विजय दर्डा,
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन), lokmatedit@gmail.comगेली ६८ वर्षे काश्मीरचा प्रश्न आपल्याला भेडसावत आहे. त्यावर कोणताही सहजसोपा तोडगा निघणे शक्य दिसत नाही. खरे तर हा प्रश्न जेवढा कठीण आहे तेवढाच तो असली स्वरूपात समोर येणेही दुरापास्त आहे. या वादावरून आपण सीमेवर युद्धे लढलो आहोत व आपले सैन्य आपल्याच भूमीवर अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून गस्त घालत असते. हा प्रश्न न सुटण्यात पाकिस्तानने मोठी भूमिका बजावली आहे. पण याचे देशांतर्गत परिणामही आहेत. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीने विचित्र परिस्थिती समोर आली आहे. निवडणुकीत काश्मीर खोरे व जम्मू या भागांनी विभागलेले जनमत दिले. काश्मीर खोऱ्यातील २८ जागा जिंकून पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला. भाजपाने जम्मू विभागातील २४ जागा जिंकून दुसरे स्थान पटकावले. ८७ सदस्यांच्या विधानसभेत हे दोन पक्ष एकत्र आले तरच कामचलावू बहुमत जमविणे शक्य होते. पण या दोन पक्षांनी एकत्र येणे एका परीने दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवांनी एकत्र येण्यासारखे होते. परंतु प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर या दोन्ही पक्षांनी आघाडी सरकारचे गणित जमविले. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीच्या नेतृत्वात व भाजपाच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन झाले आहे. पीडीपीचे ज्येष्ठ नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद हे मुख्यमंत्री झाले आहेत. असे सरकार स्थापन होणे हाच मुळात एक चमत्कार होता. पण भारतीय लोकशाहीत असे चमत्कार होत असतात. पीडीपी-भाजपा आघाडी हा केवळ सत्ता सहभागाचा समझोता नाही. तो एक प्रकारे शासनाचा अजेंडा आहे. आघाडीतील दोन्ही पक्षांचे आपापले स्वतंत्र अजेंडा आहेत. काश्मीरी जनतेच्या राजकीय हक्कांचे काहीही झाले तरी रक्षण केले जाईल याची हमी पीडीपीला आपल्या मतदारांना द्यायची आहे. याउलट विकासाचा मार्ग फक्त आपणच दाखवू शकतो हे भाजपाला दाखवून द्यायचे आहे. हे दोन्ही पक्ष मतभेद जाहीरपणे मांडत राहीले तरीही सुशासनाच्या अजेंड्यावर दोघांनी राज्य कारभार करत राहावा, हीच तर या आघाडीची खरी मजेची गोष्ट असणार आहे. याची चुणूक लगेचच पाहायला मिळाली. फुटीरवाद्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करूनही जम्मू-काश्मीरमध्ये शांततेत न भूतो असे भरघोेस मतदान झाले होते. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी शपथविधीनंतर काही तासांतच शांततेत निवडणूक पार पडण्याचे श्रेय पाकिस्तान, फुटीरवादी व दहशतवाद्यांना दिले व त्यांचे आभार मानले. साहजिकच संसदेत यावरून गदारोळ झाल्यावर संतापलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुफ्तींचे हे विधान पूर्णपणे अमान्य करून शांततेत निवडणूक होण्याचे श्रेय ज्यांचे होते त्यांना म्हणजे काश्मीरच्या जनतेला. निवडणूक आयोगाला व सुरक्षा दलांना दिले. त्यानंतर काही दिवसांतच मुफ्तींनी ज्यांच्यावर कोणताही फौजदारी खटला प्रलंबित नाही अशा राजकीय कैद्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा प्रस्ताव पोतडीतून बाहेर काढला. ४३ वर्षांचे मसरात आलम भट हे याचे पहिले लाभार्थी ठरले. फुटीरतावादी हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते सैयद शाह गिलानी यांचे मसरात आलम हे उत्तराधिकारी मानले जातात. २०१० मध्ये काश्मीर खोऱ्यात झालेल्या सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्याच्या निषेध आंदोलनाचे ते प्रणेते होते. त्या अशांततेच्या काळात एकूण ११२ लोक मारले गेले होते . तेव्हापासून मसरात आलम तुरुंगात होते. भाजपाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाची मंजुरी न घेता राजकीय कैद्यांना सोडण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयापुढे प्रश्नचिन्हही लावले. आपण कोणाच्या तालावर नाचत नाही हेही त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळे मसरात आलम भट यांच्या सुटकेचे समर्थन करताना मुफ्तींनी मतभेद हाच लोकशाहीचा आत्मा असल्याचे तत्त्वज्ञान सांगितले.