‘भवितव्या’चे काय?

‘ग्रामीण महाराष्ट्राचे भवितव्य शिक्षकांच्या हातात आहे, याची आघाडी सरकारला पुरेपूर जाण आहे, म्हणूनच ‘तीन वर्षांचा कालावधी द्या, तुमचे सर्व प्रश्न सोडवू’ असे आश्वासन समस्त शिक्षकवर्गाला देऊन राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी टाळ्या जरूर मिळविल्या असतील. अधिवेशन, आंदोलनांप्रसंगी अशी वाक्ये वापरण्याचा जणू प्रघातच पडला आहे. परंतु आजही राज्याच्या अनेक भागात बहुतांशी विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित शिक्षण मिळत नाही. त्याबाबत सरकारला जाण आहे की नाही हा आजघडीचा ज्वलंत आणि तितकाच अंतर्मुख करणारा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्यस्तरीय त्रैवार्षिक अधिवेशन व शिक्षण परिषद दि. ४ ते ६ फेब्रुवारी या कालावधीत नवी मुंबईजवळील ऐरोली येथे पार पडली. या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांना दि. १ ते ६ फेबु्रवारी या सहा दिवसांच्या कालावधीसाठी विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर केल्यामुळे काही शाळांमध्ये एक ते दोन शिक्षक हजर तर काही शाळांना चक्क टाळे लावण्यात आले होते. अधिवेशनाच्या नावाखाली जर एकेक आठवडा विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हेळसांड होणार असेल तर केवळ शिक्षकांच्या समस्या सोडविणे गरजेचे नाही. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार शाळा सोडून अधिवेशनाला जाणाऱ्या व नवीन पिढी घडविण्याचे उत्तरदायित्व ज्या घटकांवर आहे त्यांच्या मनात आणि त्यांना विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर करणाऱ्या शासनाच्या मनातही उपस्थित व्हायला हवा. एकीकडे पटसंख्येअभावी शाळा बंद करण्याच्या धोरणावर विचारविनिमय सुरू असताना, विद्यार्थी शाळेत उपस्थित असताना शिक्षकांचीच पटसंख्या घटत असेल तर तक्रार कोणाकडे करायची? शिक्षणमंत्री महोदयांनी आगामी काळात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल नक्कीच घडवावेत, पण ते करताना वर्गातील शेवटच्या बाकावरील विद्यार्थ्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी.