ग्रामविकासाचे डोंगरे मॉडेल

सोलापूर जिल्ह्यातील पंधराशे शाळांचा चेहरा-मोहरा लोकांनी दिलेल्या सहा कोटी रुपयांच्या वर्गणीतून बदलला.. आता ग्रामविकासाच्या डोंगरे मॉडेलचा उदय झाला आहे. लोकांच्या मनावर बिंबवल्याशिवाय कोणताही विचार गावपातळीवर रुजू शकत नाही. त्यात त्याला सरकारी लेबल लागले असेल, तर लोक उदासीनतेने तरी पाहतात किंवा क्षणिक फायदा लाटण्याचे साधन म्हणून तरी त्याकडे पाहतात. हा पारंपरिक अनुभव फोल ठरविण्याचे काम सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे आणि त्यांच्या टीमने केले आहे. ग्रामस्वच्छता हा विषय केवळ भाषणबाजीपुरता र्मयादित ठेवून जमणार नाही, तर त्याला सर्वच विकासकामातील लोकांच्या मनापासूनच्या सहभागाची जोड द्यावी लागेल, हे डोंगरे यांनी जाणले आणि उघडला नव्या कार्यपद्धतीचा अध्याय! या अध्यायात समावेश होता तो लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाचा, विद्यार्थी व शाळांच्या कल्पक कृतीचा आणि हे माझे व माझ्या गावाचे काम आहे, या भावनेने पदरमोड करून कामाला लागलेल्या गावकर्‍यांचा. त्याचाच परिणाम म्हणून गावागावांत स्वच्छता तर होऊ लागलीच, शिवाय कोटी-कोटी रुपयांची लोकवर्गणी जमा होऊ लागली आणि सर्वच आघाड्यांवरील विकासकामे गतिमान झाली. त्याच कारणाने आता विद्यार्थी आणि शाळांमध्ये गावचे सौंदर्य निर्माण करून ते जतन करणारे आम्ही 'स्वच्छतादूत' आहोत, ही भावना निर्माण करीत गावाचा चेहरामोहरा बदलणारे ग्रामविकासाचे डोंगरे मॉडेल राज्यात उदयास आले आहे.जिल्हा परिषदांच्या शाळा हा नेहमीच वादाचा विषय राहिलेला आहे. नव्या शैक्षणिक तंत्राचा अभाव, शाळा इमारत सौंदर्याबद्दलची उदासीनता आणि विद्यार्थी व शाळेतील शिक्षकांपासून सर्वच घटकांना गावाच्या विकासासंदर्भात दिले जाणारे नामधारी स्थान या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी जि.प. पदाधिकार्‍यांना सोबत घेऊन डोंगरे यांनी एक कालबद्ध आराखडा तयार केला. जि.प.च्या प्रत्येक कर्मचार्‍याला सहभागी करून घेऊन त्यांना 'हे माझेच काम आहे' हा कानमंत्र देणे हा या आराखड्याचा मुख्य आधार होता. हा कानमंत्र लागू पडला आणि प्रशासन गतिमान झाले. मोहीम तालुका पातळीवर राबविली गेली. केवळ तालुका पातळीवर न थांबता गावे गतिमान होणे गरजेचे होते म्हणून डोंगरे यांनी चक्क गावात मुक्काम ठोकण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शिवणी या गावात ते ग्रामपंचायतीत मुक्कामाला राहिले. तिथे ग्रामसभा घेऊन लोकांशी संवाद साधला. त्यातून जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात चांगला संदेश गेला. त्या संदेशाला जिल्ह्यातील सरपंचांच्या कार्यशाळा आयोजनाने बळकटी मिळाली.कोलकात्याच्या रिद्धी फाऊंडेशन या संस्थेने आपल्या अभ्यासातून जिल्हा हगणदारीमुक्त होण्यासाठी २0३५ साल उजाडेल, असा निष्कर्ष काढला होता. डोंगरेंच्या मॉडेलने त्या निष्कर्षाला छेद दिला आणि जिल्ह्यात ३३ हजार शौचालयांची निर्मिती झाली. विद्यार्थ्यांना 'स्वच्छतादूत' बनवून शाळेत प्रार्थनेपूर्वी त्या दूतांची भाषणे होऊ लागली. काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी गावे दत्तक घेतली. करमाळा तालुक्यातील सौंदरे हे गाव तर हगणदारीमुक्त झालेच. शिवाय गावकर्‍यांनी शौचालयावर स्वच्छतेच्या गुढय़ा उभ्या केल्या. शाळांमधून ज्ञानरचनावादी पद्धत सुरू करून शैक्षणिक दर्जाही उंचावू लागला. त्या पद्धतीला साथ देण्यासाठी लोकांनी शैक्षणिक साहित्यासाठी दोन कोटी रुपयांची वर्गणीदेखील दिली. आठशेपेक्षा अधिक शाळांमध्ये ई-लर्निंग पद्धती, २६६ शाळांना व ५२ ग्रामपंचायतींना आय.एस.ओ. प्रमाणपत्र मिळविण्यासारखी आशावादी पावले पडू लागली. लोकांनी सहा कोटी रुपयांचा निधी दिला आणि जिल्ह्यातील १,५00 शाळांची रंगरंगोटी करण्यात आली. या सर्व मोहिमांचा परिणाम गावांमधील वातावरण बदलण्यात झाला आणि जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामातही जि.प.ने आघाडी घेतली. ग्रामपंचायतीही डिजिटल होऊन स्वत:च्या वेबसाईट तयार करण्याच्या कामाला लागल्या आहेत. जीपीएस आधारित करप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यातही डोंगरे मॉडेलने आघाडी घेतली. ती घेण्यासाठी जि.प. अध्यक्षा जयमालाताई गायकवाड आणि सर्व पदाधिकार्‍यांची सक्रिय साथ लाभली. -राजा माने सोलापूर