Maharashtra Election 2019 : प्रचारात स्थानिक मुद्यांचा पडतोय विसर

निवडणूक ही कुठलीही असो त्यात आश्वासनांचा पाऊस पडल्याशिवाय राहत नाही. मात्र आपल्या क्षेत्राचा विकास व्हावा, बेरोजगारांच्या हाताला काम, शेतकºयाच्या शेतमालाला योग्य दाम, चांगले रस्ते, सिंचनाच्या सुविधा, दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याच रास्त अपेक्षा जिल्ह्यातील मतदारांच्या आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषीवर आधारित आहे.

ठळक मुद्देसत्ताधाऱ्यांचा विकासावर भर : विरोधकांचे टिकेवर लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला अवघे सहा दिवस शिल्लक असताना प्रचार आता चांगलाच रंगात आला आहे. चारही मतदारसंघातील उमेदवार सभा, पदयात्रा,नुक्कड सभा घेऊन अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र या निवडणुकीत भाजपकडून विकासाचे दाखले दिले जात आहे तर विरोधक भाजपने केवळ पाच वर्ष घोषणांचा पाऊस पाडण्यापलिकडेच काहीच केले नसल्याची टिका केली जात आहे. एकंदरीत जिल्ह्यातील स्थानिक प्रश्नांचा सर्वांनाच विसर पडतो आहे.
निवडणूक ही कुठलीही असो त्यात आश्वासनांचा पाऊस पडल्याशिवाय राहत नाही. मात्र आपल्या क्षेत्राचा विकास व्हावा, बेरोजगारांच्या हाताला काम, शेतकºयाच्या शेतमालाला योग्य दाम, चांगले रस्ते, सिंचनाच्या सुविधा, दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याच रास्त अपेक्षा जिल्ह्यातील मतदारांच्या आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषीवर आधारित आहे. धान हे भागातील प्रमुख पीक आहे. त्यामुळेच राईस सिटी आणि राईस मिल हब अशी या जिल्ह्याची ओळख होती. मात्र आता राईस मिल उद्योग डबघाईस आला असून ५०० वर राईस मिल बंद पडल्याने या उद्योगावर अवकळा आल्याने रोजगार देखील हिरावला गेला आहे. मागील दहा वर्षांत धानाच्या प्रती क्विंटल दरात केवळ ४५० रुपये वाढ झाली. तर खते, बियाणे, मजुरी आणि मशागतीच्या खर्चांत दुप्पट वाढ झाल्याने शेती म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा ठरत आहे. लगत च्या मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात धानाल २५०० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव मिळत आहे. मात्र महाराष्ट्रात आता केवळ तेवढा भाव देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. लागवड खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी कर्जाच्या डोंगराखाली येत असून वर्षभराचा खर्च भागविण्यासाठी त्याला पुन्हा सावकार आणि बँकाच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत स्थानिक उमेदवारांनी हे मुद्दे लावून धरण्याची अथवा त्यांचा आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समावेश करण्याची गरज होती. मात्र दुदैवाने याच गोष्टीचा अभाव आहे. आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्यात अदानी विद्युत प्रकल्पासारखा मोठा उद्योग आला. तर मागील पाच वर्षांत एकही मोठा उद्योग आला नाही त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न कायम आहे. मात्र या मुद्दाकडे सुध्दा कुणाचेच लक्ष नसल्याचे चित्र आहे. एकंदरीत या निवडणुकीत सर्वच पक्षाच्या उमेदवारांना स्थानिक प्रश्नांचा विसर पडत असल्याचे चित्र आहे.