नक्षलग्रस्त भागातील तलाठी अडचणीत

नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात शासनाच्या महसूल विभागाची धुरा सांभाळणारे महत्वाचे शिलेदार असलेले तलाठी विविध अडचणींचा सामना करीत शासकीय कर्तव्य पार पाडत आहे.

गडचिरोली : नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात शासनाच्या महसूल विभागाची धुरा सांभाळणारे महत्वाचे शिलेदार असलेले तलाठी विविध अडचणींचा सामना करीत शासकीय कर्तव्य पार पाडत आहे. मात्र मागील तीन वर्षांपासून त्यांच्या अडचणी सोडविण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात तलाठ्याची ३२ पद रिक्त आहेत. या पदभरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली. परंतु पेसा कायद्यामुळे भरती करण्यात आली नाही. त्यामुळे कार्यरत तलाठ्यांवर अतिरिक्त कामाचा प्रचंड बोजा आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील नवीन तीन उपविभागीय कार्यालयाची निर्मिती झाल्यानंतर तलाठ्यांकडून विकल्प मागविण्यात आलेले नाही. तसेच शासनाने विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना तलाठ्याकडून उत्पन्नाचे दाखले मागितले जातात. २१ डिसेंबर २०१२ ला जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना उत्पन्नाचे मार्गदर्शक तत्त्व मिळण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यांनी अजूनपर्यंत उत्पन्नाचे मार्गदर्शक तत्त्व तलाठ्यांना दिलेले नाही. मागील तीन वर्षांपासून तलाठ्यांची प्रवास भत्ता देयक व बदली प्रवास भत्ता देयक विविध आस्थापनांमध्ये प्रलंबित आहे. मागील दोन वर्षांपासून तलाठ्याच्या कार्यालयाचे घरभाडेही थकीत आहे. २४ वर्षावर सेवा केलेल्या सेवानिवृत्त तलाठ्यांना दुसऱ्या कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आलेला नाही. जून २०१४ मध्ये स्थानांतर करण्यात आलेल्या तलाठ्यांना भारमुक्त करण्यात आलेले नाही. तसेच मागील काही वर्षांपासून तलाठ्यांना गैरमहसूली कामाचा बोजा सहन करावा लागत आहे. महसूली कामाकडे दुर्लक्ष होत असून शेतकऱ्यांचे काम सुद्धा तलाठी वेळेवर करून देऊ शकत नाही. (प्रतिनिधी)