खाणमालकांना नववर्षदिनी दणका

पणजी : बेकायदा खाण व्यवसायाविषयीचा न्या. शहा आयोगाचा तिसरा अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेला निवाडा याच्या आधारे केंद्र सरकारच्या प्राप्ती कर खात्याने गोव्यातील अनेक खाण व्यावसायिकांना व त्यांच्या कंपन्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यासाठी या नोटिसा पाठविण्यात आल्याने खनिज व्यावसायिकांमध्ये खळबळ माजली आहे. खाणप्रश्नी शहा आयोगाचा तिसरा अहवाल जरी अधिकृतरीत्या उघड झाला नाही, तरी शहा हेच ब्लॅक मनीप्रकरणी केंद्राने नेमलेल्या चौकशी आयोगाचे प्रमुख आहेत. केंद्र सरकारचे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) तसेच प्राप्ती कर खाते (इन्कम टॅक्स) यांनी यापूर्वी विविध अहवालांच्या आधारे गोव्यातील खनिज व्यवसायातील व्यवहारांबाबत बरीच माहिती गोळा केली आहे. काही बड्या खनिज व्यावसायिकांच्या बँक खात्यांचे तपशीलही केंद्रीय यंत्रणांनी मिळविले आहेत. यापूर्वी रेव्हेन्यू इन्टेलिजन्स खात्याने गोव्यातील काही खाण कंपन्यांकडून बरीच महसूल वसुली केली आहे. आता प्राप्ती कर खात्याने नोटिसा जारी केल्यानंतर खनिज व्यावसायिक चिंताग्रस्त बनले आहेत. काही खाण कंपन्यांच्या मालकांनी अलीकडे वारंवार दिल्लीला भेट देऊन राजकीय हस्तक्षेप करता येईल काय, याचीही चाचपणी करून पाहिली; पण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्राप्ती कर खात्याच्या प्रक्रियेत अजून तरी कोणताच हस्तक्षेप केलेला नाही. काही खनिज व्यावसायिक संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याही संपर्कात असतात; पण पर्रीकर यांनीही हस्तक्षेप केलेला नाही, अशी माहिती मिळाली. किती प्रमाणात बेकायदा खनिज उत्खनन करून महसूल चुकविला गेला, याची कल्पना केंद्रीय यंत्रणांना आली आहे. गोव्यातील एका नामांकित खनिज कंपनीस तीनशे कोटींच्या वसुलीसाठी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. राजकीय पक्षाशी संबंधित तुलनेने छोट्या अशा एका खाण मालकास ८0 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या खाणमालकाविरुद्ध यापूर्वी दुसऱ्या एका गुन्ह्याबाबत पोलिसांत एफआयआरही नोंद झालेला आहे. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना खाण कंपन्यांनी निवडणुकांवेळी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्याचा विचार करून तरी केंद्रीय यंत्रणांची आमच्यावरील टांगती तलवार केंद्र सरकारने मागे घ्यावी, असे खाणमालकांना वाटते; पण त्याचा काही परिणाम अजून तरी केंद्रीय यंत्रणांवर झालेला नाही. (खास प्रतिनिधी)