यंदा एकशिक्षकी शाळांचे विलीनीकरण नाही!

पणजी : विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी असलेल्या प्राथमिक शाळांचे विलीनीकरण येत्या शैक्षणिक वर्षात न करण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे कमी पटसंख्येच्या कारणास्तव सरकारी शाळा बंद करण्याची शक्यता असणार नाही. राज्यात एकही एकशिक्षकी शाळा न ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ज्या शाळेत १५ पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, ती शाळा एकशिक्षकी शाळा ठरविली जाते. अशा शाळा बंद करून त्या जवळच्या शाळेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण खात्याने तयार केला होता. त्याला मंजुरी मिळून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली होती. कमी पटसंख्येच्या दोन शाळा एकत्र करून एकच जास्त विद्यार्थ्यांची शाळा करण्याचीही त्यात तरतूद होती; परंतु या वर्षी प्राथमिक शाळेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नसल्याची माहिती शिक्षण खात्याचे संचालक गजानन भट यांनी दिली. राज्यात ८५० सरकारी प्राथमिक शाळा आहेत. त्यात सर्वाधिक शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. विशेषत: खेडेगावातील शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे त्या एकशिक्षकी शाळा बनल्या आहेत. एकशिक्षकी शाळा न ठेवण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने चार वर्षांपूर्वी घेतला होता; परंतु त्या प्रस्तावाला विरोध झाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. २०१२-१३ मध्ये सांगे व फोंडा तालुक्यातील काही शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले. हे काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असल्याचे खात्याने जाहीर केले होते. २०१३-१४ मध्येही काही शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. जवळची शाळा बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळेत जावे लागते, यासाठी पालकांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. पालक-शिक्षक संघटनांनी तसे ठराव घेऊन शिक्षण खात्याला पाठविले होते; परंतु ज्या ठिकाणी जवळपास दुसरी शाळा नाही, अशा ठिकाणच्या शाळा बंद न करण्याचा निर्णय खात्याने घेतला होता. किंवा दूरच्या शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वाहनाची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले होते. विलीनीकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ही टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. मागील दोन वर्षांत विलीनीकरण करण्यात आले होते. येत्या वर्षीही ते चालू राहणार, अशी अटकळ होती; परंतु येत्या शैक्षणिक वर्षात विलीनीकरण न करण्याचा निर्णय खात्याने घेतला आहे. (प्रतिनिधी)