शेतकऱ्यांची दिवाळी ‘लक्ष्मी’ शिवाय

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन एजन्सींचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी....

खरेदीचे आदेश काढले : सर्व २८ सहकारी संस्थांचा मात्र स्पष्ट नकारगोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन एजन्सींचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करण्यास नकार दिला आहे. शासनाकडे प्रलंबित असलेले जुने गोदाम भाडे देण्यासोबतच भाडे वाढवून देण्याची त्यांची मागणी यावर्षीही मंजूर करण्यात आलेली नाही. दिवाळी अवघी ४ दिवसांवर येऊन ठेपली असताना निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या दारी जाऊन कशीबशी दिवाळी साजरी करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.राज्य शासनाने धान खरेदीचा आदेश दिल्यानंतर गुरुवारी (दि.५) जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांना मंजुरी देऊन तिथे खरेदी सुरू करण्याचा आदेश जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांना दिला. मार्केटिंग अधिकारी जी.टी.खर्चे यांनी शुक्रवारी (दि.६) खरेदी केंद्रासाठी नोंदणी असलेल्या २८ सहकारी संस्थांना आपले धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा आदेश काढला. मात्र राज्य शासनाकडून आपल्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार होत नाही तोपर्यंत धान खरेदी सुरूच करणार नाही, असा पवित्रा संस्थांनी घेतला आहे.मुंबईत खा.नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत १ नोव्हेंबरपासून धान खरेदी सुरू केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. पण खरेदी केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांच्या मागण्यांमुळे शासनासमोर पेच निर्माण झाला होता. धानाची घट पाहून संस्था संचालक नाराज असून ते तीव्र रोष व्यक्त करीत आहेत. याशिवाय गोदाम भाडेही वाढवून देण्याची मागणी आहे. यावर्षी केवळ २ महिन्यासाठीच गोदाम भाडे दिले जाणार आहेत. त्यातही दरमहा प्रतिक्विंटल २.०८ रुपये असा दर निश्चित केला आहे. हा दर वाढवून देण्यासोबतच भाड्याची मुदत दोन महिन्यापेक्षा जास्त असावी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार गोदाम भाडे द्यावे अशी संस्थांची मागणी आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)एकही नवीन खरेदी केंद्र दिले नाहीजिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि वाहतुकीचा खर्च वाचविण्यासाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी अशी मागणी सर्व स्तरातून केली जात आहे. धान विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ५ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर जावे लागू नये यासाठी खरेदी केंद्र वाढवावे, असा ठरावही चार दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मात्र त्याचा काहीच परिणाम झाला नसून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने एकही नवीन खरेदी केंद्र यावर्षी वाढविलेले नाही. गेल्यावर्षी एवढेच ४६ केंद्र यावर्षी राहणार आहेत. मार्केटिंग अधिकाऱ्यांची अशीही असंवेदनशिलताशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशिल असलेल्या धान खरेदीच्या विषयावर जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी जी.टी. खर्चे हे मात्र अतिशय असंवेदनशिलपणे वागताना दिसून आले. कितीही केंद्रांची मागणी असली तरी जिथे गोदाम उपलब्ध आहेत तिथेच खरेदी केंद्र सुरू करणार. गोदाम भाड्याने घेणे आमची जबाबदारी नाही, असे खर्चे म्हणाले. तिढा सुटेल तेव्हा खरेदी सुरू होईल, यात मी काय करणार? मी काम करीत नसेल तर माझी बदली का करीत नाही? मला तर बदलीच पाहीजे, असे खर्चे म्हणतात.