देशात सत्तांतर होऊ द्या, सरकारच्या धोरणात काही फरक पडत नाही. आपल्याला हवे तसे सरकारचे धोरण तयार करून घेण्याची जादू काही वर्गाला जमली आहे. साखरेच्या उद्योग आणि व्यापाराविषयी असेच म्हणावे लागेल. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर तर साखरेच्या धोरणाचा खेळखंडोबा चालू आहे. गेल्या सात महिन्यांत चार वेळा साखर उद्योगाविषयीचे धोरण बदलले गेले. त्याचा परिणाम साखरेचे दर स्थिर राहण्यावर झाला आहे. याचा सर्वाधिक फटका साखर उद्योगातील सर्वांत तळातील घटक म्हणजे शेतकऱ्यांना बसत आहे.
या उलट साखर खाणाऱ्या ग्राहकांना सवलत मिळत नाही, तर साखरेचा वापर करून शीतपेयापासून मिठाई तयार करणाऱ्या उद्योगांना याचा सर्वाधिक फायदा होत आहे.गेल्या वर्षी साखर उत्पादन अधिक झाले तेव्हा साखरेचे भाव प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांपर्यंत घसरले होते. त्याचा सर्वाधिक तोटा साखर कारखान्यांना बसला. पर्यायाने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देणे अशक्य होत गेले. परिणामी साखरेची निर्यात वाढावी आणि साखरेचे भाव वाढावेत म्हणून निर्यात अनुदान देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले. एकूण साखर उत्पादनापैकी बारा टक्के साखर निर्यात करावी आणि त्याबद्दल शेतकऱ्यांना प्रति क्ंिवटल ४५ रुपयांचे थेट अनुदान द्यावे असे ठरविले गेले.
दरम्यानच्या काळात साखरेचे भाव वाढताच निर्यात धोरणात बदल करण्यात आला. साखरेचा किमान कोटा निर्यात करणाऱ्यांना अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. साखरेचा पुरवठा मर्यादित असताना भाव थोडे वाढताच आता साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, केवळ चार दिवसात प्रतिक्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांनी साखरेचे भाव गडगडले आहेत. मात्र, किरकोळ विक्रीचा भाव अद्यापही ४० ते ४३ रुपये प्रति किलो असाच आहे.
वास्तविक साखरेच्या एकूणच वापरापैकी किंवा उपभोगापैकी केवळ ३० टक्केच साखर ग्राहकांकडून वापरली जाते. उर्वरित ७० टक्के साखर विविध उद्योग- व्यापारात वापरली जाते. साखरेचे दर वाढल्याचा फटका ग्राहकांना कमी आणि साहजिकच उद्योगांना अधिक बसणार आहे. त्यांची काळजी घेण्यासाठीच सरकारने आता साखरेचे भाव पाडण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.साखरेचा किरकोळ विक्रीचा भाव ४० ते ४५ रुपये असेल तरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित किमान २५०० ते ३००० रुपये प्रति टनास भाव देणे शक्य होणार आहे.
तेवढा भाव दिला तरच ऊसकरी शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतील. प्रति क्विंटल ३००० ते ३५०० रुपये भाव कारखान्यांना मिळाला तरच हा भाव शेतकऱ्यांना देणे शक्य आहे. ऊस उत्पादन आणि साखर उत्पादनाचा खर्च गृहीत धरून साखरेचे भाव स्थिर ठेवण्याचा विचार व्हायला हवा. गत वर्षी याच काळात साखरेचे भाव १९०० ते २००० प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले होते. तेव्हा साखरेचे भाव वाढवून मिळावेत यासाठी सरकार स्वत:हून काही निर्णय घेत नव्हते. साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना वारंवार विनंत्या कराव्या लागल्या. तेव्हा अतिरिक्त साखरेचा कोटा निश्चित करून साखरेला निर्यात अनुदान देण्याचे धोरण घेण्यात आले.
आताचे साखर साठ्यावर निर्बंध आणण्याचे धोरण साखर कारखानदारीला फटका देणारे आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. गत वर्षीच्या साखर हंगामाच्या प्रारंभी जे धोरण स्वीकारले, त्याच्या परिणामी या वर्षी साखरेचे भाव वाढले. किमान आधारभूत किंमत उत्पादकांना देणे शक्य होऊ लागले. आता सरकारने साखरेचा साठा २४ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, साखर मोठ्या प्रमाणात बाजारात येऊन भाव कोसळतील व त्याचा फटका शेतकरी वर्गाला बसेल. त्यामुळे साखरेच्या भावाशी खेळणारे सरकार कोणाचे हित पाहाते हे ओळखण्याची गरज आहे.- वसंत भोसले