श्रीलंकेचे भारतविरोधी डावपेच

रत आणि श्रीलंका यांच्यातील सागरीक्षेत्रातून अमली पदार्थांची चोरटी आयात करणाऱ्या पाच भारतीय मासेमाऱ्यांना श्रीलंका सरकारने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

बलबीर पूंज(भाजपचे उपाध्यक्ष )रत आणि श्रीलंका यांच्यातील सागरीक्षेत्रातून अमली पदार्थांची चोरटी आयात करणाऱ्या पाच भारतीय मासेमाऱ्यांना श्रीलंका सरकारने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. सर्वसाधारण परिस्थितीत या घटनेकडे शुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया म्हणून पाहिले गेले असते. पण, श्रीलंकेच्या संदर्भात सर्वसाधारण हे काहीच नसते. श्रीलंकेच्या लष्कराने तमीळ वाघांची बंडखोरी कठोर हाताने मोडून काढली. त्यामुळे त्या राष्ट्रातील अल्पसंख्य तमीळ जनतेच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र संघात अमेरिकेच्या पाठिंब्याने श्रीलंकेतील तमीळ जनतेच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा ठराव मंजूर झाला होता. तमीळ जनतेच्या विरुद्ध लष्करी कारवाई करण्यात आल्यानंतर श्रीलंकेत लष्कराचे महत्त्व वाढले होते. ते कमी करण्यासाठी श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंद राजपक्षे यांनी लष्करप्रमुख फोन्सिका यांना एका घोटाळ्यात गुंतवून हा काटा अलगदपणे सत्तासंघर्षातून बाहेर काढला. तमीळ वाघांचा प्रतिकार श्रीलंकेच्या लष्कराने मोडून काढल्यानंतर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये फोन्सिका यांनी श्रीलंकेच्या अध्यक्षांना निवडणुकीच्या माध्यमातून आव्हान देण्याचा विचार केला होता. त्यांचा काटा काढल्यानंतर जी वृत्तपत्रे अध्यक्षांवर टीका करीत होती त्यांच्यावर सरकारने बंदी आणली. तसेच, अनेक पत्रकारांना तुरुंगात टाकले. श्रीलंकेतील तमीळबहुल क्षेत्रात स्वायत्तता देण्याचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी भारताशी झालेल्या चर्चेत मान्य केले होते. पण अशी स्वायत्तता देण्याला त्या देशातील अतिरेकी बौद्धांचा विरोध आहे. तमीळ वाघांवर मिळालेल्या विजयानंतर झालेल्या निवडणुकीत सत्ता हाती आल्यावर अध्यक्ष राजपक्षे यांना सत्तेचा मद चढलेला दिसतो. अशा स्थितीत पाच मासेमाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याकडे भारत सरकार संशयाने पाहत आहे. श्रीलंका सरकारची कृती त्यांच्या देशातील लोकांना खूश करणारी आहे. वास्तविक श्रीलंकेच्या घटनेनुसार देशातील सिंहली आणि तमिळी जनतेला समान दर्जा देण्यात आला आहे. सरकारचे कामकाज या दोन्ही भाषेत चालावे, असेही घटनेत नमूद केले आहे. पण सध्या श्रीलंकेत तमीळविरोधी भावना प्रबळ झाली असून, त्यामुळे तमीळ जनतेला विशेषत: जाफना भागात स्वायत्तत्ता देण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणारी घटनादुरुस्ती राजपक्षे पुढे ढकलत आहेत. तमीळ जनतेचा एलटीटीई या नावाने ओळखला जाणारा दहशतवादी गट आपल्या हिंसक प्रवृत्तीेमुळे तमीळ जनतेला श्रीलंकेच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळे पाडीत आहेत. त्यामुळे सिंहली जनता तमीळ जनतेपासून अंतर राखीत आहे. तमिळनाडूतील द्रविड पक्ष हे श्रीलंकेतील तमीळ अतिरेक्यांना पाठीशी आहेत. या अतिरेकी भूमिकेमुळे तेथील तमीळ जनतेवर वाईट परिणाम झाल्याचे दिसून येते. अनेक दशकांपासून परस्परांच्या हत्या करण्यात आल्यामुळे या दोन भाषकांतील सौहार्दाचे वातावरण संपुष्टात आले आहे. या दोन गटांना एकत्र आणून त्यांच्यातील सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात नाहीत. श्रीलंकेविरुद्ध भारताने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी तमिळनाडूतील जनतेची मागणी