केंद्र-राज्य संबंधांत तणाव नको

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांना त्यांच्यावरील कथित आरोपांखातर थेट अटक करण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐनवेळच्या हस्तक्षेपामुळे यशस्वी झाला नाही. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या ऐन मुहूर्तावर त्यांच्या घरावर छापे टाकून त्यांना आयुष्यातून उठविण्याचा प्रयत्नही सीबीआयने केला. सीबीआय हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेले खाते आहे. त्यामुळे त्याच्या या प्रयत्नांकडे केंद्रातील भाजपा सरकारचा भाजपेतर सरकारांवर सूड उगवण्याचा प्रकार म्हणून पाहिले गेले. माध्यमांमधून तशी प्रतिक्रिया फारशी उमटली नसली, तरी भाजपेतर राज्य सरकारांकडून ती फार जोरकसपणे नोंदविली गेली. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकाराचा जाहीर निषेध केला. हा केंद्राचा राज्यांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारचे केंद्राशी असलेले नाते फारसे मधुर नाही. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याकडून त्या सरकारचा प्रत्येकच निर्णय फेटाळून लावण्याचा केंद्राचा मनसुबाही आता लपून राहिला नाही. हे नजीब जंग केंद्राचे हस्तक असल्यासारखे त्या सरकारच्या अंतर्गत व्यवहारावरच नव्हे तर निर्णयप्रक्रियेवरही नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणारे आहेत. त्यामुळे दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केजरीवाल यांनी आतापर्यंत अनेकवेळा केली आहे. त्याच वेळी राज्य सरकारांचे अधिकार वाढवून देण्यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती केली जावी आणि केंद्राच्या राज्यातील अतिरिक्त हस्तक्षेपाला आवर घालावा असेही ते म्हणाले आहेत. त्यांच्या भूमिकेला बिहारच्या नितीशकुमारांएवढाच केरळ व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. १९६७ पर्यंत केंद्रात व राज्यात काँग्रेस या एकाच पक्षाची सरकारे होती. त्या काळात केंद्राच्या अशा हस्तक्षेपाला राजकीय रंग येण्याचे कारण नव्हते. परंतु त्याच वर्षी झालेल्या निवडणुकांत सात राज्यांत काँग्रेसेतर पक्षांची सरकारे सत्तेवर आली आणि अगोदरचे चित्र पार बदलले. ही राज्य सरकारे आपल्या अधिकारांबाबत अतिशय सावध असलेली व केंद्राच्या हस्तक्षेपाला जाहीर विरोध करणारी होती. तो तणाव पुढे चालत राहून आजतागायत टिकला. वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांची सरकारे केंद्रात असताना तो तुटेपर्यंत कोणी ताणून धरला नाही. त्यांच्या काळात केंद्र व राज्य यांचे संबंधही चर्चेचे व सौहार्दाचे राहिले. २०१४ मधील लोकसभेच्या व त्यानंतर झालेल्या काही राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांनी ते केवळ बदललेच नाही तर पूर्वीहून अधिक तणावाचे केले. आज केंद्रात व पाच राज्यांत भाजपाची सरकारे अधिकारारूढ आहेत. शिवाय केंद्रातील भाजपाचे नेतृत्व वाजपेयींसारखे सर्वसमावेशक वृत्तीचे नसून कमालीच्या एकारलेपणाने वागणारे आहे. विशेषत: भाजपाच्या माध्यमातून आपला राजकीय अजेंडा अमलात आणण्याचा संघाचा प्रयत्न या एकारलेपणाला जास्तीचे धारदार व ताणदार बनविणारा ठरला आहे. महाराष्ट्राच्या भाजपा सरकारने गोवंशाच्या हत्त्येवर बंदी घालणारा निर्णय घेताच हरियाणाच्या भाजपा सरकारनेही तो घेतला. काश्मिरातील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीच्या सरकारात भाजपा निम्म्याएवढा भागीदार असल्याने त्याही राज्यात त्या निर्णयाचा आग्रह त्या पक्षाने धरला. काश्मीर हे मुस्लीम बहुसंख्येचे राज्य असल्यामुळे त्याविरुद्ध जनतेत मोठी प्रतिक्रिया उभी राहिली व साऱ्या देशात तिचे पडसाद उमटले. विशेषत: मुस्लिमेतर सणांच्या दिवसांत साऱ्या देशातच मांसाहार बंद करण्याचे भाजपाचे सुरू असलेले प्रयत्न जनतेच्या मोठ्या वर्गात असंतोष उत्पन्न करणारे ठरले. ज्या राज्यांत भाजपेतर सरकारे आहेत त्या राज्यांनी तशा आग्रहाकडे दुर्लक्ष केल्याचेही देशाने पाहिले. हा प्रकार केवळ राजकीय वैराचा नाही, पक्षीय मतभेदाचाही तो नाही, घटनेने साधलेल्या केंद्र व राज्य यांच्या संबंधांतच तो तणाव उत्पन्न करणारा आहे. जोपर्यंत देशात बहुपक्ष प्रणाली अस्तित्वात आहे आणि केंद्र व राज्ये यांत वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे अधिकारारूढ आहेत तोपर्यंत असे तणाव टाळणे व या दोन स्तरांवरील सरकारांत चर्चेचे व देवाणघेवाणीचे संबंध राहणे गरजेचे आहे. या काळात एखादा पक्ष आपलाच कार्यक्रम साऱ्या देशात केवळ सरकारी बळावर अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्यामुळे हा तणाव तुटेपर्यंत ताणला जाण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीचे वातावरण आहे. तेथील सरकारविरुद्ध व विशेषत: त्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याविरुद्ध पंतप्रधानांसह अनेकांनी त्या तऱ्हेचा प्रचार चालविला आहे. तो हा ताण अधिक वाढविणारा आहे. देशातील नऊ राज्यांत काँग्रेस पक्षाची सरकारे आहेत. पंतप्रधानांनी त्या पक्षाविरुद्ध देशात बोलणे एकदाचे समजणारे आहे. मात्र आपल्या विदेश दौऱ्यातील भाषणातही ते तसेच बोलणार असतील तर त्यामुळे राजकारणच गढूळ होणार नाही, तर भाजपाचे केंद्र व काँग्रेसची राज्ये यातही तणाव वाढणार आहे. हा तणाव घटनेची परीक्षा पाहणारा आहे. लोकशाही हा तडजोडीचा व देवाणघेवाणीचा व्यवहार आहे. संघराज्याच्या एकजुटीसाठी तो तसा राखणे आवश्यकही आहे.