकुमार सैतवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : घर खरेदी करारानुसार ठरवून दिलेल्या अथवा प्रकल्पाच्या वेळ मर्यादेत बांधकाम पूर्ण न करणाऱ्या जिल्ह्यातील १३ विकासकांच्या प्रकल्पांची विक्री, त्यांची जाहिरात, बुकिंग करण्यावर महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणने (महारेरा) बंदी घातली आहे. काही प्रकल्पांची तक्रार झाल्याने काम रखडणे, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे पूर्णत्वाचे (कम्प्लिशन) प्रमाणपत्र सादर न करणे, अशा वेगवेगळ्या कारणांचाही यामध्ये समावेश आहे. काही जणांनी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर त्यांचे नाव या यादीत आले असल्याचे सांगितले जात आहे.
बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता यावी, यासाठी २०१६ मध्ये महारेरा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार गृह प्रकल्प उभारताना बांधकाम व्यावसायिक व खरेदीदार यांच्यामध्ये होणाऱ्या करारात ठरवून दिलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून घराचा ताबा देण्यात यावा, असे निर्देश आहेत.
असे असताना अनेक ठिकाणी वेळेत प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याने महारेराने राज्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांची यादीच प्रसिद्ध करून या प्रकल्पांची विक्री, त्यांची जाहिरात, बुकिंग करण्यावर बंदी घातली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील १३ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
मोठा फटका
वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास करार करताना जेवढी रक्कम घेतली आहे, त्यावर १५ ते १८ टक्क्यांपर्यंत व्याज द्यावे लागू शकते. तसेच हे व्याज तर द्यावेच लागणार असून या सोबतच महारेराच्या कारवाईनुसार संबंधित घरांची विक्री, बुकिंगही करता येणार नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी हा मोठा धडा राहणार असल्याचे मानले जात आहे.
२०१७ पासून रखडले प्रकल्प
महारेराने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार २०१७ पासूनच्या रखडलेल्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. विकासक व ग्राहक यांच्यामधील करारात जी कालमर्यादा ठरली आहे, त्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास सहा महिने वाढीव मुदत मिळू शकते, मात्र ही मुदत घेतली तरी २०१७ पासूनचा विचार केला तर याला साडेतीन वर्ष झाले आहेत. तरीसुद्धा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत, असे महारेराच्या यादीवरून समोर आले आहे.
२०१९ चे सर्वाधिक प्रकल्प रखडलेले
रखडलेल्या प्रकल्पांमधील नावे पाहिली असता त्यामध्ये २०१७ मधील दोन, २०१८ मधील एक व २०१९ मधील तब्बल १० प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात जळगाव शहर, चाळीसगाव, अमळनेर येथील प्रत्येकी तीन, भुसावळ व चोपडा येथील प्रत्येकी दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे.
कोरोना काळात रखडले प्रकल्प
जिल्ह्यातील प्रकल्प रखडण्याचे प्रमुख कारण कोरोनाचे सांगितले जात आहे. २०१९ मध्ये करार झालेले घर २०२० मध्ये पूर्ण करून द्यायचे होते, मात्र त्यानंतर मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा संसर्ग पसरला व बांधकाम रखडले. या काळात महारेराने मुदतवाढ दिली खरी, मात्र तरीदेखील या काळात प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने महारेराने कारवाईचे अस्त्र उगारले आहे.
कायद्याची माहिती नसण्यासह दुर्लक्षही भोवले
अनेकांनी प्रकल्प पूर्ण केलेला नसेल. मात्र यात असे अनेक जण आहे की, त्यांना महारेराची माहिती नाही. महारेरानुसार प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र महारेराकडे अपलोड करावे लागते. ते झाले की नाही, याची खात्री करावी लागते. मात्र या विषयी प्रकल्प पूर्ण झाला म्हणजे संपले असे समजून अनेकांनी प्रमाणपत्र सादरच केले नाही. तसेच काहींनी सादर केले तरी ते मिळाले की नाही, या विषयी खात्री केली नाही. यामुळे अनेकांचा या यादीत समावेश असल्याचे समोर येत आहे.
—————————-
का झाली कारवाई?
- विकासक व ग्राहकांमध्ये झालेल्या करारानुसार वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणे
- बांधकाम सुरू करताना ठरवून दिलेल्या वेळेत बांधकाम पूर्ण न करणे
विकासकांवर काय होईल परिणाम?
- वेळेत घराचा ताबा न दिल्याने करारानुसार दिलेल्या रकमेवर द्यावे लागणार व्याज
- संबंधित प्रकल्पातील घराची विक्री थांबणार
या प्रकल्पांवर कारवाई (कंसात ठरवून दिलेली मुदत)
१) अनिल सुभाष पाटील - रेसिडेन्सियल ले आऊट, गट नं. ११३५ - चोपडा (३१ डिसेंबर २०१७)
२) ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृष्णा सिटी, चाळीसगाव (३१ डिसेंबर २०१७)
३) सागर पंडित ताडे, पंडित कॉर्नर, जळगाव (३० जुलै २०१८)
४) श्री डेव्हलपर्स, श्रीश्री लेक कॅसल, जळगाव (३१ जुलै २०१९)
५) प्राईम डेव्हलपर्स, मधुप्रभा हाईटस् जळगाव (२८ जानेवारी २०१९)
३))श्री एन.टी. मुंदडा पार्क, अमळनेर (३१ डिसेंबर २०१९)
४) प्रशांत मनोहर निकम, सिंहगड, अमळनेर (१ डिसेंबर २०१९)
५) योगेश मगर, सिद्धकला नगर, चाळीसगाव (१० सप्टेंबर २०१९)
६) सरस्वती कन्स्ट्रक्शन, समज्ञा अपार्टमेंट, भुसावळ (३१ डिसेंबर २०१९)
७) मोहंमद अमीन मोहंमद नासर कुरेशी, अयान हाईटस्, भुसावळ (३१ डिसेंबर २०१९)
८) ओम बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स, ओम हाईटस अमळनेर (३१ डिसेंबर २०१९)
९) ग्लोबल बिल्डर्स, कृष्णा सिटी, फेज -३ चाळीसगाव (३१ डिसेंबर २०१९)
१०) एम.एस. डीबीपी डेव्हलपर्स, ऑरेंज सिटी चोपडा (३० ऑगस्ट २०१९)
प्रकल्पाविषयी तक्रार झाल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. प्रकल्प पूर्णच होऊ शकला नाही, त्यामुळे घर विक्रीचा विषय नाही.
- श्रीराम खटोड, बांधकाम व्यावसायिक.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र अपलोड केले. मात्र महारेराला ते मिळाले नाही. ही त्यांच्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी आहे. आता पुन्हा प्रमाणपत्र सादर करणार आहे.
- सागर ताडे, बांधकाम व्यावसायिक.