आहे. पण केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क आयोगाने श्रीलंकेतील मानवी हक्काच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्याचा ठराव संमत केला, त्या वेळी भारताने अनुपस्थित राहण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर मोदी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत नव्या सरकारच्या शपथविधीसाठी श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांना निमंत्रित केले होते. या निमंत्रणातून कोलंबोला वगळण्यात यावे, अशी मागणी तमिळनाडूतील पक्षांनी केली होती. पण, मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या तऱ्हेने भारताकडून चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात असताना श्रीलंकेचे सरकार मात्र वेगवेगळ्या मार्गाने भारताला उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनला भारताच्या विरुद्ध उभे केल्याने कोलंबोवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न भारताकडून केले जाणार नाहीत, असे राजपक्षे सरकारला वाटते. तसे केल्याने तमिळींना स्वायत्तता देण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही, असे तेथील सरकारला वाटते. २००९ साली श्रीलंकेच्या उत्तर भागातील तमीळ जनतेचा उठाव लष्कराकडून दडपून टाकला जात असताना संपुआ सरकारने कोणताही हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका स्वीकारली होती. हिंदी महासागरात भारताच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संपुआ सरकारने श्रीलंकेच्या सरकारने चालवलेल्या हत्याकांडाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. एलटीटीईनेदेखील भारतीय जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. उलट राजीव गांधींची हत्या केली. त्या घटनेनंतर एलटीटीईने भारताची सहानुभूती गमावली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारांनी श्रीलंकेत सुरू असलेल्या तमीळ बंडखोरांच्या विरुद्ध तेथील सरकारने केलेल्या कारवाईकडे दुर्लक्ष केले. हिंदी महासागरात पाय रोवण्याचा प्रयत्न चीनकडून सुरू आहे. बीजिंगने या भागात नौदल आणून स्वत:चे अस्तित्व दाखवले आहे. श्रीलंकेसोबत नौदलाच्या कवायती करण्याच्या नावाखाली चीनने या भागात प्रवेश करण्यात यश मिळवले आहे. अशा स्थितीत श्रीलंकेशी चांगले संबंध ठेवणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. अलीकडे श्रीलंकेतील बंदरांमध्ये चीनच्या जहाजांना इंधन भरण्याची परवानगी मिळाली आहे. तसेच जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना विश्रांती घेण्यासाठी सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या हिंदी महासागरातील हालचालींकडे भारताला दुर्लक्ष करता येणार नाही. या भागातील अंदमान व निकोबार बेटे भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. या बेटांवर चीनचा डोळा असून, श्रीलंकेपासून ही बेटे अधिक जवळ आहेत. दुसरीकडे पाकिस्तानातील ग्वादार या बंदराचा विकास करण्याचे काम चीनने हाती घेतले आहे. अशा तऱ्हेने एकीकडे अरबी समुद्रात, तर दुसरीकडे हिंदी महासागरात पाय रोवण्याची चीनने सिद्धता केली आहे. अध्यक्ष राजपक्षे यांनी आपल्या देशातील काही प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी भारताचे प्रस्ताव डावलून चीनला जवळ केले आहे. अशा तऱ्हेने चीनला भारताविरुद्ध झुंजवण्याचा प्रयत्न राजपक्षे सरकार करीत आहे. या सर्व घटनांमधून योग्य तो बोध घेऊन भारताने आपल्या नौदलाची क्षमता वाढवली पाहिजे आणि ते अधिक मजबूत केले पाहिजे. सागरी क्षेत्रात भारताला स्वत:चा प्रभाव निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे.