जालना : बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टनुसार जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील २१३ रुग्णालयांची नोंदणी झाली आहे, तर शहरी भागातील ४२८ रुग्णालयांची नोंदणी आरोग्य विभागाकडे झाली आहे.
रुग्णसेवा देणाऱ्या रुग्णालयांना नोंदणी करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. आरोग्य विभागाच्या विविध पथकांमार्फत वेळोवेळी रुग्णालयांना भेटी देऊन तपासणी केली जाते. त्या तपासणीत कोणी नोंदणी न करताच रुग्णसेवा देत असल्याचे दिसून आले, तर अशा डॉक्टरांवर, रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. विशेषत: दंडात्मक किंवा परवाना रद्द करण्याची कारवाईही संबंधित रुग्णालय प्रशासनावर केली जाऊ शकते, असे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
नोंदणीसाठी आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव
रुग्णालयांना तीन वर्षांनंतर नोंदणीचे नूतनीकरण करावे लागते. त्यामुळी ही प्रक्रिया निरंतर सुरू असते. कोरोना काळातही ज्यांनी नोंदणीसाठी प्रस्ताव दिले त्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. काहींचे प्रस्तावही आरोग्य विभागाकडे दाखल आहेत.
नोंदणी न केल्यास होणारी कारवाई
बॉम्बे ॲक्टनुसार डॉक्टरांना आरोग्य विभागाकडे रुग्णालयांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी नसेल, तर प्रथमत: नोटीस दिली जाते. त्यानंतर दंडात्मक कारवाई होते. तरीही नोंदणी होत नसेल, तर संबंधितांचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.
नोंदणीशिवाय रुग्णालय चालविता येत नाही
डॉक्टरांना बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टनुसार रुग्णालयाची नोंदणी करूनच रुग्णांना सेवा देता येते. रुग्णालयांची वेळोवेळी तपासणी करून नोंदणीबाबत सूचना दिल्या जातात. जे डॉक्टर रुग्णालयांची नोंदणी करीत नाहीत अशांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
-विवेक खतगावकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
ग्रामीण भागाची स्थिती
जालना २१
बदनापूर ३०
भोकरदन १०
जाफराबाद ४४
अंबड २९
घनसावंगी ३८
परतूर २२
मंठा १९