ही माध्यमे कोणाची ?

संसदेचे काम ठप्प ठेवल्याबद्दल देशातील अनेक (व बहुदा भाजपाधार्जिण्या) माध्यमांनी काँग्रेसला दोषी धरले आहे. मात्र तो पक्ष ज्या मागण्यांसाठी त्याचे आंदोलन चालवीत होता त्याविषयी त्या साऱ्यांनी गप्प राहणेच पसंत केले आहे. काँग्रेसच्या संसदेतील आंदोलनापासून मुलायमसिंहांनी अखेरच्या काळात फारकत घेतली असली तरी आरंभापासून आठ प्रमुख पक्ष त्याच्यासोबत होते याकडेही या माध्यमांनी पाहून न पाहिल्यासारखे केले आहे. एरव्ही स्वत:च्या स्वातंत्र्याची व नि:पक्षपातीपणाची ग्वाही देणारी ही माध्यमे सरकारधार्जिणीच नव्हे तर मोदीधार्जिणी कशी आहेत हे सांगायला वेगळ््या पुराव्याची गरज नाही. दूरचित्रवाहिनीची कोणतीही वृत्तवाहिनी पाहिली तरी तिचा असा प्रत्यय येणारा आहे. केवळ पक्षपाती भूमिका घेऊन व सत्ताधाऱ्यांना जास्तीची प्रसिद्धी देऊनच ही माध्यमे थांबली नाहीत. विरोधी पक्षांविषयीची कमालीची उपरोधिक भाषा व निराधार वृत्तेही त्यांनी या काळात देशाला दाखविली. सुषमा स्वराज यांचे भाषण पूर्णत्वानिशी देणाऱ्या या माध्यमांनी त्याच्या खऱ्या वा खोट्या प्रतिपादनाची चर्चा करणे टाळले. ‘ललित मोदीला इंग्लंडबाहेर जाऊ देण्याचा भारताच्या भूमिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही वा भारत तसे करण्यावर आक्षेप घेणार नाही’ हे सुषमा स्वराज यांनी इंग्लंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला सांगणे याचा अर्थ त्यांनी ललित मोदीला मोकळे ठेवण्यास बिनशर्त परवानगी दिली असाच होत नाही काय? अखेर आम्ही परवानगी देतो असे म्हणणे किंवा परवानगी नाकारत नाही असे सांगणे यात कोणता फरक असतो? सुषमाबाईंनी या ललित मोदीशी असलेले आपले कौटुंबिक संबंधही अखेरपर्यंत दडवून ठेवले. त्यांचे पती व कन्या या दोघांनीही वकील या नात्याने ललित मोदीला तुरूंगाबाहेर ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आपले सगळे कायदेपांडित्य पणाला लावले व त्याचा मोबदलाही घेतला हे त्यांनी कधी बोलून दाखविले नाही. संसदेचा सारा भर सुषमाबाईंवर राहिला म्हणून माध्यमांनी वसुंधराराजे, त्यांचे चिरंजीव दुष्यंत आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडेही दुर्लक्ष केल्यासारखे दाखवून त्यांचा बचाव केलाच की नाही? काँग्रेस पक्ष या तिघांच्या चौकशीची व ती पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतो एवढ्यावरच त्याला धारेवर धरणाऱ्या माध्यमांनी त्या तिघांनी सत्तेच्या बळावर जे दिवे लावले त्याची दखल कधी घ्यायची की नाही? डॉ. मनमोहन सिंगांच्या मंत्रिमंडळातील दोषी मंत्र्यांचे राजीनामे मागताना तेव्हाच्या विरोधी पक्षांएवढीच ही माध्यमे आघाडीवर होती की नाही? की त्यांना आपल्या तेव्हाच्या भूमिकेचा अवघ्या एक वर्षातच विसर पडला? आपण कोणालाही सोडणार नाही आणि सत्ता कितीही मोठी असली तरी तिला जबाबदार धरल्याखेरीज राहणार नाही अशी शेखी आकांताने मिरविणारी माध्यमातील माणसे आताच्या सत्ताधाऱ्यांसमोर नांग्या टाकतानाच देशाला दिसली आहेत आणि त्यांच्यातल्या त्या परिवर्तनाचे कारण त्यांची मालकी मोदी सरकारच्या मित्रांच्या हाती आली हेच आहे की नाही? संसद चालू द्या अशी विनंती विरोधी पक्षांना करणारे जे निवेदन सत्तारुढ पक्षाने परवा तयार केले त्यावर देशातील उद्योगपतींनीच तेवढ्या सह्या केल्या याचा अर्थही साऱ्यांनी नीट लक्षात घ्यावा असा आहे. एरव्ही आपल्या हस्तीदंती मनोऱ्यात आरामात राहणारी ही ऐषारामी माणसे एका राजकीय निवेदनावर आपले नाव टाकायला याआधी अशी कधी उत्सुक दिसली काय? सामान्य माणसांच्या निवेदनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या माध्यमांनीदेखील या निवेदनाला दिलेल्या अतिरिक्त प्रसिद्धीचे कारण कोणते ? आम्ही देशाला खोटे तेवढेच सांगू, सरकारला पचेल तेवढेच बोलू वा दाखवू आणि विरोधी पक्षांना जमेल तेवढे बदनाम करीत राहू हा या माध्यमांनी घेतलेला वसा कधीचा आहे आणि त्यांना तो कोणी दिला आहे? सारा वेळ स्वत:च बोलून इतरांना बोलू न देणारे दूरचित्रवाहिनीवरचे अँकरमनही या आक्रस्ताळेपणाला अपवाद राहिले नाहीत हे विशेष होय. आणि आता तर खुद्द लोकसभेच्या सभापतींनीच साऱ्या दोषाचे खापर काँग्रेसवर फोडण्याचा एकाकीपणा केला आहे. इतिहासात कधीकाळी भारतीय माध्यमांवर डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचा प्रभाव होता असे म्हटले जाते. आताचा त्यांच्यावरील प्रभाव नुसता उजवाच नाही तर भगवा आहे. संघाच्या प्रवक्त्यांना दिला जाणारा वेळ आणि इतरांची माध्यमांवर होणारी गळचेपी देशाला दिसत नाही या भ्रमात या वाहिन्यांच्या चालकांनीही राहण्याचे कारण नाही. अखेर या माध्यमांचे जनमानसावरील वजन व परिणामकारकता त्यांच्या प्रचारी असण्यावर अवलंबून राहत नसून त्यांच्या खरेपणावर आधारलेली असते हे त्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. अनेक वाहिन्यांचा जनतेतील उतरलेला भाव याच दारूण वास्तवाची साक्ष देणारा आहे. मात्र जनतेच्या विश्वासाहून आपल्या सूत्रसंचालकांची व मालकांची चाकरीच ज्यांना महत्त्वाची वाटते त्यांच्याकडून फारशा सच्चाईची अपेक्षा करण्यात अर्थही नसतो. प्रश्न प्रसिद्धीमाध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा वा सच्चाईचा नाही. या माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणतात आणि इतर स्तंभांवरचा जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो तेव्हा तिला या स्तंभाची विश्वसनीयताच जास्तीची महत्त्वाची वाटते हे येथे लक्षात घ्यायचे.