भारताचे काय?

दोन्ही बातम्या तशा वेगवेगळ्या पण म्हटले तर परस्परांशी निगडित. नेदरलँडमधून आलेल्या बातमीनुसार, त्या देशाच्या सरकारने मांडलेला प्रस्ताव लागू झाल्यास, २०२५ पासून तिथे पेट्रोल व डिझलवर चालणारी एकही गाडी विकता येणार नाही. त्याचवेळी नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात, भारतामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत, इंधनाच्या वापरात ११ टक्क्यांची घसघशीत वाढ झाली आहे. नेदरलँड हा युरोपातील विकसित देश असल्याने त्या देशाची आर्थिक स्थिती भारताच्या तुलनेत किती तरी सुदृढ आहे. इंधनाच्या आयातीचा प्रश्न भारतात जसा भेडसावणारा आहे, तसा तो तिथे नक्कीच नाही. त्या देशातील वायू प्रदूषणाची पातळीही भारतापेक्षा बरीच कमी आहे. असे असताना त्या देशाला आजपासून अवघ्या नऊ वर्षांनंतर पेट्रोल-डिझलवर धावणाऱ्या गाड्या बंद करण्याची गरज भासू लागली आहे आणि दुसरीकडे अर्थकारण आणि प्रदूषण या दोन्ही निकषांवर परवडण्यासारखे नसतानाही, आपण दर वर्षी पेट्रोल-डिझलचा अधिकाधिक वापर करीत आहोत. त्यांचा वापर कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, अशातला भाग नाही. बॅटरी किंवा हायड्रोजन सेलवर चालणाऱ्या गाड्या हेच वाहतूक क्षेत्राचे भविष्य असल्याचे एव्हाना जगभर मान्य झाले आहे. अनेक देशांनी त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणीही प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली आहे. दुसरीकडे एका भारतीय कंपनीने युरोपातील देशांना बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांची निर्यात सुरू केली असताना, भारतात मात्र पेट्रोल-डिझलरहित वाहतूक व्यवस्थेची पहाट होण्याचीही चिन्हे नाहीत. वास्तविक भारताला भरपूर सूर्यप्रकाशाची देणगी लाभली असताना, सोलर चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे उभारून बॅटरीवर गाड्या चालविता येतील काय, याची चाचपणी व्हायला हवी. विकसित देशांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर अशी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात आली आहेत. उद्या इतर देशांनी केवळ बॅटरी किंवा हायड्रोजन सेलवरच गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतल्यावर कदाचित भारताला जाग येईल आणि त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाची उधार-उसनवारी सुरू केली जाईल. स्वाभाविकच तसे तंत्रज्ञान अगोदर स्वत: विकसित करून उर्वरित जगाला विकण्याचा विचारदेखील देशातल्या कोणाच्याही मनाला शिवत नाही.