‘... तर आम्हीही देशद्रोही आहोत’!

कोणे एकेकाळी देशात स्वतंत्र पार्टी नावाचा एक राजकीय पक्ष होता व त्याचे एक संस्थापक पिलू मोदी संसद सदस्यही होते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. देशात कोणतीही गडबड झाली की ‘यात परकीय हात आहे, हे सीआयएचे कारस्थान आहे’ अशा सबबी सरकार सांगत असे. त्यावर एकदा अत्यंत मिस्कील स्वभावाचे पिलू मोदी संसदेत अवतरले तेच मुळी गळ्यात एक पाटी अडकवून, जिच्यावर लिहिले होते, ‘मी सीआयएचा एजंट आहे’. त्याच न्यायाने आज आम्ही जाहीर करू इच्छितो की आम्ही देशद्रोही आहोत. केवळ सरकार किंवा सरकारी पक्षच नव्हे तर लोकानी ज्यांना आपला प्रतिनिधी म्हणून संसदेत, विधिमंडळात वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून पाठविले आहे, ते लोकप्रतिनिधी लोकभावनेचा आदर करून आपले काम करतात वा नाही यावर लक्ष ठेवण्याची व प्रसंगी त्यांच्यावर सौम्य वा कठोर टीका करण्याची जबाबदारीही लोकशाहीनेच आमच्यावर म्हणजे माध्यमांवर सोपविली आहे. पण हे सत्कार्यच जर आता देशद्रोह ठरणार असेल तर होय, आम्ही देशद्रोही आहोत आणि तो यापुढेही करीतच राहणार आहोत. केवळ माध्यमांनाच नव्हे तर लोकप्रतिनिधींविषयी अनुद्गार काढणाऱ्या प्रत्येकाला देशद्रोही ठरविणारे एक परिपत्रक मायबाप राज्य सरकारने जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार आता ‘तोंडी अथवा लेखी शब्द अथवा खुणांद्वारे किंवा अन्य माध्यमांद्वारे केन्द्र किंवा राज्य सरकार, लोकसेवक (यात नोकरशहाही येऊ शकतात) व सरकारचे प्रतिनिधी यांच्याबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, अवमान, असंतोष, शत्रुत्व, द्रोहभावना किंवा बेइमानी या भावना प्रक्षुब्ध होत असतील आणि हिंसाचारास चिथावणी मिळत असेल तर संबंधिताविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकेल’. देशद्रोहाची इतकी व्यापक आणि विस्तीर्र्ण व्याख्या लक्षात घेता, कोणीही सरकार वा लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात चकार शब्द बोलता वा लिहिता कामा नये असाच याचा अर्थ निघतो. पुन्हा या व्याख्येचा वापर करून कोण देशद्रोही आणि कोण देशप्रेमी याचा प्रारंभिक निवाडा करणार कोण, तर पोलीस! आपल्या या परिपत्रकास असलेला अपवाद उलगडवून सांगताना सरकार म्हणते की, कायदेशीर मार्गाने सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी केलेली टीका मात्र देशद्रोह ठरणार नाही. पण या तथाकथित कायदेशीर मार्गाच्या टीकेमध्येही द्वेष, तुच्छता आदि आदिंचे पथ्य आहेच. याचा अर्थच असा आहे की पंचाहत्तरची आणीबाणी आणि रशिया अथवा चीनमधल्या गळचेपीपेक्षाही हे भयानक आहे. यावरील सरकारची मखलाशी अशी की, हे सारे आम्ही स्वयंप्रेरणेने केलेले नसून केवळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले आहे. असीम त्रिवेदी नावाच्या एका ‘ज्ञ’ श्रेणीच्या व्यंगचित्रकाराने काढलेल्या चित्रांवरून त्याच्याविरुद्ध जो देशद्रोहाचा गुन्हा लावला गेला होता, त्या गुन्ह्यातून तर त्याची मुक्तता झाली. पण त्याने काढलेल्या बीभत्स व्यंगचित्रांपायी न्यायालयाने सरकारला काही मार्गदर्शक सूचना केल्या. लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच न करता कायद्याने स्थापित झालेल्या सरकारबद्दल द्वेषभावना पसरू शकेल अशा अभिव्यक्तीला देशद्रोहाच्या व्याख्येत बसविणारे हे मार्गदर्शन आहे. सदरचे मार्गदर्र्शन पाहिल्यानंतर देशातील न्यायव्यवस्थेलाही काय झाले आहे, असा सवाल कोणाच्याही मनात निर्माण होऊ शकतो. देशातील पर्यावरण रक्षणाचे काम करणारी ‘ग्रीनपीस’ नावाची एक संस्था देशात कार्यरत आहे व केन्द्र सरकारचा तिच्यावर दात आहे. सरकारच्या विकासात्मक कामांआड ही संस्था येते म्हणून ती देशद्रोही आहे असे सरकारला वाटते, तर सरकार पर्यावरणाचा आणि त्यायोगे मोठ्या जनसंख्येच्या जीविताचा ऱ्हास करीत आहे, असे ग्रीनपीस म्हणते. त्यासंदर्भात देशाच्या थेट सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्याच आपल्या एका निवाड्यात असे स्वच्छपणे म्हटले होते की, ‘सरकारवरील टीका हा देशद्रोह होऊ शकत नाही’. त्याचबरोबर एका वेगळ्या संदर्भात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठीच आम्ही आहोत व आम्ही आमचे कार्य करीत राहू’ असा निर्वाळा देऊन ठेवला आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या भूमिकांमध्ये इतके अंतर कसे काय पडू शकते? ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ ही उक्ती लक्षात घेतली तर सरकार असो की कोणी व्यक्ती, तिच्यावर होणारी टीका जशी दोषदर्शनाची असते, तशीच संबंधितांस त्याची चूक उमगून त्याने ती सुधारावी यासाठीही असते. टीका अखेर टीका असते. ती सनदशीर की द्वेषमूलक याचा काथ्याकूट न्यायालयांच्या द्वारीही अनिर्णित राहत असताना, एक पोलीस तो काय करणार? म्हणजे जो समोर येईल त्याला दंडुका. ‘देशद्रोह’ या एरवी अत्यंत गंभीर, लांच्छनास्पद, घृणास्पद कुशेषणाला सरकारने पाकीटमारीसारख्या फुटकळ गुन्ह्याचे स्वरूप दिलेले दिसून येते. देशद्रोह हा शब्दच मुळात कोणत्याही पापभीरूच्या अंगाचा थरकाप उडवून देणारा आहे. पण राज्य सरकारच्या परिपत्रकाची हडेलहप्पी अंमलबजावणी सुरू होईल तेव्हा हारीने देशद्रोही पकडले जातील व सरकारच्या धोरणावर लिहिले म्हणून मग कदाचित त्यात आम्हीही असू !