आकडेवारीचा सांगावा

आपल्या देशात जवळपास आठ दशकांनंतर केल्या गेलेल्या सामाजिक-आर्थिक व जातलक्षी जनगणनेची जी काही आकडेवारी अलीकडेच अंशत: प्रकाशित झाली ती अपूर्व नसली तरी उपयुक्त मात्र निश्चितच आहे. देशातील गरिबीचे मोजमाप, तिचे प्रमाण आणि गरिबीरेषेखालील कुटुंबांची अगर व्यक्तींची संख्या हा आजवर सततच कमालीचा वादग्रस्त राहत आलेला विषय आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशातील दारिद्र्य, त्याची नानाविध रुपे, त्या गरिबीमागील कारणे, तिचे मोजमाप, गरिबी निवारण्यासाठी आजवर जारी केले गेलेले अनंत उपक्रम, त्यांचे फलित, अशासारख्या बाबींसंदर्भात अभ्यास व संशोधन करुन त्या आधारे निर्माण करण्यात आलेले अहवाल, टिप्पण्ण्या, शिफारशी, मूल्यमापने, कृतिगटांची निरीक्षणे, चर्चा-परिसंवादांच्या कामकाजाची प्रकाशित इतिवृत्ते, जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी प्रवर्तित केलेल्या अभ्यासांचे निष्कर्ष, अशासारखी सामग्री खरोखरच टनावारी भरेल. त्यामुळे, देशातील कुटुंबांची एक वेगळी सामाजिक-आर्थिक व जातलक्षी जनगणना करुन त्या आधारे हाती येणाऱ्या आकडेवारीवरुन देशातील गरिबीच्या आकलनामध्ये अपूर्व अशी भर पडेल, अशी अपेक्षा मुदलातच नव्हती. देशातील गरिबीचे मोजमाप करण्यासाठी केंद्रीय नियोजन आयोग १९७० सालापासून जी काही कार्यपद्धती अवलंबत आलेला होता त्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेऊन एक सुधारित कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी व अशा सुधारित कार्यपद्धतीचा वापर करुन गरिबीरेषेखालील जीवन वाट्याला आलेल्या व्यक्तींचे मोजमाप केले जावे, या हेतूने केंद्र सरकारने दिवंगत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ साली एक तज्ज्ञगट नियुक्त केला. या तज्ज्ञगटाने त्याचा अहवाल २०११ साली सादर केला आणि गरिबीची व्याख्या, तिचे मोजमाप आणि दारिद्र्याच्या प्रमाणात झालेली घट यावरुन पुन्हा एकवार धुमश्चक्री माजली. देशाच्या ग्रामीण भागात ज्या व्यक्तीचा दरदिवशीचा उपभोगावरील खर्च सरासरीने २६ रुपयांपेक्षा कमी आहे अशी व्यक्ती तेंडुलकर समितीने गरिबीच्या व्याख्येसाठी निर्धारित केलेल्या सुधारित व्याख्येनुसार व मोजमापपद्धतीप्रमाणे गरीब म्हणून गणली गेली. तर, शहरांमध्ये दरडोई दरदिवशीच्या उपभोगावरील सरासरी खर्चाची तीच मात्रा ३२ रु पये अशी निष्पन्न झाली. झाले ! तेंडुलकर समितीच्या त्या मोजमापावरुन सर्वत्र प्रचंड आरडाओरडा झाला. आपल्या देशात आर्थिक साक्षरता मुळातच बेतासबात. त्यातच, सनसनाटी निर्माण करण्यात नेहेमीच आघाडीवर असणाऱ्या द्रुक-श्राव्य माध्यमांनी तर ती सगळी प्रक्रिया नीटपणे समजावून न घेता नुसता धुडगुस घातला. अखेर, तेंडुलकर समितीने निश्चित केलेली गरिबीच्या मोजमापाची कार्यपद्धती व त्या नुसार निष्पन्न होणारी गरिबीसंदर्भातील आकडेवारी सरकार कल्याणकारी योजनांच्या लाभांचे वाटप करताना संदर्भासाठी वापरणार नाही, असे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अखेर ऐलान केले. त्याच वेळी, दारिद्र्यरेषेखालील जीवन कंठणारी आपल्या देशात नेमकी किती कुटुंबे आहेत, ती कोण आहेत, कोठे आहेत, कशा परिस्थितीत आहेत आणि त्यांच्या ठायीच्या अभावग्रस्ततेचे नेमके स्वरुप काय आहे, याबाबतचा तपशील जमा करण्यासाठी देशभरात एक सामाजिक-आर्थिक व जातलक्षी जनगणना घेण्यात येईल असे नियोजन आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉ. मॉन्तेकसिंग अहलुवालिया यांनी जाहीर केले व त्या जनगणनेचे प्रत्यक्ष कामकाजही २०११ साली सुरु झाले. आज चार वर्षांनंतर त्याच जनगणनेची ग्रामीण भारतासंदर्भातील आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे. विविध प्रकारच्या अभावग्रस्ततेचे बळी बनलेल्या समाजघटकांसाठी शासनसंस्था जे नाना प्रकारचे कल्याणकारी उपक्रम राबवते त्या उपक्रमांच्या पात्र लाभार्थींचे निश्चितीकरण नेमकेपणाने व्हावे, यासाठी या सामाजिक-आर्थिक व जातलक्षी जनगणनेद्वारे हाती येणाऱ्या माहितीचा उपयोग सरकारला करुन घ्यायचा आहे. म्हणजेच, दारिद्र्याचे दशावतार पुन्हा एकवार निरखणे हा या जनगणनेचा हेतूच नव्हता. तर, बहुविध अभावग्रस्ततेने गांजलेल्या कुटुंबांचे नेमके निश्चितीकरण करुन सरकार राबवत असलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या पात्र लाभार्थींची अद्ययावत जंत्री निर्माण करण्यास मदत करणे, हे तिचे उद्दिष्ट होते. त्यामुळे, या आकडेवारीचा उपयोग प्रशासन आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजना व्यवहारात राबविणाऱ्या यंत्रणा इथून पुढच्या काळात किती कार्यक्षमतेने, कल्पकतेने आणि काटेकोरपणे करतात त्यावर या खटाटोपाचे फलित अवलंबून राहील. ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाशी या आकडेवारीची सांगड घालून देऊन नेमक्या व पात्र लाभार्थींची निवड इथून पुढच्या काळात शक्य बनली तर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा दर्जा उंचावून शासनयंत्रणेची ‘सर्व्हिस डिलिव्हरी’ही सुधारेल. बोगस लाभार्थी उघडे पडण्याबरोबरच शासकीय अंमलबजावणी यंत्रणेची कार्यक्षमता उंचावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपायांच्या दिशाही या आकडेवारीमुळे येत्या काळात उजळाव्यात. सामाजिक-आर्थिक व जातलक्षी जनगणनेद्वारे संकलित होत असलेल्या आकडेवारीच्या खजिन्याचा मुख्य सांगावा काही असेल तर तो हाच.