राजकारणात ‘सूड’ नको

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील नेत्रदीपक यशानंतर अवघ्या दहा महिन्यात नरेंद्र मोदींना देशाच्या राजधानीत अनुभवावा लागलेला अभूतपूर्व पराभव त्यांच्या व भाजपाच्या जिव्हारी लागला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्याविषयी माध्यमांत मतमतांतरे असली, तरी ते जनतेतून व जनतेच्या चळवळीतून आलेले नेते आहेत ही गोष्ट कुणालाही नाकारता येत नाही. संघटित पक्ष व त्याचे सत्ताकांक्षी नेतृत्व यांना जनतेच्या चळवळींएवढीच त्यातून पुढे आलेल्या नेत्यांचीही भीती वाटत असते. त्यामुळे केजरीवालांचे सरकार दिल्ली विधानसभेत ६७ विरुद्ध ३ एवढ्या प्रचंड बहुमतानिशी राजधानीत सत्तारुढ झाल्यापासून मोदींच्या सरकारने दिल्लीच्या राज्यपालांच्या मदतीने त्याच्याविरुद्ध कारवायांचा सपाटा चालविला आहे. त्याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून त्याने केजरीवाल सरकारचे कायदामंत्री जितेंद्र तोमर यांना ‘पदव्यांची खोटी प्रमाणपत्रे सादर केल्याच्या’ आरोपावरून तुरुंगात डांबले आहे. मंत्र्यांनी तुरुंगात जाणे ही आता फारशा अचंब्याची गोष्ट राहिली नाही. मात्र एखाद्या मंत्र्याला त्याच्या आॅफिसात ४० ते ५० पोलिसांचा गराडा घालून एखाद्या दरोडेखोरासारखे ताब्यात घेणे हा प्रकार केंद्राच्या कारवाईविषयी संशय उत्पन्न करणारा आहे. खोट्या व बनावट पदव्या सादर केल्याचा एक आरोप जसा खुद्द मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्याविरुद्ध आहे, तसाच तो महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारमधील एका मंत्र्याच्या विरुद्धही आहे. मात्र त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या केंद्राने तोमर यांना तत्काळ गजाआड केले आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ‘ही आणीबाणीसदृश स्थिती असल्याचे सांगून केंद्र सरकार व त्याचे नायब राज्यपाल आपल्या सरकारला त्याचे अधिकार रीतसर वापरू देत नसल्याचा’ प्रत्यारोप केला आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे त्याच्या सरकारला फारसे अधिकार नाहीत आणि जे आहेत ते त्याने नायब राज्यपालांच्या व केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सहमतीने वापरले पाहिजेत असा केंद्राचा दावा आहे. त्यासाठी केंद्राच्या वतीने एक सरकारी आदेशही आता जारी करण्यात आला आहे. या आदेशाच्या संवैधानिकतेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात वादंग सुरू असून, त्याचा निकाल येईपर्यंत दिल्लीचे राजकारण व प्रशासन असेच अस्थिर राहणार आहे. शिवाय मीडियातली बडी माणसे मोदींच्या मागे आणि दिल्लीचे बार कौन्सिलदेखील केंद्राला धार्जिणे असल्याने त्या साऱ्यांनी केजरीवाल व त्यांचे सहकारी यांच्याविरुद्ध एक प्रचाराची जबर मोहीमही याच काळात चालविली आहे. त्यातून केजरीवाल यांनी काँग्रेस, समाजवादी, डावे इ.सह साऱ्यांशीच दोन हात करण्याची तयारी दर्शविल्याने त्यांच्या पाठीशी ठामपणे कोणी उभे राहिल्याचेही दिसत नाही. परिणामी एकतर्फी, एकांगी व बऱ्याचशा बेजबाबदार प्रचाराला त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. केजरीवाल सरकारला नको असलेले अधिकारी त्याच्यावर लादणे, त्याने बदललेले अधिकारी पुन्हा त्याच स्थानावर आणणे आणि त्याच्या प्रत्येकच निर्णयाला आपल्या संमतीसाठी रोखून धरणे ही केंद्राची कार्यपद्धती त्याचमुळे अनेकांना सूडदर्शी वाटू लागली आहे. केंद्र व दिल्ली यात परस्परविरोधी पक्षांची सरकारे याहीपूर्वी सत्तेवर आली आहेत. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना दिल्लीत भाजपाचे सरकार याआधी राहिले आहे. मात्र त्या काळात आताच्या सारखे टोकाचे वाद त्यांच्यात झाले नाहीत आणि त्या सरकारांनीही त्यांच्या कारकिर्दी यथावकाश पूर्ण केल्या. केजरीवालांचे सरकार चळवळीतून आलेले चळवळे सरकार आहे आणि त्याला प्रत्येकच जुनी व शिळी गोष्ट बदलायची घाई झाली आहे. त्याची ही घाई ‘व्यवस्थावादी’ संघव्यवहारात अडचणीची ठरणारी आहे. येत्या चार वर्षांत दिल्लीचे संपूर्ण नूतनीकरण करण्याची व त्या शहराला नवा चेहरा देण्याची केजरीवालांची प्रतिज्ञा आहे व तिच्यावर दिल्लीतील जनतेचा विश्वास आहे. मात्र मोदींचे सरकार व दिल्लीतील भाजपाची पराभूत यंत्रणा यांना हा प्रकार सहन न होणारा आहे. लोकशाहीत पक्षीय मतभेद असतात व ते राहणारही असतात. तीत प्रतिपक्षासोबत काम करण्याची मानसिकता बाळगणे महत्त्वाचे असते. आम्ही तुमच्या भूमिका मोडून काढू, तुमच्यावर स्वार होऊ किंवा तुम्हाला अजिबात विश्वासात घेणार नाही हे आजवर मोदींच्या सरकारने केंद्रात अनेकवार केले. जमीनधारणा विधेयक असो वा प्रशासनातील फेरबदल असो, मोदींचे सरकार कमालीच्या हेकेखोरपणे वागले आहे. मात्र तसे करताना त्याला अनेकवार माघारही घ्यावी लागली आहे. तरीही ते सरकार आपला हेका दिल्लीत चालविणार असेल तर तोच त्याचा स्वभाव आहे असे समजले जाईल. ही बाब जनतेला न आवडणारीही आहे. गेल्या एक वर्षात मोदींच्या पक्षाला त्याचमुळे दिल्लीत पराभव पाहावा लागला. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सगळ्या निवडणुका जिंकून भाजपाला तेथे पराभूत करून दाखविले आणि परवा कर्नाटकातील स्थानिक निवडणुकीतही तो पक्ष भुईसपाट झाला. समाजाने दिलेला हा इशारा भाजपा व मोदी यांना लवकर ओळखता यावा आणि त्यांनी आपल्या कारवायात ‘सूड’ दिसणार नाही याची जास्तीची काळजीही घ्यायला हवी.