नेपाळ-भूटानला मदतीचा हात, पण बांगलादेशला झटका; वाचा भारताच्या नव्या बजेटचा 'गेम प्लॅन'

गेल्या काही काळापासून भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काहीसा कडवटपणा पाहायला मिळत आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. एकीकडे भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका यांसारख्या विश्वासू मित्रांसाठी मदतीचा हात पुढे केला असताना, दुसरीकडे संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालेल्या बांगलादेशला भारताने मोठा आर्थिक झटका दिला आहे. बांगलादेशला दिली जाणारी वार्षिक मदत थेट निम्म्यावर आणली असून, इराणमधील महत्त्वाकांक्षी चाबहार बंदर प्रकल्पासाठीचा निधीही तांत्रिक कारणास्तव शून्यावर आणला आहे.

बांगलादेशच्या मदतीला कात्री 

गेल्या काही काळापासून भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काहीसा कडवटपणा पाहायला मिळत आहे. याचे थेट प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात बांगलादेशसाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती आता २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये घटवून केवळ ६० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. बांगलादेशातील बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि वाढता तणाव पाहता, भारताने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.

चाबहार प्रकल्पाची गणिते बिघडली? 

भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या इराणमधील चाबहार बंदराबाबत सरकारने सर्वांनाच चकित केले आहे. या प्रकल्पासाठी यंदा झिरो एलोकेशन म्हणजेच शून्य निधी दिला आहे. गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५ टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यामुळे, या प्रकल्पाच्या भवितव्यावर अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. त्यामुळेच भारताने सध्या सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसते. नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंकेवर भारताची मेहेरबानी 'शेजारी प्रथम' या धोरणाला अनुसरून भारताने आपल्या विश्वासू मित्रांना मात्र भरभरून दिले आहे.

भूतान: भारताचा सर्वात जुना आणि विश्वासू मित्र असलेल्या भूतानला २,२८९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. जलविद्युत आणि पायाभूत सुविधांसाठी ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरेल.

नेपाळ: नेपाळच्या मदतीत १४ टक्क्यांनी वाढ करून ती ८०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

श्रीलंका: आर्थिक संकटातून सावरणाऱ्या श्रीलंकेला भारताने ४०० कोटींची मदत दिली आहे, जी गेल्या वर्षीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी जास्त आहे.

मालदीव आणि म्यानमारलाही झटका 

मालदीवसोबतचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, त्यांच्या मदतीत ८ टक्क्यांची कपात करून ती ५५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या म्यानमारला मिळणारा निधीही १४ टक्क्यांनी कमी झाला असून तो ३०० कोटींवर आला आहे. अफगाणिस्तानला मात्र १५० कोटींची मानवतावादी मदत सुरूच राहणार आहे.

काय आहे या बजेटचा अर्थ? 

परराष्ट्र मंत्रालयाचे एकूण बजेट २२,११९ कोटी रुपये झाले असले तरी, शेजारी देशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीतून भारताने आपली सॉफ्ट पॉवर आणि हार्ड चॉईस दोन्ही दाखवून दिले आहेत. जे देश भारताच्या हितसंबंधांचा आदर करतील, त्यांना साथ मिळेल आणि जिथे अडथळे येतील, तिथे भारत आपली भूमिका कडक करेल, असाच संदेश या बजेटमधून देण्यात आला आहे.