लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शाळांच्या विकासासाठी आरटीई अनुदानासारखे विषय सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडूनही हातभार मिळणे गरजेचे आहे, असे मत शिक्षक आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनी व्यक्त केले. जिल्हा दौऱ्यावर असताना त्यांनी ‘लोकमत’च्या शहर कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी विचार मांडले.
प्रारंभी ‘लोकमत’चे सहायक महाव्यवस्थापक गाैरव रस्तोगी यांनी त्यांचे स्वागत केले. जिल्ह्यातील २८० शाळांचे आरटीईचे जवळपास ३३ कोटी अनुदान प्रलंबित आहे. याचा आपण पाठपुरावा करणार आहोत. यासह आपण शिष्यवृत्ती योजनांच्या थकीत रकमांचाही पाठपुरावा करणार आहोत. मराठी शाळांची स्थिती तेवढी चांगली नाही. त्यात वेतनेत्तर अनुदानाचा प्रश्नही आहेच. त्यासाठीही आपण पाठपुरावा करीत आहोत. या शाळांची संपूर्ण जबाबदारी ही शासनाने घ्यावी, मोफत, सक्तीचे, गुणवत्तेचे असे शिक्षणाचे धोरण आहे. यात मोफत व सक्तीचे झाले. आता गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक त्या सुविधा शाळांना असणे गरजेचे आहे. ६ हजारांवर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. टीईटी पास झालेल्यांना नियुक्त्या देण्यात याव्यात, जे नापास आहेत त्यांचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याच्या अंतिम निकालावर सर्व अवलंबून असेल, असेही ते म्हणाले. पदवीधर अंशकालीन शिक्षकांना ते ज्या जागी होते तेथे प्राधान्य दिले जाणार आहे, असेही डॉ. तांबे यांनी सांगितले.
शिक्षकांसाठी कॅशलेस योजनेसाठी पाठपुरावा
शिक्षकांसाठी आरोग्य विमा, आरोग्य योजना असावी, त्यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत शिवाय खासगी रुग्णालयात हे उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी आपला पाठपुरावा सुरू आहे. याचा गरिबांनाही फायदा होईल, ज्या शिक्षकांचा कोरोना काळात कोविडच्या कामासाठी कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाला त्यांना ५० लाखांची मदत मिळण्याचे शासनाचे धोरण आहे. याचे काही प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे डॉ. तांबे यांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाकडे अधिकार
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पक्षसंघटनेच्या दृष्टीने सर्वत्र दौरे केले. त्यांनी जळगावातही दौरा केला. त्यानुसार संघटनवाढीसाठी प्रयत्न होत आहेत, असे डॉ. तांबे यांनी सांगितले. स्थानिक संघटना बदल करण्याचे अधिकार हे स्थानिक नेतृत्वाकडे असते, असेही ते म्हणाले.