‘जागतिक’ चपराक

लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला असून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनतेला रोजगाराची हमी देणारी जगात दुसरी कोणतीही योजना नाही, या शब्दात जागतिक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही जगातील सर्वात मोठी जनहिताची योजना असल्याची पोचपावती, दस्तुरखुद्द जागतिक बँकेने दिली आहे. या योजनेमुळे भारतातील १५ टक्के, म्हणजे तब्बल १८ कोटीपेक्षाही जास्त लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला असून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनतेला रोजगाराची हमी देणारी जगात दुसरी कोणतीही योजना नाही, या शब्दात जागतिक बँकेने ‘द स्टेट आॉफ सोशल सेफ्टी नेट्स २०१५’ या शीर्षकाच्या अहवालात, मनरेगावर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. जागतिक बँकेने केलेले मनरेगाचे कोडकौतुक म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या मोदी सरकारला चपराकच म्हणावी लेगाल. कारण यावर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एकच दिवस आधी, पंतप्रधानांनी मनरेगावर तोंडसुख घेताना, ही योजना म्हणजे कॉंग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक असून, एखाद्या थडग्याची जशी देखभाल केली जाते, त्याप्रकारे आपले सरकार ही योजना सुरूच ठेवेल, असे उद्गार काढले होते. पण दुसऱ्या दिवशी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मनरेगासाठीची आर्थिक तरतूद तशीच कायम न ठेवता, त्यात किंचितशी का होईना वाढ केली होती. मोदींच्या भूमिकेस केवळ जागतिक बँकेनेच छेद दिला आहे असे नसून अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या योजनेची जोरदार पाठराखण केली आहे व त्यात भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याचाही समावेश आहे. मोदी सरकारला वेळोवेळी पत्रे लिहून, मनरेगासाठीची तरतूद वाढविण्याची, तसेच निधी लवकर धाडण्याची मागणी करीत, त्यांनी एकप्रकारे मनरेगाच्या आवश्यकतेवर शिक्कामोर्तबच केले आहे. ही योजना कार्यान्वित होण्यापूर्वी शेतमजुरांना, तसेच इतर असंघटित क्षेत्रामधील मजुरांना मिळणारी मजुरी ६० ते १०० रुपये रोज या घरात होती. मनरेगा आल्यानंतर हे चित्र झपाट्याने बदलले आणि ही मजुरी २०० रुपये रोजाच्या घरात पोहोचली. किमान वेतन कायद्याच्या अंमलबजावणीचे जे काम अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतरही साध्य होऊ शकले नव्हते, ते अशा प्रकारे एकाच झटक्यात साध्य झाले. मनरेगावर केंद्र सरकारने वर्षाकाठी खर्च केलेल्या सरासरी २० हजार कोटी रुपयांमुळे असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना खासगी क्षेत्राकडूनही १०० रुपये जादा रोज मिळू लागला. अशा मजुरांची संख्या सुमारे २० कोटी इतकी आहे. त्यांना वर्षभरात सरासरी २०० दिवस काम मिळते, असे गृहीत धरल्यास, या वर्गाच्या हाती दरवर्षी सरासरी चार लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त मिळकत पडू लागली आहे आणि विशेष म्हणजे हा पैसा सरकारचा नव्हे, तर खासगी क्षेत्राचा आहे. याचा अर्थ या योजनेने प्रथमच तुलनेत श्रीमंत वर्गाकडून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांकडे पैशाचा ओघ सुरू केला आणि हेच या योजनेचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल.