राज्यसभेसाठी मतांचा बाजार

राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या संदर्भात कर्नाटकात उघड झालेल्या सौदेबाजीची आता केन्द्रीय गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. याआधी संपूर्ण निवडणूकच रद्द करण्याचा आयोगाचा मानस होता. पण निवडणूक रद्द करणे वा चौकशी करणे यामुळे मूळ समस्या मात्र सुटणार नाही. भारतीय संसदेच्या या ज्येष्ठ सभागृहामागची मूळ संकल्पना आणि राजकीय सोय व संधी यासाठी या संकल्पनेत बदल करीत करीत ती पूर्णपणे मोडीत काढली जाणे, ही खरी समस्या आहे. राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सभागृह मानले जावे आणि ते ‘राज्यांचे सभागृह’ (हाऊस आॅफ स्टेट्स) असावे, अशी मूळ संकल्पना आहे. देशाच्या विविध राज्यांत जे जाणते लोक विविध क्षेत्रांत आहेत आणि जे प्रत्यक्ष निवडणूक लढवून लोकसभेत येऊ शकत नाहीत त्यांना अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे त्या त्या राज्यातील आमदारांनी निवडून राज्यसभेवर पाठवावे, हा उद्देश हे सभागृह निर्माण करण्यामागे होता. वित्तीय विधेयक आणि विश्वासदर्शक किंवा अविश्वासदर्शक ठराव हे दोन अपवाद वगळता इतर सर्व विधेयके राज्यसभेत सादर होतील आणि तेथे साधकबाधक व सखोल चर्चा होऊन नंतरच ती संमत केली जातील, अशी प्रथाही पाडण्यात आली. यामागील कारण एकच. एखाद्या वेळी लोकानुनयी निर्णय घेतले जाऊन फारसा दूरगामी विचार लोकसभेतील चर्चेत केला न जाण्याची घटनाकारांनी लक्षात घेतलेली शक्यता. त्यामुळे सध्याच्या संगणकीय जगाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, संसदीय लोकशाही व्यवस्था सुरळीत चालू राहावी, म्हणून राज्यसभा ही ‘फायरवॉल’ तयार करण्यात आली होती. मात्र गेल्या तीन साडेतीन दशकांत देशातील राजकारणात जी विधिनिषेधशून्यता रूजत गेली, तिने राज्यघटनेतील तरतुदींचा मूळ आशय बाजूला टाकून त्यांचा नजीकच्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घेण्याची प्रवृत्ती बळावत गेली. राज्यघटनेतील ३५६ व्या कलमाच्या गैरवापराची खूप चर्चा होत असते. पण याच एका तरतुदीचा गैरवापर झालेला नाही. राज्यसभा स्थापन करण्यामागची मूळ संकल्पनाच आता धुळीला मिळवली गेली आहे. उदाहरणार्थ, राज्यसभेवर निवडून येणारा सदस्य हा त्या राज्यातील निवासीच असायला हवा, ही अट होती. ती सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने घटना दुरूस्ती करून हटविण्यात आली. त्याच्या आधी ही अट असूनही खोटी प्रमाणपत्रे देऊन निवडून येणारा सदस्य त्या राज्यातील निवासी असल्याचे दाखवले जात होते. डॉ. मनमोहन सिंग आसामातून निवडून येत असत. ते कधीही आसामात राहिले नव्हते. तरीही पहिल्यांदा जेव्हा ते अर्थमंत्री झाले, तेव्हा आसामातून राज्यसभेवर येताना त्यांचा पत्ता त्यावेळचे राज्याचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया यांच्या घराच्या ‘आऊट हाऊस’चा दिला गेला होता. मात्र डॉ. मनमोहन सिंग हे अपवाद नव्हेत. पण इतक्या मोठ्या पदावर असलेल्या मंत्र्यालाही ‘खोटे’ प्रमाणपत्र देणे भाग पडले. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे लोकसभा निवडणुकीत पराभूत होतात किंवा ज्यांना या निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली जात नाही, पण ज्यांची ‘राजकीय सोय’ लावणे गरजेचे असते, त्यांनाही अशीच खोटी प्रमाणपत्रे देऊन राज्यसभेवर पाठवले जात आले आहे. सध्याचे अर्थमंत्री ‘मोदी लाट’ असतानाच पंजाबातून २०१४ साली लोकसभा निवडणूक हरले होते. आज ते राज्यसभेत आहेत. आता तर राज्यसभा हा मोदी सरकारच्या दृष्टीने ‘राजकीय अडथळा’ ठरत असल्याने कोणतेही विधेयक हे ‘वित्त विधेयक’ ठरवून लोकसभेत मांडून ते संमत करवून घेण्याची नवी प्रथा पाडण्यात आली आहे. एखादे विधेयक हे ‘वित्त विधेयक’ आहे काय, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यघटनेने लोकसभाध्यक्षांना दिला आहे. अलीकडच्या काळात या पदाचेही इतके प्रचंड अवमूल्यन झाले आहे की, लोकसभाध्यक्ष होणारी व्यक्ती नि:पक्षपाती असावी, हा अलिखित नियम होता, हेही विस्मृतीत गेले आहे. आपल्या सोईची व्यक्ती या पदावर नेमली जाणे, हा आता नियम बनला आहे. अशा परिस्थितीत सध्याच्या लोकसभाध्यक्षांनी ‘आधार विधेयका’ला ‘वित्त विधेयक’ म्हणून मान्यता दिली, यात आश्चर्य नाही. आता या मान्यतेचा हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोचला आहे. सांगायचा मुद्दा इतकाच की, अशा रीतीने ‘राज्यसभा’ ही संकल्पनाच मोडीत काढण्यात आल्यावर मग त्या सभागृहाच्या निवडणुकीसाठी मतांचा बाजार उघडला जाणे अपरिहार्य आहे. हे केवळ आजच घडत आहे, असेही नाही. अन्यथा विजय मल्ल्या इतकी वर्षे राज्यसभेवर विविध पक्षांतर्फे निवडून येऊच शकले नसते. अशा परिस्थितीत निवडणूक रद्द केली अथवा न केली, तरी काहीच फरक पडत नाही. एकूणच भारतातील निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा जो खेळ सुरू असतो, त्यावर मूलगामी, पण मतस्वातंत्र्याची गळचेपी न होऊ देणारे उपाय योजायला हवेत. जोपर्यंत हे घडत नाही, तोपर्यंत अशी राजकीय सौदेबाजी संपणार नाही.