कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील सभेत विहीत वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तंबी देण्यात आली होती.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा : पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आदेशगडचिरोली : जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील सभेत विहीत वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तंबी देण्यात आली होती. मात्र बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामाची गती वाढविली नाही. ठरावीक वेळेत विकास कामे पूर्ण न केलेले अधिकारी या सभेत माहिती देण्यास अपयशी ठरले. अशा कामचुकार अधिकारी व विभागप्रमुखांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी जिल्हाधिकारी रणजीतकुमार यांना दिले. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा पार पडली. यावेळी पालकमंत्री आत्राम बोलत होते. पालकमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे आता जिल्ह्यातील जवळपास ९० टक्के कामचुकार अधिकारी व विभागप्रमुखांवर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत. याप्रसंगी सभेला खा. अशोक नेते, आ. डॉ. देवराव होळी, आ. क्रिष्णा गजबे, जि. प. अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे, जिल्हाधिकारी रणजीतकुमार, जिल्हा उपायुक्त श्रीकांत धर्माळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जि. प. च्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी संपदा मेहता आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना पालकमंत्री आत्राम म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी समन्वय राखून काम केल्यास नियोजन विभागाच्या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणे शक्य होईल. अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात बसून काम न करता थेट लोकांपर्यंत जाऊन त्यांची नेमकी गरज जाणून घ्यावी, त्यानुसार नियोजन करून काम केल्यास शासनाचा लोकाभिमूख प्रशासनाचा हेतू साध्य होईल. याकरिता जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपली भूमिका तपासून पाहावी, अधिकाऱ्यांनी दिवस ठरवून देऊन त्या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहून लोकांची कामे केल्यास जनतेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, असेही पालकमंत्री आत्राम यावेळी म्हणाले. (स्थानिक प्रतिनिधी)पाच महिन्यांत जिल्हा वार्षिक योजनेचा ४२.५१ टक्के निधी खर्चजिल्हा वार्षिक योजनेचा २०१५-१६ या वर्षाचा आराखडा १५६ कोटी ९८ लक्ष रूपयांचा आहे. तेवढीच तरतूदही मंजूर झालेली आहे. यापैकी गडचिरोली जिल्ह्यात संबंधित शासकीय विभागांना ८२ कोटी ३० लाख ६७ हजार रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. वितरित करण्यात आलेल्या तरतुदीपैकी केवळ ३४ कोटी ९८ लाख रूपये खर्च करण्यात आले असून याची टक्केवारी ४२.५१ आहे. निधी वितरित झाल्यानंतरही पाच महिन्यांच्या कालावधीत निधी खर्चाचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी अधिकाऱ्यांप्रती सभेत नाराजी व्यक्त करून कारवाई करण्याचे संकेत दिले.पाणी पुरवठा अभियंत्याच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देशजिल्ह्यातील १५ आश्रमशाळांना पाणीपुरवठ्याच्या कामासाठी देण्यात आलेल्या निधीत अनियमितता झाल्याचा मुद्दा सभेत मांडण्यात आला. पाणी पुरवठा विभागातील अभियंत्यांनी कामे न करताच संबंधित कंत्राटदारांना बिल अदा केले. यावर दोषी अभियंत्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांचेकडून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. निधी खर्चात ग्रामविकास विभाग दुसऱ्या क्रमांकावरजिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्राम विकासासाठी १० कोटी ८२ लाख ७८ हजार रूपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. यापैकी ४ कोटी २२ लाख १५ हजार रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. यापैकी ४ कोटी १ लाख ३७ हजार रूपये खर्च झाले असून याची टक्केवारी ९५.८ आहे. प्राप्त तरतुदीच्या तुलनेत निधी खर्चात ग्राम विकास विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाटबंधारे व पूर नियंत्रण विभाग तिसऱ्या क्रमांकावरपाटबंधारे व पूर नियंत्रण विभागाला १५ कोटी १ लाख ३० हजार रूपयांची तरतूद मंजूर आहे. यापैकी या विभागाला ९ कोटी ८९ लाख ५० हजार रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. प्राप्त निधीतून या विभागाने आॅगस्ट अखेरपर्यंत ६ कोटी ४९ लाख ७ हजार रूपयांचा निधी खर्च केला असून याची टक्केवारी ६५.५९ टक्के आहे. निधी खर्चात सदर विभाग तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.निधी खर्चात ऊर्जा विभाग आघाडीवरऊर्जा विभागासाठी पाच कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्राप्त झालेला सर्व निधी विभाग प्रमुखांना वितरित करण्यात आला. विभाग प्रमुखांनी कामे करून संपूर्ण पाचही कोटी रूपये खर्च केले आहे. या विभागाची खर्चाची टक्केवारी १०० असून निधी खर्चात ऊर्जा विभाग आघाडीवर असल्याचे निदर्शनास आले. उद्योग आणि खाण कामावर ८४ लाख ९ हजाराचा नियतव्यय मंजूर आहे. यापैकी ८० लाख ५५ हजार रूपये वितरित करण्यात आले असून आॅगस्टअखेर ९ लाख ५० हजार रूपयांचा निधी खर्च झाला असून याची टक्केवारी ११.७१ आहे. परिवहन विभागासाठी १७ कोटी २५ लाख ६४ हजार रूपयांची तरतूद आहे. यापैकी ६ कोटी ४१ लाख ६४ हजार रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. या विभागाने आॅगस्ट अखेरपर्यंत ६७ लक्ष ३१ हजार रूपयांचा निधी खर्च केला असून याची टक्केवारी १०.४९ आहे. सामान्य सेवेसाठी ९ कोटी ६० लाख रूपयांची तरतूद आहे. यापैकी ८ कोटी ९८ लाख ७९ हजार रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. यापैकी ६६ लाख ९८ हजार रूपयांचा निधी आॅगस्ट अखेरपर्यंत खर्च झाला असून याची टक्केवारी ७.४१ आहे.