३१ ग्रामसभांनी कमी दरात विकला तेंदूपत्ता

जिल्ह्यातील वनहक्क प्राप्त ३१ गावांतील तेंदूपत्ता ई-टेंडिरिंगद्वारे लिलाव न करता आपसात ठरवून एकाच व्यापाऱ्याला विकण्यात आला.

कोट्यवधींचे नुकसान : जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणीगोंदिया : जिल्ह्यातील वनहक्क प्राप्त ३१ गावांतील तेंदूपत्ता ई-टेंडिरिंगद्वारे लिलाव न करता आपसात ठरवून एकाच व्यापाऱ्याला विकण्यात आला. शासकीय दरापेक्षा कमी दरात ही विक्री करण्यात आली. त्यामुळे एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात एक कोटी रूपयांच्या घरात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात १०९ वनहक्क मान्य गावांमध्ये अशाच पद्धतीने तेंदूपत्ता विकला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यावर्षी मार्केटमध्ये तेंदूपत्त्याला नेहमीपेक्षा अधिक दर मिळाला आहे. मागील वर्षी गोंदिया जिल्ह्याच्या २९ युनिट तेंदुपत्ता लिलावातून १२ कोटी रूपये मिळाले होते. परंतु यावर्षी ही रक्कम ३४ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. शासनाच्या वतीने ई-टेंडर पद्धतीतून विकण्यात आलेल्या तेंदूपत्त्यापेक्षा कमी दरात संबंधित वनहक्कमान्य गावांनी संगनमत करून तेंदूपत्त्याची विक्री केली. त्यामुळे ग्रामसभांना जवळपास एक कोटी रूपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.विशेष म्हणजे ज्या ३८ गावांना तेंदुपत्ता लिलावाचे अधिकार देण्यात आले, त्यांनी ‘गृप आॅफ ग्रामसभा’ बनविली. सर्व ग्रामसभांच्या या गृपमध्ये एका व्यापाऱ्याला ५ हजार २०० प्रति स्टॅन्डर्ड बॅगच्या हिशेबाने तेंदुपत्ता विकण्यात आला आहे, तर ई-निविदा विक्रीतून ७६३३.१४ रूपये प्रतिस्टॅन्डर्ड बॅगच्या हिशेबाने ई-टेंडरच्या माध्यमातून शासनाने तेंदूपत्ता विक्री केला.सन २०१७ मध्ये गोंदिया जिल्ह्याच्या ३८ ग्रामसभांनी प्राप्त सामुहिक वन अधिकारांच्या अनुसादर प्रस्ताव तयार करून वन विभागाला पाठविले होते. या प्रस्तावांनुसार त्यांचे सामुहिक वन हक्क मंजूर करण्यात आले. त्या ग्रामसभांच्या अधिकार क्षेत्रात तेंदुपत्त्याचे लिलाव होणार होते. असे केल्यास त्यांना अधिक दर मिळाले असते व ही रक्कम त्यांच्या कामी आली असती. परंतु मिळालेल्या अधिकाराचा दुरूपयोग करीत वन हक्क मान्य ग्रामसभांनी एका व्यापाऱ्याला तेंदुपत्ता विक्री केला. या संदर्भात वन विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून वन हक्क प्राप्त ग्रामसभांना दिलेले अधिकार रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. आता ही बाब जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. यावर जिल्हाधिकारी काय पाऊल उचलतात, हे लवकरच कळेल. (तालुका प्रतिनिधी)दल्ली, मालीजुंगाचाही तेंदूपत्ता विकलागोंदियाच्या एका व्यापाऱ्यासह ३८ गावांपैकी ३१ ग्रामसभांनी परस्पर तेंदूपत्ता विक्रीचा करार केला. दल्ली व मालीजुंगा गावांनी शासनाच्या माध्यमातून तेंदूपत्ता संकलन करणे व विकण्याचा लिखित प्रस्ताव वन विभागाला दिला आहे. यानंतरही त्यांच्या क्षेत्रातील तेंदूपत्ता आपसी साठगाठ करून विक्री केला आहे. त्या गावांतील तेंदूपत्ता विक्री करण्याचा त्यांना कसलाही अधिकार नव्हता.३८ ग्रामसभांना वनहक्क मंजूर करण्यात आले होते. त्यांना तेंदूपत्ता संकलन व विक्रीचे अधिकारही देण्यात आले होते. यापैकी ३१ वन हक्क ग्रामसभांनी आपसी संगनमताने तेंदूपत्ता विक्री केला. वास्तवात त्यांना ई-टेंडरिंगद्वारे अधिक लाभ मिळू शकला असता. ही बाब वनविभागाच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करणारी आहे. वनधारकांच्या हितांकडेसुद्धा दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे सदर ग्रामसभांकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून ग्रामसभांचे अधिकार निरस्त करण्याची मागणी केली आहे.- डॉ.जितेंद्र रामगावकर,उपवनसंरक्षक, वनविभाग, गोंदिया