"सरकारनं महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिलं", महिला आरक्षण विधेयकावर कंगनाची 'मन की बात'

Women Reservation Bill : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली असून मोदी सरकारने पहिल्याच दिवशी देशभरातील महिलांना एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाला सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर देशभरातील महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. विविध क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी यावर आपापली मतं व्यक्त करत आहेत. हा निर्णय महिला सक्षमीकरणासाठी अत्यंत फायदेशीर असल्याचे सांगितले जात आहे. सोमवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत संसदेत ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचे कळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल दीड तास चाललेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

महिला आरक्षण विधेयकावरून बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतने सरकारचे तोंडभरून कौतुक केले. "सरकार इतर कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करू शकले असते किंवा संसदेत दुसरे कोणतेही विधेयक मंजूर करू शकले असते, परंतु त्यांनी महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य देणे निवडले. त्यामुळे मला विश्वास आहे की हे खूप मोठी बाब आहे", असे कंगनाने सांगितले. 

VIDEO | "The government could have discussed any other issue or passed any other bill in Parliament, but they chose to prioritise women's empowerment. I believe this is a very big statement," says Bollywood actress @KanganaTeam on Women's Reservation Bill.#WomensReservationBillpic.twitter.com/fs9uXnXJmh

— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

एकिकडे महिला वर्ग या निर्णयाचे समर्थन करत आहे तर यावरुन राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याचे कबिल सिब्बल यांनी नमूद केले. 

काय म्हणाले सिब्बल?
काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, महिला आरक्षण विधेयकाला सर्व पक्ष समर्थन करत असताना पंतप्रधान मोदींनी हे विधेयक मांडण्यासाठी दहा वर्षे का वाट पाहिली? २०२४ हे त्याचे कारण असेल. पण जर सरकारने ओबीसी महिलांना कोटा दिला नाही तर २०२४ मध्ये भाजपाचा उत्तर प्रदेशात देखील पराभव होऊ शकतो. 

महिला आरक्षण विधेयकामुळे 'नारी' शक्तीचा डंका
दरम्यान, महिला आरक्षणानंतर देशातील लोकसभेत आणि देशभरातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांची संख्या वाढणार आहे. लोकसभेतील एकूण ५४२ खासदारांपैकी १७९ लोकसभेच्या जागा महिलांसाठी राखीव असतील, तर सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या एकूण जागांची संख्या ४,१२३ आहे, त्यामुळे १,२६१ आमदार महिला असतील.

महिला आरक्षण विधेयक म्हणजे नक्की काय? 
महिला आरक्षण विधेयक एक घटनादुरुस्ती विधेयक आहे, जे भारतातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची तरतूद करते. हे विधेयक १९९६ मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते, मात्र ते आजतागायत मंजूर झालेले नाही. भारतीय राजकारणात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, हा महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश आहे. भारतात २०२३ मध्ये लोकसभेतील महिलांचा सहभाग केवळ १४.५% आहे, जो जगातील सर्वात कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल आणि त्या धोरणनिर्मितीत अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.