ऑनलाईन लोकमत
जळगाव,दि.1 - खान्देश विकास आघाडी एकसंघ असून एकसंघच राहील. मनपा निवडणुकांना अद्याप वेळ असल्याने निवडणुकांबाबत आताच बोलणे योग्य नाही. योग्य वेळी त्याबाबत भूमिका जाहीर करू, अशी स्पष्टोक्ती खान्देश विकास आघाडीचे अध्यक्ष रमेशदादा जैन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. शहर विकासासाठी कोणाचीही मदत घेण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दौ:यावेळी माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांनी पवार यांना खान्देश विकास आघाडीत फूट पडणार असून माजी मंत्री सुरेशदादा जैन हे भाजपाकडे झुकले असल्याची माहिती दिली होती. त्यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. या विषयावर खाविआचे अध्यक्ष रमेशदादा जैन यांच्याशी ‘लोकमत’ ने बातचित केली.
प्रश्न: मनपाचे अनेक प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यासाठी काय पाठपुरावा सुरू आहे?
रमेशदादा- खाविआ ही लोकांनी दिलेल्या कौलप्रमाणे काम करीत आहे. निवडणुका संपल्यावर लोकांचा कौल मान्य करून शहर विकासासाठी विरोधकही एकत्र येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र शहराच्या विकासाच्या कामांमध्ये अडथळे आणण्याचे, प्रत्येक ठिकाणी त्रास देण्याचे काम सुरू आहे. मनपाच्या प्रश्नांसंदर्भात तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांची दोन-तीन वेळा भेट घेतली. तसेच जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडेही पाठपुरावा सुरू आहे. ते मदतही करतात. मुख्यमंत्र्यांनाही भेटून आलो. सरकारकडून जळगाव शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जे काही प्रय} करायचे आहेत, त्यात आघाडी आणि महापौर कुठेही मागे नाहीत.
प्रश्न: प्रमुख प्रश्न अजूनही मार्गी लागले नाही, ते कशामुळे ?
रमेशदादा- खाविआने नेहमीच समन्वयाची भूमिका घेतली. स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांनाच प्राधान्य दिले. विशिष्ट परिस्थितीत निर्माण झालेल्या खाविआला त्यामुळेच 25 वर्षे लोकांचे पाठबळ मिळाले. अगदी सुरेशदादांच्या अनुपस्थितीतही गेल्या निवडणुकीत लोकांनी खाविआवर विश्वास दाखवित मनपात सत्तेवर आणले. त्याची खंत असलेले लोक मनपाला आर्थिक अडचणीत आणून खाविआला बदनाम करण्याचा प्रय} करतात. राज्य शासनाकडूनही आम्हाला मोठी अपेक्षा आहे. शहराचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. त्यासाठी कुणाचीही मदत घेण्याची तयारी आहे.
प्रश्न: मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट होण्याचे कारण काय?
रमेशदादा- मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले जात होते. मात्र नंतर भाजपाचे नगराध्यक्ष निवडून आल्यानंतर हप्ते भरणे थांबविण्यात आले. शासनाने वेळोवेळी जकात, एलबीटी आदी मनपाच्या प्रमुख उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेल्या करप्रणालीत बदल केल्याने मध्यंतरी मनपाचे हुडको कर्जाचे हप्ते थकले. त्यामुळे हुडकोने डिफॉल्ट पॅकेज रद्द करून टाकले. त्यामुळेच हुडको कर्ज थकबाकीचा आकडा फुगलेला दिसत आहे. मनपाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मार्केट गाळ्यांच्या कराराच्या ठरावांना शासनाने वेळोवेळी स्थगिती दिली. गाळेधारकांना आपणच वसविले आहे. त्यांना उद्ध्वस्त करायचे नाही, ही सुरेशदादांची भूमिका असल्याने मनपाने या गाळेधारकांच्या सोयीचे अनेक ठराव केले. गाळेधारकांची दिशाभूल केली गेल्याने 99 वर्षे कराराचा ठरावदेखील निलंबित केला गेला.
प्रश्न: मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यातून कसा मार्ग निघेल?
रमेशदादा- मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. नागरिकांना सोयीसुविधा देणेही कठीण बनले आहे. मनपाच्या मार्केट गाळे कराराचा तिढा कायम आहे. केवळ भाडय़ाच्या थकबाकीपोटी मनपाला किमान 150 कोटींचे उत्पन्न मिळेल. मात्र त्यावर शासनाकडून स्थगिती आहे. त्यामुळे न्यायालयातूनच दाद मागावी लागेल. मार्केटच्या जागेबाबत शासनाने नोटीस दिली, त्यास न्यायालयातूनच स्थगिती मिळविली आहे. मनपाचे करवसुली व इतर उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे. मात्र शासनाकडून अधिकारीदेखील मिळत नाहीत. नगररचनाकार आता सहा महिन्यांनी मिळाले. मात्र दोन उपायुक्त, 3 सहायक आयुक्त, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, शहर अभियंता, कॅफो, मुख्य लेखाधिकारी आदी विविध पदे रिक्त आहेत. त्यावर शासनाने अधिकारी दिल्याशिवाय मनपाला कामकाज व्यवस्थितपणे पार पाडण्यात अडचण येतच राहील. तरीही मनपाने लोकसहभागातून, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने विकास कामे सुरूच आहे.
प्रश्न: खान्देश विकास आघाडीत फूट पडणार असल्याचे वक्तव्य माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांनी केले आहे. आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून या वक्तव्याविषयी आपण काय सांगाल?
रमेशदादा- खान्देश विकास आघाडीबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा हा प्रय} आहे. यापूर्वीही असा प्रय} झाला. मात्र एकही सदस्य फुटला नव्हता. आताही फुटणार नाही. मात्र पुढील निवडणूक खाविआ लढविणार की पक्षाच्या चिन्हावर याबाबत आताच बोलणे योग्य होणार नाही. महापौर हे शहराचे प्रथम नागरिक असून त्यांना राजशिष्टाचारानुसार मुख्यमंत्री असो अथवा इतर मंत्री, शासकीय कार्यक्रम, यावेळी व्यासपीठावर बसावेच लागते. तसेच शहराच्या विकासकामांसाठी शासनाकडून मदतीसाठी आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करावाच लागतो. शिवाजीनगर उड्डाणपुलासाठी खासदारांची मदत घेतली. शासनाचेच ते काम असले तरीही त्या-त्या लोकप्रतिनिधींचा तो सन्मान असतो. याचा अर्थ भाजपाशी आमची सलगी वाढते आहे, असा काढणे गैर आहे.