मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई द्या

एका वर्षात जेवढी जिवित हानी साथीच्या रोगाने किंवा युद्धाने होत नाही त्यापेक्षा जास्त जिवितहानी अपघाताने होते.

न्या.श्रीकांत आणेकर : पोलीस मुख्यालयात कायदेविषयक जनजागृती शिबिर गोंदिया : एका वर्षात जेवढी जिवित हानी साथीच्या रोगाने किंवा युद्धाने होत नाही त्यापेक्षा जास्त जिवितहानी अपघाताने होते. अपघातामध्ये बळी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना किंवा पीडीत व्यक्तीला केंद्रबिंदू मानून लवकर नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी अपघात दावा प्राधिकरण, पोलीस विभाग व विमा कंपन्यांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासावी, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांनी केले. पोलीस मुख्यालय कारंजा येथील प्रेरणा सभागृहात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय व जिल्हा पोलीस विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दावे मंजूर प्रक्रिया प्राधिकरण या विषयावरील कायदेविषयक जनजागृती शिबिराच्या उदघाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील- भूजबळ, प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सदस्य सचिव इशरत शेख, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ.संदीप पखाले, न्यायाधीश वासंती मालोदे, तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी.एच.खरवडे, न्या.ए.एच.लध्दड, देवरीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मंदार जवळे उपस्थित होते. यावेळी डॉ.भूजबळ म्हणाले, बऱ्याच घटनांमधील पिडीतांना मानसिक आधार देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. त्यापैकीच अपघातील पिडितांना किंवा अपघातामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना मानसिक आधार मिळावा यासाठी त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. या निर्देशाचे योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलीस विभागाची आहे. तपासी अधिकारी यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून विहित मुदतीमध्ये तपास करुन त्याबाबत सविस्तर दस्ताऐवज अपघात दावा प्राधिकरणास सादर करणे आवश्यक आहे. न्या.लध्दड यांनी अपघातामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना किंवा पिडीतांना लवकर नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१० मध्ये अपघात दावा प्राधिकरण, पोलीस विभाग व विमा कंपन्या यांना निर्देश दिले आहेत. वाहनाने अपघात झाल्यानंतर वाहनचालक पळून जाणे, विमा नसलेल्या वाहनाकडून अपघात होणे व अपघात झालेल्या वाहनाचा विमा आहे पण विम्याच्या पॉलीसीमध्ये प्रवासी समाविष्ट नाही अशा अपघातामधील पिडीतांना किंवा आश्रीतांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. ज्या वाहनाने अपघात झाला परंतु त्या वाहनाचा विमा नाही अशा अपघातामधील २० टक्के पिडीतांना मोबदला मिळत नाही. ही टक्केवारी कमी करण्यासाठी ही योजना तसेच अपघात कमी करणे, अपघात तपासाची प्रक्रि या वेळेवर करणे, अपघातामध्ये नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक दस्ताऐवजसहीत अहवाल ३० दिवसात प्राधिकरणास सादर करणे, जास्तीत जास्त वाहनांचा विमा करण्यास प्रोत्साहन देणेआवश्यक असल्याचे म्हणाले.न्यायाधीश खरवडे यांनी मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहन रस्त्यामध्ये उभे करून निघून जाणे, दहा तासांचे वर एकाच ठिकाणी रस्त्यामध्ये वाहन उभे ठेवणे, परवान्याविना वाहन चालविणे, गजबजलेल्या ठिकाणावरु न वेगाने वाहन चालविणे, वाहनात तांत्रिक बिघाड असूनही वाहन चालविणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालविणे, दुसऱ्या वाहनांना बाधा होईल अशा पध्दतीने वाहनात सामान भरून वाहन चालविणे अशा प्रकारची वर्तणूक ही शिक्षेस पात्र आहे. पोलिसांनी अशी वर्तणूक करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अपघात गुन्ह्यात गरजेनुसार विविध फौजदारी कलमा आरोपीवर लावाव्यात. अपघात गुन्ह्याचा तपास तपासी अधिकाऱ्यांनी अत्यंत सावधपणे करणे गरजेचे आहे. साक्षीदारांना पंचनामे वाचून दाखिवणे गरजेचे आहे. ज्या मुलांकडे वाहनाचा परवाना नाही त्यांच्या वडीलांवर किंवा गाडी मालकावर गुन्हे दाखल करावेत, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होईल असे सांगितले. संचालन मंजूश्री देशपांडे तर आभार वासंती मालोदे यांनी मानले. यशस्वीतेसाठी सहायक पोलीस निरिक्षक चौरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे आर.जी.बोरीकर, महेंद्र पटले, एस.यु.थोरात, आर्यचंद्र गणवीर, पॅरालीगल व्हालंटीयर हेरॉल्ड बॅस्ट यांनी सहकार्य केले.(तालुका प्रतिनिधी)