चव्हेला पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार

गेल्या ३३ वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात एकही मध्यम व मोठा सिंचन प्रकल्प मंजूर झालेला नाही. अशा परिस्थितीत आरमोरी तालुक्यातील कोसरी सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र १९८० च्या वनकायद्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता.

ठळक मुद्दे९० टक्के काम पूर्ण : घर बांधकामासाठी मिळणार रोख रक्कम

लोकमत न्यूज नेटवर्कमानापूर/देलनवाडी : गेल्या ३३ वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात एकही मध्यम व मोठा सिंचन प्रकल्प मंजूर झालेला नाही. अशा परिस्थितीत आरमोरी तालुक्यातील कोसरी सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र १९८० च्या वनकायद्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. वनक्षेत्राच्या मोबदल्यात वन विभागाची एनपीव्हीची रक्कम ८०२ लाख रूपये इतकी आहे. प्रशासनाने गतीने कार्यवाही करून सदर सिंचन प्रकल्पाचे काम हाती घेतले असून आता हे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. येथील प्रकल्पग्रस्तांना घर बांधकामासाठी रोख रक्कम मिळणार असल्याने चव्हेला पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.सदर सिंचन प्रकल्पामुळे ७७५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मात्र सदर सिंचन प्रकल्पामुळे चव्हेला हे १२० घरांचे गाव पूर्णत: बुडीत क्षेत्रात येणार असून येथील घरे पाण्याखाली येणार आहे. त्यामुळे चव्हेला गावाचे पुनर्वसन होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. आमच्या गावाचे आदी पुनर्वसन करा, घरांचे मूल्यमापन करून घर बांधकामासाठी रक्कम द्या, तसेच ज्याप्रमाणे शहरात जमिनीला भाव दिला जातो. त्याच आधारावर प्रती हेक्टर ८ ते १२ लाख रूपये इतका मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी चव्हेलावासीयांनी लावून धरली. त्यामुळे काही वर्ष हा प्रकल्प थंडबस्त्यात होता. मात्र येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे प्रशासनानेही सदर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.सद्य:स्थितीत चव्हेला सिंचन प्रकल्पाचे (धरणाचे) काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून केवळ गेट बांधावयाचे काम शिल्लक आहे. प्रकल्पग्रस्तांना घराचे बांधकाम करता यावे, यासाठी मांगदा-आरमोरी मुख्य मार्गालगत कोसरी गावाशेजारी जागेची खरेदी करून शासनाने भूखंड पाडले आहेत. मात्र या भूखंडाचे प्रकल्पग्रस्तांना व्यक्तीशा वाटप अद्यापही झाले नाही. सदर भूखंडाच्या परिसरात दोन विहिरी व पाण्याच्या एका मोठ्या टाकीचे बांधकाम करण्यात आले आहे.घरांची किंमत तीन लाखांपासून ४० लाखांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकल्पग्रस्तांना मूल्यमापनातून निश्चित झाली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे आता शासनाने जलदगतीने पावले उचलून कोसरी सिंचन प्रकल्प मार्गी लावावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. सदर सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ७७५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून शेतकºयांना सोयीचे होणार आहे.शेतजमीन मोबदल्याचा गुंता कायमचव्हेला धरण (सिंचन) प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी शासन व प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना घर बांधकाम करण्यासाठी भूखंड तयार केले आहेत. मात्र सदर प्रकल्पामुळे ज्या शेतकºयांची अनेक हेक्टर शेतजमीन जाणार आहे. त्या जमिनीला कोणत्या भावाने मोबदला अदा करायचा, याचा निर्णय अद्यापही झाला नाही. त्यामुळे शेतजमीन मोबदल्याचा गुंता सध्यातरी कायम असल्याचे दिसून येते.