गडचिराेली : नाेंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी १२ जुलै राेजी एक परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्यामध्ये प्लाॅटचे अनधिकृत तुकडे पाडण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या परिपत्रकामुळे प्लाॅटचे दर वाढण्याचा धाेका निर्माण झाला आहे.
कृषक जमीन अकृषकमध्ये परावर्तीत करून त्यावर ले-आऊट टाकताना या ले-आऊटची उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून परवानगी घेतली जाते. ले-आऊटला परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्येक प्लाॅटचा स्वतंत्र नकाशा व सातबारा तयार हाेतो. असे प्लाॅट विकण्यास काेणतीही अडचण नाही; मात्र काही ले-आऊट मालक उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या प्लाॅटचे पुन्हा तुकडे पाडून त्याची विक्री करतात. असे व्यवहार अवैध मानले जाणार आहेत. प्लाॅटचे तुकडे पाडून विकायचा असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. माेठमाेठ्या शहरांमध्ये अशाप्रकारे प्लाॅटचे तुकडे पाडून विक्रीचे प्रमाण वाढले हाेते. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी नाेंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी १२ जुलै राेजी परिपत्रक निर्गमित केले आहेत.
बाॅक्स...
माेठ्या जागेसाठी पैसे आणणार कुठून
ले-आऊटमधील एखादा प्लाॅट १५०० चाै.मी. आहे. एवढा प्लाॅट एका व्यक्तीला खरेदी करणे शक्य नसेल तर दाेन व्यक्ती ताे प्लाॅट खरेदी करू शकत हाेते. दाेघांना प्लाॅट विकून त्याचा स्वतंत्र नकाशा व सातबारा तयार करायचा असेल तर सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे.
बाॅक्स...
निर्णय याेग्यच
अगाेदरच मंजूर करण्यात आलेल्या ले-आऊटमध्ये प्रत्येक घरासाठी रस्ता, ओपन स्पेस, नाली, वीज खांब या बाबी निश्चित राहतात. त्यानुसारच ले-आऊटला परवानगी दिली जाते. अशा स्थितीत एका प्लाॅटचे दाेन तुकडे केल्यास त्यांचा रस्ता, नाली, वीज खांब आदींची समस्या निर्माण हाेऊ शकते. त्यामुळे प्लाॅटचा तुकडा पाडताना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज आहे.
बाॅक्स....
काय आहे नवा निर्णय
राज्याचे नाेंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी १२ जुलै राेजी शासन निर्णय काढला आहे. यामध्ये जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला. एखाद्या अलहिदा निर्माण झालेल्या तुकड्याची शासन भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्द निश्चित हाेऊन त्याचा नकाशा देण्यात आला असेल तर अशा क्षेत्राची विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही; मात्र तुकडा पाडायचा असल्यास त्यासाठी परवानगी लागेल.
काेट...
प्लाॅट मालक यापूर्वी काेणता तुकडा काेणाला विकेल, याचा नेम नव्हता. ले-आऊट पाडल्यानंतरही प्लाॅटचे तुकडे पाडून विकले जात हाेते. नंतर रस्त्याचा प्रश्न निर्माण हाेत हाेता. ही अतिशय गंभीर बाब हाेती. शासनाने तुकडे पाडण्याला प्रतिबंध घातला आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे.
- रमेश बाेबाटे, नागरिक