तब्बल २ हजार ६७४ विद्यार्थी वेटिंगवरच!

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत तसेच गरजू आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी भारत सरकार मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबविते.

शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित : आदिवासी विकास विभाग सुस्तदिलीप दहेलकर गडचिरोलीआर्थिकदृष्ट्या कमकुवत तसेच गरजू आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी भारत सरकार मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबविते. त्यामुळे काही प्रमाणात का असेना परंतु शिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाची सोय होते. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन शून्यतेमुळे गडचिरोलीच्या प्रकल्प कार्यालयाकडे १ हजार ४१६ व महाविद्यालयस्तरावर १ हजार १४० असे एकूण २ हजार ६७४ शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल २ हजार ६७४ आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी अद्यापही वेटिंगवरच असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.राज्य सरकारच्या वतीने गतवर्षी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन भारत सरकार शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याची आॅनलाईन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र जिल्ह्यातील अनेक कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय दुर्गम भागात असल्याने विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. लिंक फेलमुळेही प्राचार्य, लिपिकांसह विद्यार्थीही प्रचंड अडचणीत आले. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने आपल्या वेबसाईटच्या साफ्टवेअरमध्ये सुधारणा केल्यामुळे आॅनलाईन प्रक्रियेचा मार्ग सुकर झाला. गडचिरोली जिल्ह्यात गतवर्षी २०१४-१५ मध्ये इयत्ता ११ वी ते पदवी, पदव्युत्तर तसेच डीएड्, बीएड्, आयटीआय करणाऱ्या एकूण ५ हजार ७२५ आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीकरिता आॅनलाईन अर्ज सादर केले. त्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज हार्ड कॉपी व कागदपत्रांसह एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय गडचिरोलीकडे सादर केले. यापैकी प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने ३ हजार ५५१ विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज मंजूर करून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा लाभ देण्यात आला. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासनाने आदिवासी विकास विभागाच्या गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाला कोट्यवधी रूपयांचा निधी दिला आहे. अर्ज निकाली काढण्याची प्रक्रिया मंदगतीने सुरू असल्याने शासनाचा निधी प्रकल्प कार्यालयात तसाच पडून आहे. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील हजारो गरीब व गरजू आदिवासी विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. एकूणच शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.जिल्ह्यातील काही महाविद्यालयाचे अद्यापही मॅपिंग झालेले नाही. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्यासाठी अडचण निर्माण झाली. मॅपिंग न झालेल्या महाविद्यालयांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. सध्या प्रकल्प कार्यालयात शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रलंबित विद्यार्थ्यांचे अर्ज निकाली काढून शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. - विकास राचेलवार, प्रभारी प्रकल्प अधिकारी, गडचिरोलीमहाविद्यालय प्रशासनही लेटलतीफसन २०१४-१५ या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी आॅनलाईन अर्ज सादर केले. या अर्जाची हार्डकॉपी व आवश्यक कागदपत्रे संबंधित महाविद्यालयांना सादर केले आहेत. मात्र महाविद्यालयस्तरावर अर्ज व शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे काम अतिशय संथगतीने आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सध्य:स्थितीत महाविद्यालयस्तरावर १ हजार १४० आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. या बाबीवरून शिष्यवृत्ती योजनेच्या कामात महाविद्यालय प्रशासनही कमालीचे लेटलतीफ असल्याचे दिसून येते. ६४ महाविद्यालयातील विद्यार्थी वंचितगडचिरोली एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे नोंदणी केलेल्या कनिष्ठ व वरिष्ठ मिळून एकूण ६४ महाविद्यालयातील अडीच हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. महाविद्यालय व प्रकल्प कार्यालयाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहे. या आहेत अडचणीगडचिरोली प्रकल्प कार्यालयात महाविद्यालयामार्फत सादर करण्यात आलेल्या अनेक शिष्यवृत्ती अर्जासोबत विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र नाहीत. काही अर्जांना बी स्टेटमेंट प्रपत्र जोडण्यात आले नाही. आधारकार्ड क्रमांक लिंक होत नाही. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांनी जोडलेले बँक खाते चुकीचे आहेत.विद्यार्थी व पालकांचे दुर्लक्ष२०१४-१५ या सत्रात शिक्षण घेणाऱ्या हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीकरिता आॅनलाईन अर्ज केले. मात्र वरिष्ठ महाविद्यालयात शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी तसेच ११ वी, १२ वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांनी संबंधित महाविद्यालयात आवश्यक शैक्षणिक व उत्पन्नाबाबतचे दस्तावेज तसेच बँक खाता पासबूकची झेरॉक्स व आधारकार्डची झेरॉक्स सादर केले नाही. त्यामुळे तपासणी करून अर्ज प्रकल्प कार्यालयात सादर करणे महाविद्यालयांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित आहेत.