शेती व दुकानात मजुरांची टंचाई

राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना मोफत धान्य वितरीत केले जात आहे. या मोफत धान्य वितरणामुळे ग्रामीण भागात ....

गडचिरोली : राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना मोफत धान्य वितरीत केले जात आहे. या मोफत धान्य वितरणामुळे ग्रामीण भागात शेतीकामासाठी मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी खरीप हंगामाच्या शेती कामावरही परिणाम झाला आहे. राज्य व केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली. तसेच दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना तसेच अन्य घटकातील नागरिकांसाठी मोफत धान्य वितरण योजना सुरू करण्यात आली. २ ते ५ रूपये किलोनेही काही योजनांच्या माध्यमातून धान्य वितरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून केले जाते. धान्य सहजतेने उपलब्ध होत असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांची क्रयशक्ती आपोआपच कमी झाली आहे. पूर्वी गावातच मजूर शेती कामासाठी उपलब्ध होत होते. परंतु आता अतिरिक्त पैसे देऊनही शेती कामासाठी मजूर येण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची अडचण वाढत चालली आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर नोंदणी केलेल्यांना शासनाकडून मजुरी दिली जात आहे. त्यामुळेही शेती कामासाठी महिला व पुरूष मजूर मिळत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचनाची सोय नसल्याने एक पिकाची शेती बहुतांशी भागात केली जाते. अनेक सधन शेतकरी मजुरांच्या भरवशावर शेती करतात. परंतु आता शेतीसाठी मजूरच मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना आंतरमशागतीची कामे ट्रॅक्टरद्वारे करावी लागतात. काही ठिकाणी पुरूष मजुरांना दीडशे रूपयांपर्यंत रोज द्यावा लागतो. त्याही स्थितीत शेती कामासाठी मजूर येत नाही. उन्हाळ्याच्या दिवसात सकाळी ९ ते ११ व दुपारी ४ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंतच शेतीची कामे होतात. परंतु याही कामासाठी मजूर शेतकर्‍यांना मिळणे कठीण झाले आहे. शेती हंगाम असतांना अनेक शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टरद्वारे बाहेर गावावरून मजूर कामासाठी आणावे लागतात. त्यामुळे दुर्गम भागातील व शहरात राहून गावात शेती करणारे अनेक शेतकरी आपल्या शेतजमिनी मक्त्याने व ठेक्याने देण्याच्या मागे लागले आहेत. काही शेतकरी भागीदारीत शेती करीत असून काही शेतकरी नगदी पैसे घेऊन आपली शेती एका हंगामाकरिता कसण्यासाठी देत आहेत. साधारण एका एकरला प्रतिवर्ष ३ हजार रूपये दिले जात आहेत. ग्रामीण भागात अवैध दारूविक्रीही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. दिवसभर शेतात राबण्याऐवजी दोन निपा दारू विकून अर्ध्या तासात दिवसभराची मजुरी हाती पडून जाते. याचाही मोठा परिणाम शेती व्यवसायावर झालेला आहे. शासनाने मोफत व स्वस्त रक्कमेत धान्य वितरणाच्या या योजनांचा फेर आढावा घ्यावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातील सधन शेतकरी करू लागले आहेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून अनेक शेतकरी पूर्वी मजूर उपलब्ध होत असल्याने पशुपालन व्यवसाय करत. परंतु आता पशुधन राखण्यासाठीही कुणीही तयार होत नाही. त्यामुळे पशुधन व्यवसायही मोडीत निघाले आहेत व कसायाचा धंदा वाढला आहे. एकूणच ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)