देशाच्या इतर भागांतील भारतीयांना मात्र हे न पचविता येणारे सत्य वाटते. पण काश्मीरी जनतेच्या मनात निर्माण झालेली वेगळेपणाची भावना दुर्लक्षित करणे हेही हितावह ठरणारे नाही. सध्या सुरु असलेल्या क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या वेळी श्रीनगर व बारामुल्लामध्ये या भावनेचा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतला. पाकिस्तानच्या पराभवाने तेथील तरुणांना झालेले दु:ख शब्दांत सांगून समजणारे नाही. भारताचा विजय आम्ही जरा बेतानेच साजरा करावा, असा सल्ला आमच्या हॉटेलच्या मॅनेजरने व सुरक्षा दलांली आम्हाला दिला. सुरुवातीला हिरमोड झाला खरा, पण यातून मला एक धडा मिळाला तो हा की, क्रिकेटमधील समर्थन देण्यावरून देशभक्ती तोलू नका. काश्मीरची एक संपूर्ण पिढी शिक्षणापासून वंचित राहिली याविषयीची खंत या तरुणांच्या वागण्या-बोलण्यातून स्पष्टपणे दिसत होती. गेल्या अनेक वर्षांत मिळून काश्मीरमधील या तरुण मुला-मुलींनी केवळ एक क्रिकेट सामन्याहून बरेच काही गमावले आहे. त्यांच्या या तुंबलेल्या नैराश्याला, हताशपणाला व उद्वेगाला बाहेर पडण्याचा दुसरा कोणताही विधायक मार्ग नाही, कारण त्यांच्यावर लष्कराची सतत करडी नजर आहे. त्यामुळे ही पिढी आपल्या सर्व आशा-आकांक्षा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याशी निगडित करून बसते.पण काश्मीर खोऱ्यात जाणवणारी हताशपणाची चिन्हे ही केवळ भारताविषयी नाहीत. अमेरिकेविषयीची नाराजीही दिसून येते. अमेरिका या महासत्तेची पाकिस्तानशी सामरिक मैत्री आहे व वेळ येईल तेव्हा अमेरिका आपल्या बाजूने उभी राहील, अशी आशा काश्मीरी जनता मनाशी बाळगून होती. पण ऐन वेळी अमेरिकेनेही माघार घेतल्याने त्यांच्या मनात वाऱ्यावर सोडल्याची भावना आहे. कदाचित ताज्या निवडणुकीत या सर्व कोंडून राहिलेल्या भावना लोकांनी मतपेटीतून व्यक्त केल्या असाव्यात. राजकारण्यांनी आपल्याला अधिक सावधपणे हाताळावे यासाठी काश्मीरची जनता आक्रोश करीत आहे. बरे काश्मीरच्या बाबतीत भविष्यात नेमके काय होईल याचा अंदाज करणेही कठीण आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या पातळीवर हा गुंता सोडविण्याचे एवढ्या वेळा प्रयत्न झाले आहेत व ते एवढ्या वेळा निष्फळ ठरले आहेत की, आता तरी व्दिपक्षीय पातळीवर काही निष्पन्न होण्याची आशा बाळगणे वास्तवाला धरून होणार नाही. भारत व पाकिस्तानच्या बाजूला असलेल्या दोन्ही काश्मीरमधील सीमा तुलनेने खुली असावी व दोन्ही भागांमध्ये दुहेरी चलन असावे, असे पीडीपीला वाटते. पाकिस्तानशी निरंतर वाटाघाटी करीत राहाणे हाही त्यांच्या याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. भाजपाची भूमिका याच्या अगदी विरुद्ध आणि कठोर आहे. सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद थांबल्याशिवाय पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा करण्यास भाजपाचा विरोध आहे. पाकिस्तानने परराष्ट्र धोेरणाचे एक सूत्र म्हणून दहशतवाद अंगिकारला असल्याने आघाडीमधील दोन्ही पक्षांमधील हा विरोधाभास तर अधिकच प्रकर्षाने समोर येणार आहे. त्यामुळे आता पीडीपी-भाजपा आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्याने काश्मीर हा आता काळजीपूर्वक हाताळण्याचा विषय झाला आहे.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी....कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत बंदी घालणे हे फायद्याचे ठरत नाही. १६ डिसेंबर २०१२ च्या दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेवर बीबीसीने तयार केलेल्या ‘इंडियाज डॉटर’ या माहितीपटावर बंदी घालण्याची सरकारची प्रतिक्रिया हेच वास्तव अधोरेखित करते. खास करून इंटरनेट मुक्तपणे उपलब्ध असता अशी बंदी घालणे अधिकच गैर ठरते. बंदी घालून सरकारचे हसे झाले व लाखो लोकांनी हा माहितीपट पाहिला.