मारले गेलेल्यांनाही न्याय हवा

कडवा माओवादी आणि नक्षली शस्त्राचाराचा गुरूव मार्गदर्शक प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा याला त्याच्या नऊ साथीदारांसह गडचिरोलीच्या सत्र न्यायाधीशांनी सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा अंतिम सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर बुधवारी दाखल करून घेतली गेली. साईबाबाच्या सहकाऱ्यांत गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोपींसह उत्तराखंडातील दोन व छत्तीसगडमधील एका आरोपीचा समावेश असून, त्या साऱ्यांवर दहशती कृत्यांचा कट रचणे, दहशती कारवायांत प्रत्यक्ष सहभाग घेणे, नक्षली दहशतवादाच्या कारवायांना साहाय्य करणे यासारखे गंभीर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्याचसाठी गडचिरोलीच्या न्यायालयाने त्या साऱ्यांना ७ मार्च रोजी जन्मठेपेची सजा सुनावली आहे. या आरोपींच्या व त्यांच्या परंपरेतील इतरांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो निरपराध आदिवासींची व ५० हून अधिक पोलिसांची आजवर हत्या झाली आहे. गेली ४० वर्षे तो जिल्हा व त्याच्या लगतचा सारा परिसर नक्षली दहशतीने ग्रासला असून, त्या भागातील रस्ते बांधणीसह विकासाची सगळी कामे ठप्प आहेत. आदिवासी मुलामुलींनी शिक्षण घेऊ नये, त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबातील स्त्रियांनी सरकारी कामे वा जंगलातली कामे करू नयेत, त्यांनी सरकारी नोकऱ्यांत जाऊ नये असे अनेक कडक निर्बंध तेथील मागासवर्गीयांवर लादणाऱ्या नक्षल्यांनी त्यांचे आदेश न ऐकणाऱ्यांना थेट देहदंडाच्या शिक्षा केल्या आहेत. त्या शिक्षांचे स्वरूपही अतिशय क्रूर व निर्दयी असे आहे. गावातील लोकांना एकत्र जमवून त्यांच्यादेखत अशा माणसांचे डोळे काढणे, कुऱ्हाडींनी त्यांचे हातपाय तोडणे व सुऱ्यांनी गळे कापणे यासारखे पाहणाऱ्यांच्या मनात भय उभे करणारे प्रकार त्यांनी आजवर केले आहेत. जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षापासून अनेक राजकीय पदाधिकाऱ्यांचाही त्यांच्या अशा बळींमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे त्यांना झालेली जन्मठेपेची शिक्षा सौम्य वाटावी अशीच आहे. अतिशय क्रूरपणे जेव्हा एखाद्याचा जीव घेतला जातो तेव्हा त्याला कायद्याने सांगितलेली जास्तीतजास्त कठोर शिक्षा सुनावली पाहिजे असे भारतीय दंडसंहिता सांगत असताना, शेकडो लोकांच्या अमानुष हत्येला कारण असलेल्यांना साधी जन्मठेप होणे हा त्यांनी मारलेल्या लोकांवर व त्यांच्या कुटुंबीयांवर झालेला न्यायालयीन अन्यायच आहे. त्याचमुळे ‘साईबाबा व त्याच्या सहकाऱ्यांना फाशी द्या’ अशी मागणी करणारा एक मोठा मोर्चा परवा नागपुरात निघाला. पोलीस दलातील जे शिपाई आजवर या नक्षल्यांनी मारले त्यांच्या अभागी विधवा व त्यांनीच मारलेल्या आदिवासींच्या घरातील स्त्रिया व पोरकी झालेली मुले या मोर्चात सहभागी झाली होती. एखाद्या टोळीला मृत्युदंड द्या अशी मागणी करणारा त्या टोळीने घेतलेल्या बळींच्या कुटुंबातील लोकांनी काढलेला हा भारतातील पहिला मोर्चा असावा. नक्षली चळवळीला आता तशीही घरघर लागली आहे. आम्हाला मिळणारा पूर्वीचा प्रतिसाद आता ओसरला आहे असे त्यांच्याच संघटनेच्या अलीकडच्या पत्रकांनी मान्य केले आहे. ही चळवळ मोडून काढण्यात प. बंगालच्या सिद्धार्थ शंकर रे व ज्योती बसु आणि आंध्रच्या वाय. एस. आर. रेड्डी यांनी जी मोलाची कारवाई केली ती नि:संशय कौतुकास्पद व त्यांच्या परिसरातील लोकशाहीचा पाया मजबूत करणारी आहे. या सरकारांच्या कार्यवाहीमुळे नक्षल्यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्र आता बदलले आहे. जंगल विभाग आणि आदिवासींची क्षेत्रे सोडून मुंबई, पुणे व नागपूर यासारख्या देशभरच्या महानगरांतील तरुण वर्गांना आकर्षित करण्यावर त्यांनी आपले लक्ष आता केंद्रित केले आहे. काही काळापूर्वी पुण्यात व नागपुरात त्यांच्या उघडकीला आलेल्या कारवाया यापैकीच आहेत. नागपूरच्या दीक्षाभूमीतच त्यांचे चार म्होरके काही काळापूर्वी पकडले गेले आहेत. शहरी तरुणांना आपल्या कळपात ओढण्याच्या त्यांच्या या मोहिमेचा सूत्रधारच हा साईबाबा नावाचा प्राध्यापक आहे. शहरांपासून वनक्षेत्रांपर्यंत त्याचा सर्वत्र संचार आहे आणि त्याच्या प्रचाराच्या प्रभावाखाली येणारा बेकारांचा, वंचितांचा व विशेषत: सुशिक्षित बेरोजगारांचा वर्ग मोठा आहे. हे काम करीत असतानाच त्याने व त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्यांचे जुने खूनसत्रही थांबविले नाही हे विशेष आहे. काही काळापूर्वी वर्धा येथील हिंदी विश्व विद्यालयात काम करणाऱ्या एका अशाच प्राध्यापकाला रायपूरच्या उच्च न्यायालयाने जन्मठेप सुनावली होती. मात्र जामिनावर सुटका झाल्यानंतर आपल्याच केंद्र सरकारने त्याला नियोजन आयोगावरील एक सल्लागार सभासद म्हणून नेमण्याचा बावळटपणाही केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर साईबाबावरील आताच्या खटल्याकडे वनक्षेत्राचेच नव्हे, तर सगळ्या शांततावादी लोकांचे व त्याच्या नेतृत्वात बळी पडलेल्या अभाग्यांचे लक्ष लागले आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. विनय देशपांडे यांच्यापुढे सुनावणीला आलेल्या या खटल्याच्या निकालावर या परिसरातील शांतताच नव्हे, तर येथील आदिवासींच्या आयुष्याचे निर्भयपण अवलंबून आहे. या न्यायासनावरची आताची जबाबदारी केवळ कायदा व सुरक्षा एवढीच मर्यादित नाही. समाजाला निर्भय बनवायला मदत करणे हीदेखील आहे व ते सगळ्या न्यायव्यवस्थेचेच उत्तरदायित्व आहे.